काठमाडौं २८ माघ ।
नगरपालिका र गाउँपालिकाले तय गरेका योजना भनेजस्तो अघि बढ्न सकेका छैनन् । उनीहरूको जाँगर नभएर होइन, आवश्यकताअनुसार कर्मचारी नभएपछि कामले गति लिन सकेको छैन जसका कारण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि योजना कार्यान्वयन मुख्य चुनौती बनेको छ ।
संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु सेवा, महिला विकास, सामाजिक सुरक्षा, न्यायिक कार्य, योजना अनुगमन, मूल्यांकन तथा कार्यान्वयनलगायत महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरे पनि दरबन्दीअनुसार कर्मचारी अभाव, दक्ष जनशक्ति, प्राविधिक ज्ञान, अनुभव, विज्ञता, क्षमता, सिर्जनशीलता र लगनशीलताको कमीका कारण योजना कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको हो ।
धनुषामा १ महानगरपालिका, ३ उपमहानगरपालिका, ७३ नगरपालिका र ५९ गाउँपालिका गरी १ सय ३६ स्थानीय तह छन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि पदासीन भएको १ वर्ष बितिसक्दा पनि कतिपय योजना कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । गत वर्ष गाउँ तथा नगरसभा गर्न समेत नसकेपछि बजेट विनियोजन तथा योजना कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । धनुषाको सुदूरपूर्व कमला नगरपालिकाले गत वर्ष नगरसभा गर्न सकेन । गत माघ ७ गते बल्ल २ आर्थिक वर्षको नगरसभा गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । २ आवको ५७ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ३० करोड रुपैयाँ सडक, कल्भर्ट, भवन निर्माणलगायत पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजन गरिएको कमला नगरपालिकाका प्रमुख रामउद्गार गोइतले बताए । अन्य बजेट कर्मचारी तलब, जनप्रतिनिधिको भत्ता सेवासुविधा, सामाजिक सुरक्षा र कार्यालय सञ्चालन व्यवस्थापनमा खर्च हुने गोइतले बताए ।
प्रदेश २ का अन्य स्थानीय तहजस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कमला नगरपालिकाका लागि २९ कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण गरे पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत, लेखापाल, सबइन्जिनियर र खानेपानी सबटेक्निसियन गरी ५ जना कार्यरत छन् । कमला नगरपालिकाको ९ वडा कार्यालयमा १८ कर्मचारीमध्ये ५ कार्यरत छन् । २ आवको पुँजीगत अनुदान ३० करोड रुपैयाँ बराबरको आयोजना सञ्चालन गर्न जनशक्ति अभाव रहेको नगर प्रमुख गोइतले बताए ।
योजना कार्यान्वयन गर्न विस्तृत सर्वेक्षण, अनुगमन, मूल्यांकनका लागि इन्जिनियरलगायत प्राविधिक छैनन् । छिमेकी गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाका इन्जिनियरलाई कन्सल्टेन्टका रूपमा नियुक्ति दिएर काम गराइरहेको कमला नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेशकुमार यादवले बताए । उनले दरबन्दीका कर्मचारी आउनलाई कर्मचारी समायोजन पर्खन बाध्य रहेको बताए । नगरपालिकाका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शिक्षा अधिकृत, वरिष्ठ डिभिजन इन्जिनियर, सामान्य प्रशासन अधिकृत, लेखा, शिक्षा, जनस्वास्थ्य, सिभिल इन्जिनियर, प्रशासन अधिकृत तृतीय गरी ७, लेखा सहायक, स्वास्थ्य सहायक, आन्तरिक लेखा परीक्षण, सामान्य प्रशासन, कम्प्युटर अपरेटर, शिक्षा, सिभिल सबइन्जिनियर, महिला विकास निरीक्षक नायब सुब्बा १४ र खरिदार ७ गरी २९ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको कार्यालयले जनाएको छ । अन्य कर्मचारी स्थानीय तहको कार्यकारी परिषदले निर्णय गरी आन्तरिक स्रोतबाट नियुक्ति गर्नुपर्नेछ ।
कमला नगरपालिकाको आफ्नै कार्यालय भवन छैन । पुरानो माझिझिटकैया गाविसको कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । वडा कार्यालय स्वास्थ्यचौकीमा सञ्चालित छन् । दलीय आस्थाका कारण जनप्रतिनिधिबीच १ वर्ष लामो विवाद, मुद्दामामिलाका कारण बजेट विनियोजन र विकास निर्माणको गतिविधि शून्य रहेको यो नगरपालिकालाई यस वर्ष पनि २ वर्षको ३० करोड रुपैयाँ खर्च गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको प्रशासकीय अधिकृत यादवले बताए । ‘नगरपालिकाको कार्यालय व्यवस्थापन केन्द्र निर्धारण, कानुन नीति निर्माण र योजना कार्यन्वयन गर्नु चुनौतीको पहाड नै बनेको छ,’ नगरप्रमुख रामउदगार गोइतले भने, ‘जनप्रतिनिधिबीचको आन्तरिक किचलो, कर्मचारी व्यवस्थापन, पूर्वाधार निर्माण गर्न पहिलो वर्ष निकै गाह्रो हुन्छ ।’
प्रदेश २ को केन्द्र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, उपसचिव ९, अधिकृत तह ५०, नायब सुब्बा ४५ र अन्य खरिदार गरी २ सय ७३ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ तर जनकपुर उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, ९ उपसचिवमध्ये प्रशासन र शिक्षा शाखामा एक–एक, ५० अधिकृतमध्ये प्रशासन ४, प्राविधिक, शिक्षा, स्वास्थ्य शाखामा एक–एक गरी ७ र नायब सुब्बा, खरिदार र कार्यालय सहयोगीसहित ५२ जना मात्र कार्यरत रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश ढुंगानाले बताए ।
कर्मचारी अभावमा निर्माण आयोजनाको सम्झौता, लेखा वित्त, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुसेवालगायत उपमहानगरपालिकाको सेवाप्रवाह प्रभावित भएको छ । कर्मचारी अभावमा जनकपुर उपमहानगरपालिकाको २५ वडा कार्यालयसहित विकास निर्माण, योजना कार्यान्वयन व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको ढुंगानाले बताए । उनले जनशक्ति अभावले सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाहमा समेत कठिनाइ भएको बताए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दैनिक ज्यालादारीका कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि कर्मचारीको रिक्तताले उपमहानगरपालिकाका काममा बाधा पुगेको छ ।
कान्तिपुरबाट
