काठमाडौं १४ माघ । कृषि सामग्री कम्पनीले मोटो कमिसनका लागि प्रतिस्पर्धाबिनै सरकारद्वारा सरकारसँग (जीटुजी) सुविधामा मल खरिद गर्न लागेको छ । रासायनिक मलको चरम कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी जीटुजीबाट ३० हजार मेट्रिक टन मल ल्याउन लागिएको हो ।
सञ्चालक समितिको बिहिबार बसेको बैठकले उक्त परिमाणको मल ल्याउनेबारे निर्णयसमेत गरेको छ । कृषि सामग्रीले प्रतिमेट्रिक टन २५ देखि ३० डलर कमिसनको लोभमा युरिया मल उपलब्ध गराउने कबोलकर्ता कम्पनीलाई ‘म्यादमाथि म्याद’ थपेको थियो । यही कारण यतिबेला देशभरिका किसानले मलको चरम अभाव बेहोर्न बाध्य भएका छन् ।
यतिबेला गहुँबालीलाई टप ड्रेसिङ (युरिया मल माथिबाट छर्ने) का लागि देशभरिका गोदाममा एक गेडा पनि युरिया मल छैन । गहुँबालीलाई कुनै असर नहुने गरी करिब नौ महिनाअघि युरिया मल आपूर्तिका लागि कृषि सामग्रीले भारतको इन्डियन पोटास लिमिटेड (आईपीएल)सँग सम्झौता गरेको थियो । उक्त कम्पनीले नियमानुसार एलसी खोलिएको मितिदेखि एक सय १७ दिनमा नेपालमा मल आयात गरिसक्नुपर्ने थियो । तर एलसी खोलेको सात महिना बितिसक्दा पनि उक्त कम्पनीले नेपालमा युरिया मल आयात गरेको छैन । यो कम्पनीलाई कृषि सामग्रीले मिलोमतोको आधारमा नियतवश सिपमेन्टको लागि पटक पटक म्याद थपेर मलको कृत्रिम अभाव गराएको हो ।
राष्ट्रिय मल नीति २०५८ ले रासायनिक मलको सम्भाव्य खपतको २० प्रतिशत जगेडा मौज्दात सञ्चित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै समयमा रासायनिक मल आयात गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न प्रमुख बाली लगाउने समयभन्दा ६ महिनाअगाडि मल उपयोग स्थिति, माग तथा आपूर्तिस्थित पूर्वानुमान गर्ने र त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरोकारवाला मन्त्रालय कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयसहित कृषि सामग्रीले यो व्यवस्थाको कुनै पालना गरेका छैनन ।
कमिसनको चलखेलमा लागेर रासायनिक मलको कृत्रिम अभाव गराई जीटुजी प्रक्रियाबाट मल भिœयाउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले जीटुजीबाट मल ल्याउने विषयमा गृहकार्य सुरु भएको जनाए । ‘युरिया मलको अभाव समस्या हटाउन आईपीएलको मल आउने क्रममा छ,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘यो मल आएपछि केही हदसम्म तत्कालीन समस्या समाधान हुन्छ ।’
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ग्लोबल टेन्डरको मल खरिद प्रक्रिया, ढुवानी, प्याकेजिङ, जिटुजी प्रक्रियालगायतमा करोडौं रूपैयाँको चलखेल भइरहेपनि नियामक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, मन्त्रालय र संघीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले छानबिन गर्न सकेको छैन ।
‘गहन रूपमा छानबिन नहुँदा मल खरिदमा चरणबद्ध रूपमा अपारदर्शी प्रक्रिया अपनाइने क्रम जारी छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘मल खरिद प्रकरणमा बार्गेनिङ गरेर प्राप्त हुने कमिसनबापतको डलर मन्त्रालयसम्मका उच्च अधिकारीसम्म भागबण्डा लाग्ने भएकाले अहिलेसम्म मन्त्रालयले समेत छानबिनका लागि कुनै चासो देखाएको छैन ।’
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले कृषि सामग्री कम्पनीको आर्थिक अनियमितताका कारण किसान मारमा परेको बताए । ‘पारदर्शी विधि पालना नगरिएका कारण बर्सेनी किसानले मुख्यबाली लगाउने सिजनमै मलको चर्को अभाव बेहोर्नुपरेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘अपारदर्शी प्रक्रियाका कारण प्रत्येक वर्ष नै मलको अभाव हुने गरेको हाम्रो ठम्याइ छ । यो विषयलाई नियामक निकायले गम्भीर भएर सुक्ष्म रूपमा छानबिन गर्न जरुरी छ ।’अन्नपूर्णपोष्टबाट
