काठमाडौँ,८ माघ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिकले बेलायती सेनामा रहेर गरेको बलिदानी र योगदानअनुरुपकोे सेवा, सुविधा र सम्मान पाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
ब्रिटिश गोर्खा भूपू सैनिक र उनका परिवारलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको निरन्तरता तथा पूँजी पलायन विषयक आयोजित कार्यक्रममा उहाँले गोर्खा भूपू सैनिकका आवाजलाई सम्बोधन गर्न सरकारबाट पहल कदमीको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सभामुख महराले भन्नुभयो, “भूपू गोर्खा सैनिकको पैतृक र आर्जित सम्पत्ति विदेश पलायन हुन नदिनेतर्फ राज्य सहज र सचेत हुनुपर्छ, नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा भने संविधानको मर्म र भूपूका भावनालाई सम्मान गर्ने ढङ्गबाट निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।” उहाँले नेपालको स्वाधीनता र राष्ट्रियतालाई अक्षुण राख्ने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अघि बढ्ने विषयमा कुनै कन्जुस्याइँ हँुदैन भन्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति पवित्रा निरौलाले ज्यानको बाजी लगाएर गरेको योगदानबापत पाउनुपर्ने मानसम्मान प्राप्तिका लागि गोर्खा भूपू सैनिकले उठाउँदै आएको माग र आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “औचित्य र आवश्यकताका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने विषयलाई हामी सबैले सम्मान गर्नुपर्छ, भूपू सैनिकलाई राष्ट्रिय भेट्रानको उपाधि दिनुपर्छ भन्नेमा समितिको समर्थन र सहयोग रहन्छ ।”
सांसद राधेश्याम अधिकारीले तत्काल सम्पत्ति हस्तान्तरण, अंशबण्डालगायतका विषयमा परेका अप्ठेरोलाई सहजीकरण गर्ने कानून निर्माणमा जोड दिन तथा वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेलगायतका अरु विषयलाई दीर्घकालीन मागका विषय बनाएर अघि बढ्न ब्रिटिश गोर्खा भूपू सैनिकलाई सुझाव दिनुभयो ।
प्राध्यापक बालकृष्ण माबुहाङले नेपालको स्वाधीनता र अखण्डताको लागि बलिदानी दिएको दुईसय वर्षको इतिहास बोकेका ब्रिटिश गोर्खा भूपू सैनिकलाई उनीहरुको योगदानको कदर गर्न राष्ट्रिय भेट्रानबाट सम्मान प्रदान गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
“ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक र उनका परिवारलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको निरन्तरता नहुने हो भने हामीले अनुभव गर्नेभन्दा निकै धेरै पूँजी पलायन हुन सक्दछ, हाम्रा धेरै दाजुभाइ नागरिकताविहीन बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ, यो विषयलाई सरकार र राजनीतिक दलले गम्भीरतापूर्वक लिओस्”, उहाँले भन्नुभयो ।
भूतपूर्वक सैनिक कल्याणकारी समितिका अध्यक्ष क्याप्टेन यमबहादुर बुढाथोकीले विदेशी मुद्राआर्जन र व्यापार घाटामा निकै ठूलो योगदान पु¥याउँदै आएका गोर्खा भूपू सैनिकलाई बेलायतले आवासीय भिसा दिने निर्णय सकारात्मक भएपनि उक्त कदमबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा पुग्ने प्रभावको भने लेखाजोखा हुन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
विश्वमा नेपाल र नेपालीलाई गोर्खा भनेर चिनाउने भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका सन्ततिलाई नेपालको वंशजका आधारमा प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित गराउन नहुने तर्क गर्दै क्याप्टेन कृष्णबहादुर राईले बेलायत, भारत र सिङ्गापुर सैनिकबाट अवकाश प्राप्त गर्ने भूपू सैनिकको सङ्ख्या एक लाख ४० हजार हाराहारी रहेको जानकारी दिनुभयो । उनीहरुले पेन्सनबापत वार्षिक रु १० अर्ब बुझ्ने गरेको सो अवसरमा जानकारी गराइयो ।
सो अवसरमा संविधानविद् डा चन्द्रकान्त ज्ञावलीले गोर्खा भूतपूर्व सैनिक र गैरआवासीय नेपालीलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने जिकिर गर्दै ब्रिटिश गोर्खा सैनिकलाई बेलायत सरकारले योगदानको कदर गरेर उपलब्ध गराएको आवासीय भिसा मानार्थको उपाधिजस्तै भएकाले उनीहरुका परिवारलाई वंशजका आधारमा नागरिकता उपलब्ध गराउन नमिल्ने संविधानको मनशाय होइन भन्नुभयो ।
भारतीय मात्र होइन, सिङ्गापुर पुलिसबाट अवकाश पाएकासमेत गरी १० हजारको सङ्ख्यामा भूतपूर्व सैनिकका परिवारले कागजपत्रमा हुने गरेको स–साना त्रुटिका कारण पेन्सन प्राप्त गर्न नसकेका तथा हाल तीन हजार ५०० को सङ्ख्यामा नेपाली नागरिक ब्रिटिश गोर्खा सैनिकमा कार्यरत रहेको जानकारी दिइयो ।
ब्रिटिश गोर्खा सैनिक र उनका परिवारजनलाई वंशजको आधारमा नागरिकता उपलब्ध गराउन प्रावधान ऐनमा नराख्ने हो भने १५ हजार ७८० पेन्सनधारीले आफ्नो चल अचल सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने परिस्थिति आएमा खर्बांैको पूँजी नेपालबाट पलायन हुने कार्यक्रममा तथ्याङ्क प्रस्तुत गरियो । संसद्मा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि छलफल भइरहेको छ । बेलायती सेनाले नेपालका मगर, गुरुङ र राई समुदायका युवालाई वार्षिक रुपमा करीब दुईसयको सङ्ख्यामा भर्ना गर्दै आएको छ ।रासस
