काठमाडौं १ फागुन । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति संशोधनका लागि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने प्रावधानसहितको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ । मंगलबार पूर्वरक्षामन्त्री एवं सरोकारवालालाई सिंहदरबारमा ब्रिफिङ गएिको मस्यौदामा वर्तमान सरकारका राजनीतिक नारालाई स्थान दिइएको छ ।
चार घन्टा चलेको छलफलको सुरुमा संशोधनका लागि गठित समितिका तर्फबाट पूर्वउपरथी देवेन्द्र मेधासीले मस्यौदाबारे बुँदागत जानकारी गराएका थिए । आठ अध्यायमा विभक्त मस्यौदामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजनीतिक नारा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ दुई ठाउँमा उल्लेख छ । सहभागीका अनुसार प्रस्तावित मस्यौदामा ‘विविधिता’ शब्दको प्रयोग भएको छ, तर ‘बहुलता’को उल्लेख छैन । असमान सन्धि–सम्झौता खारेज गर्ने मात्र नभएर नेपालको आधिकारिक नक्सा
जारी गर्ने विषयसमेत उल्लेख गरिएको छ ।
‘सीमा विवाद अन्त्य गरेर नेपालको आधिकारिक नक्सा जारी गरिनेछ’ प्रस्तुत गरिएको मस्यौदामा उल्लेख छ । ‘नक्सा सच्याउने, सन्धि संशोधन÷परिमार्जन गर्ने विषय सुरक्षा नीतिमा उल्लेख गर्ने होइन । यो सरकारको काम हो,’ अन्तत्र्रिmयामा सहभागी एक सुरक्षा अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने । पूर्वपरराष्ट्रसचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य, पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक डा. इन्द्र अधिकारी, सुरक्षा मामिला जानकार गेजा शर्मा वाग्लेलगायतले प्रेसलाई नियन्त्रित गर्ने मस्यौदा हटाउन माग गरेका थिए ।
उनीहरूको साझा धारणा थियो, ‘प्रेस र नागरिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार कुण्ठित गर्ने कुनै पनि नीति कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यो प्रावधान सच्याउनुपर्छ ।’
३० वैशाख ०७३ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पारित गरेको थियो । वर्तमान सरकार गठनसँगै नीति परिमार्जनका लागि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा १ असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको समितिले ७ फागुनमा प्रधानमन्त्रीलाई मस्यौदा बुझाउनेछ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका संशोधित मस्यौदा
-राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रतिकूल सूचना प्रसारण तथा प्रकाशन गर्ने व्यक्ति र सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गरिनेछ ।
-राजनीतिक स्थायित्व सुुनिश्चित गरिनेछ ।
-असमान सन्धि खारेज गरिनेछ ।
-सीमा विवाद अन्त्य गरेर नेपालको आधिकारिक नक्सा जारी गरिनेछ ।
-समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको मूलमन्त्रमा जोड दिइनेछ ।
-राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्न खोज्नेहरूलाई निरत्साहित गरिनेछ ।
सरोकारवालालाई दिइएन मस्यौदा
अन्तरक्रियामा सहभागी कसैलाई पनि मस्यौदा दिइएको थिएन । संवेदनशील विषय भन्दै उनीहरूलाई बैठकस्थलमै पढेर सुनाइएको थियो । ‘सातै प्रदेशबाट प्राप्त सुझाब र २८० जना विज्ञले दिएको लिखित सुझाबमा आधारित मस्यौदा भनिएको थियो, तर त्यो विगतको भन्दा अत्यन्तै संकुचित र नियन्त्रणमुखी थियो’ सहभागी एक विज्ञले भने ।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ मा आमसञ्चार संस्था र साधनलाई विदेशी नागरिक वा संगठनको अधीनमा पर्नबाट रोक्ने वा सुरक्षित राख्ने, आकासवाणी र रेडियो प्रकृतिका यन्त्रहरूको फ्रिक्वेन्सीको व्यवस्थापन, नियन्त्रण, नियमन, अनुगमन र व्यवस्था गर्ने उल्ल्लेख छ । नीतिमा ‘संविधान प्रदत्त नागरिक हक तथा स्वन्त्रताको प्रत्याभूतिका लागि कानूनी व्यवस्था गर्ने,संविधान प्रदत्त नागरिक हक तथा स्वन्त्रताको प्रत्याभूतिका लागि कानूनी व्यवस्था गर्ने,’ पनि उल्लेख छ । नयाँपत्रिकाबाट
