काठमाडौँ, १७ माघ। सभामुख कृष्णबहादुर महराले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को संशोधनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको भेटमा सभामुख महराले ऐन संशोधनका लागि पहल गर्ने बताउनुभएको हो । महासङ्घ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सभामुख महरासँग समस्त निर्माण क्षेत्रलाई नै धराशायी बनाउने गरी हालै लागू भएको उक्त ऐनको दफा २५० तत्काल संशोधनका लागि अनुरोध गरेको हो ।
महासङ्घले संशोधनका लागि आवश्यक बुँदा पनि सभामुख महरासमक्ष पेश गरेको छ । निर्माण खरीदको सम्झौता भएपश्चात् निर्माण व्यवसायीले कार्य नगरेमा, गुणस्तरीय कार्य नगरेमा वा समयमै कार्य सम्पन्न नगरेमा धरौटी रकम जफत गरिने, सम्झौता अङ्कको १० प्रतिशत रकम ‘लिक्विडिटी ड्यामेज’ वापत असुल गरिने बुँदा महासङ्घले पेश गरेको छ ।
त्यस्तै बुँदामा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिने, ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिने तथा सम्पन्न हुन बाँकी काम निर्माण व्यवसायीको घर घरानाबाट असुलउपर गरिने उल्लेख छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार आधिकारिक निकायबाट मुद्दा चलाइने व्यवस्था नै निर्माण व्यवसायीको लागि पर्याप्त भएकाले अन्य कुनै व्यवस्था आवश्यक नभएको महासङ्घले जनाएको छ ।
महासङ्घ प्रतिनिधिमण्डलमा अध्यक्ष सिंहसँगै उपाध्यक्ष रत्नबहादुर खड्का, उपमहासचिव (नीतिगत) टङ्कप्रसाद चौलागाईं, केन्द्रीय सदस्य मङ्गलबहादुर शाही, कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर, जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरी लगायतको सहभागिता रहेको महासङ्घले जनाएको छ । (रासस)
