काठमाडौं ७ माघ । पशुपतिनाथ मन्दिरको जग्गा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र छैन । यसका नाममा रौतहट, सर्लाही, सिरहा र पर्सामा ११ सय बिघा जमिन त छ, तर गायबसरह । मन्दिर संरक्षक पशुपति क्षेत्र विकास कोषले लामो अनुसन्धानपछि यो पत्ता लगाए पनि फर्काउन सकेको छैन ।
राजा त्रिभुवनले आफूलाई दूध खुवाएबापत बुबु बडामहारानी (धाई आमा) लाई तराईका ४ जिल्लामा ११ सय बिघा जग्गा बिर्ता दिएका थिए । निःसन्तान बुबु बडामहारानीले जीवनको आखिरी अवस्थामा त्यो जग्गा पशुपतिनाथ ( श्री) का नाममा दान गरेकी थिइन् । त्यसको अभिलेख सनद, सवाल, लालमोहर, शिलापत्र, ताजपत्र, भोजपत्र, ताडपत्र आदिमा रहेको कोषले जनाएको छ ।
यति ठूलो परिमाणको जग्गा गायब पारिएको धेरै वर्ष भने भएको छैन । २०४२ सम्म हकभोग गर्नेहरूले यसको तिरो (कुत) तिरेका थिए । विस्तारै त्यो क्रम रोकियो । २०४४ मा पशुपति क्षेत्र विकास कोष स्थापनापछि भने तिर्ने क्रम ठप्प भयो । कोषले जग्गा छ भन्नेसम्म मतलब गरेन । अभिलेखमा राखेन । अचम्म त यो छ– यसको स्रेस्ता न कोषसँग छ, न मालपोत, न गुठीसँग।
कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकालले आफू पदमा आएपछि पशुपतिनाथ मन्दिरका नाममा रहेको सम्पत्ति खोजबिन गर्न थालेको बताए । झन्डै एक वर्षअघि कोषका कोषाध्यक्ष मिलन थापाको संयोजकत्वमा पशुपतिनाथको चल अचल सम्पत्ति छानबिन समिति बन्यो । समितिले सम्पत्ति खोज्ने क्रममा रौतहट, सर्लाही, सिरहा र पर्सामा पनि जमिन रहेको पाएको हो ।
यसबारे कोषले सञ्चार माध्यममा चार पटकसम्म सूचना प्रकाशित ग¥यो । त्यसमा दुई सयजति निवेदन परेका थिए । तीमध्ये पर्साका महेन्द्र भण्डारीले कोषको सूचनापछि आफ्नो मोहीयानी हक कायम गरि पाउँ भनी निवेदन दिएका थिए । उनले डेढ बिघा कमाइरहेका छन् । उनी पशपतिनाथ ( श्री) धनी रहेको जग्गाबाट आफूलाई मोही कायम गरिपाउन अड्डा अदालतसमेत धाइरहेका छन् ।
समितिका अनुसार दुई सयमध्ये मुख्य ३० निवेदनमाथि बृहत् छानबिन सकिएको छ । समितिमा नापी, मालपोत, गुठीका पदाधिकारी र विज्ञहरुको सहभागिता छ । बाँकी निवेदनको छानबिन हुँदैछ । ‘कोषले वास्ता नगरेपछि स्थानीय बासिन्दाले अतिक्रमण गरी संरचना बनाउन थाले । अहिले पनि पशुपतिको जग्गामा अतिक्रमण जारी छ । तर, पुरानो तिरो तिर्ने बासिन्दाभन्दा शक्तिशालीले कब्जा जमाउँदै गएका छन्’, भण्डारीले भने । स्रोतका अनुसार उक्त जग्गाका केही मोही काठमाडौंकै भूमाफियासमेत छन् । तीन सय ५० भन्दा बढी परिवार यस ठाउँमा बसोबास गर्दै आएका छन् ।
समितिका संयोजक थापाले सबै निवेदनमाथि माघभित्रै छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार पारिने जानकारी दिए । ‘तराईका चार जिल्लामा रहेको जग्गामाथि निवेदनका आधारमा केही तथ्य फेला परेको छ’, उनले भने । सदस्य सचिव ढकालले भने प्रतिवेदन तयार पार्नुअघि चारवटै जिल्लामा पुगी स्थलगत निरीक्षण गर्न लागेको बताए । ‘११ सय बिघा जग्गाबारे यथार्थ बुझ्न नापी, मालपोत, गुठी, विज्ञ र कोषका पदाधिकारीको टोली केही दिनमै जाँदैछ’, उनले अन्नपूर्णलाई भने । ढकालले पशुपतिको सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व कोषको भएको बताउँदै भने, ‘यी जग्गाको यथार्थ बुझेर वैधानिक दायरामा ल्याउनेछौं ।’
कोषका कार्यकारी निर्देशक रमेश उप्रेतीले समितिले खोजबिन गर्दा बुबु बडामहारानीले दिएको उक्त जग्गाको अभिलेख सनद, सवाल, लालमोहोर, ताडपत्र र भोजपत्र आदिमा भेटिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सर्लाहीको मुर्तियास्थित जानकीनगर र हरिपुरमा मात्र करिब ८ सय बिघा छ । त्यसमध्ये अधिकांश जमिन जंगल क्षेत्र छ । हकभोग भइरहेको जमिनमध्ये ९ जनाले मोही कायम गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको उनले बताए ।
उक्त जग्गा पशुपतिका नाममा ल्याउन सके मात्र पनि वार्षिक कम्तीमा १० करोड रुपैयाँको ‘कुत’ उठ्नेछ । प्रतिकठ्ठा एक लाखका दरले हिसाब गर्दा पनि ११ सय बिघाको दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ पर्छ । ‘जमिन भूमाफिया र व्यक्तिका नाममा गइसकेको भने छैन’, उनले दाबी गरे, ‘सबै जग्गा नेपाल सरकारकै नाममा छ ।’ अन्नपूर्णपोष्टबाट
