काठमाडौँ, ४ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले अनशनरत डा. गोविन्द केसीका मागबारे संसदलाई आदेश दिन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
अनशनरत डा. गोविन्द केसीबारे नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।
ओलीले भने, ‘डा. केसीको अनशन सिलसिला चलिरहेको छ । अर्को प्रश्न संसदको सर्वोच्चता पनि छ । संसद जनप्रतिनिधिहरुको थलो हो । जसले कानुनलाई संशोन गर्न, नयाँ बनाउन सक्छ । संसदको सर्वोच्चताप्रति म नतमस्तक छु । १६ औँ पटक अनशन जारी छ । १५औं अनशनमा भएको सम्झौताको चर्चा छ । विधि कस्तो हुने ? एकजना अनशन बसेपछि संविधान, कानुन, आवश्यकता, तर्कले काम नगर्ने लोकतन्त्रमा हुन्छ ? सम्झौता सत्य निरुपण हो । सम्झौता परिस्थितिले निम्त्याएको सम्झौता हो । त्यसप्रति सरकार प्रतिबद्ध छ । त्यसअनुसार सरकारले संसदमा विधेयक पेश गरेको छ । प्रधानमन्त्री संसदबाट निर्वा्चित भयो, बहुमत छ भन्दैमा संसदको गरिमा र सर्वोच्चतालाई थिचोमिचो गर्न सकिँदैन । म संसदलाई आदेश दिन सक्दिन, संसदको आदेश मान्छु ।’
उनले अघि भनेका छन्, ‘मेरो चाहना पनि सम्झौता संसदले पारित गरोस् भन्ने हो तर, म दबाब दिन सक्दिन । विधि निर्माण गर्दा संसदलाई बाध्य पार्न सकिँदैन । यो कुरा प्रत्यक्ष निर्वा्चित कार्यकारी प्रमुखले गरेका कामलाई पनि संसदले अस्वीकार गर्न सक्दछ । बदर गर्न सक्दछ । हरेकले आफ्ना सीमा, कानुनी राज्यको दायित्वलाई मान्नु पर्दछ । कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन । हामी सबै संविधान कानुन विधि प्रक्रियाभित्र छौं । म जे भन्छु त्यही हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन । संसदलाई आग्रह पनि गर्छु, आदेश दिन सक्दिन।’