जनकपुरधाम,२४ माघ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सङ्घीयताको विकल्प नै नभएको बताउनुभएको छ ।राष्ट्रियसभा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले जनताको हितमा राजनीतिलाई स्थापित गर्ने ढिलाइ सन्दर्भमा सङ्घीयतामाथि प्रश्न चिह्न लगाउन नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संविधानमा भएको तहगत अधिकारलाई तहगत हिसाबले प्रयोग गरेमा असन्तुष्टि हटन सकिने बताउँदै संविधानको मर्मअनुसार तीन तहका सरकारलाई चाहिने ऐन निर्माणका चिन्ता, चासो र सुझावका आधारभूमिमा हिउँदे अधिवेशनमा गरिने जानकारी दिनुभयो ।
“सङ्घले निर्माण गर्ने ऐनमा तीनै तहको आवश्यकता र समस्यालाई समाधानमूलक किसिमले समेटने छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तीनै तहमा योजना ल्याउन गरिएको प्रयासलाई जिम्मेवारीपूर्वक सदुपयोग नगरिएका कारण पनि योजना अलपत्र पर्ने गरेको छ ।”
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले हुलाकी मार्गको कार्य सम्पन्न गर्नमा विलम्ब नहोस् भन्दै विकास निर्माण र चेतना स्तरलाई गर्व गर्न सकिने बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गनुृभयो ।
उहाँले योजना ल्याएर समयमै सकिने र विनियोजित बजेट पारदर्शी एवं गुणस्तरीय ढङ्गले सम्पन्न गरेमा परिवर्तनको अनुभूति जनताले गर्न सक्दछ भन्नुभयो ।
प्रदेश नं २ का सभामुख सरोजकुमार यादवले संविधान कार्यान्वयनको नयाँ चरणमा प्रवेश गरिएका कारण अब ऐन कानून निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो ।
प्रदेश नं २ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले सङ्घले नै सङ्घीयता र संविधान विपरीत कार्य गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो ।
समितिका सभापति दिलकुमारी थापा रावलले तीनै तहका ७६१ सरकारबीच एउटै लय, सहअस्तित्व स्वीकार गरी नबाझिने गरी कार्य सम्पादनमा जोड दिँदै सङ्घीयता, गणतन्त्र र समावेशिता संविधानको स्तम्भ भएकाले सङ्घीयतालाई कमजोर बनाउने कार्य गर्न नहुने प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभयो ।
राष्ट्रियसभा सदस्य खेमलाल भट्टराईले जनक्रान्तिको भेलबाट आएको सङ्घीय गणतन्त्रको अनुभूति गाउँसम्म गराउनु जरुरी छ भन्नुभयो । प्रदेश नं २ का प्रदेशसभा सदस्य रामसरोज यादव, परमेश्वर साह, शत्रुधन महतो र रामचन्द्र मण्डलले सङ्घीयताको मूलभावअनुरूप ऐनको निर्माण हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
पूर्वमन्त्री रमेश लेखकले सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई केन्द्र विन्दुमा राखी ती तहगत राज्यको संरचना विकास गर्नुपर्दछ भन्नुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले सङ्घीयता कार्यान्वयन सन्दर्भमा तहगत अन्तर सम्बन्ध, समन्वय र अन्तर प्रदेश व्यापारलाई ध्यान दिनुपर्दछ भन्नुभयो ।रासस
