काठमाडौँ,४ फागुन । पछिल्ला केही वर्ष करीब स्थिर रहेको तयारी पोशाकको निर्यात चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतमा भने वृद्धि भएको छ ।गत वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा तयारी पोशाकको निर्यात आठ दशमलव दुई प्रतिशतले बढेको नेपाल तयारी पोशाक उद्योग सङ्घले जनाएको छ । विगतका चार आर्थिक वर्ष तयारी पोशाक निर्यात पाँच अर्बकै हाराहारीमा स्थिर थियो ।
सङ्घका अध्यक्ष चण्डिप्रसाद अर्यालले भन्नुभयो, “यो वर्षको शुरुका महीनामा निर्यात बढेको देखियो, यसैलाई हेरेर ढुक्क हुने अवस्था भने छैन तर पनि आशा गर्न सकिन्छ, सरकारले ध्यान दिन सक्यो भने निर्यात गर्न सक्ने प्रशस्त आधारहरु छन् ।”
आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को प्रथम चौमासिकको तुलनामा आव २०७५÷७६ को सोही अवधिमा निर्यात ८ दशमलव २ प्रतिशतले बृद्धि भई रु दुई अर्ब २१ करोड पुगेकाले केही आशा पलाएको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालमा सन् २००२ अघि तयारी पोशाकको बजार र निर्यात राम्रो भएपनि विभिन्न कारणले उद्योग बन्द भएर समस्या आएको हो । अहिले पनि दुई हजारभन्दा बढी सिलाइका उपकरण त्यसै थन्किएर बसेको छ । ती उपकरणलाई सञ्चालनमा ल्याउन सरकारको सहयोगको खाँचो रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको पोशाक स्वदेश भित्रै उत्पादन गरिए ती उपकरण पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने व्यवसायीहरु बताउछन् । यससँगै आवश्यक कच्चा पदार्थ स्वदेशमैै उत्पादन गर्नेतर्फ पनि व्यवसायीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
नेपालमा सन् १९८० को दशकमा तयारी पोशाक उद्योग सञ्चालनमा आएको हो । सन् १९९० को दशकमा पुग्दा एक हजार बढी उद्योग सञ्चालनमा आएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । त्यो बेला निर्यात ३८९ लाख डलरसम्म पुगेकामा सन् २००३ पछि भने विस्तारै उद्योग खस्कन गई हाल पाँच हजार ५५ को हाराहारी उद्योग सिमित छ ।
सन् २०१७÷१८ मा कूल निर्यात ८१ दशमलव ३३ अर्ब र आयात एक हजार २४५ अर्बको फराकिलो अन्तर रहेका बेला एक हजार १६३ अर्ब बढीको ब्यापार घाटा व्यहोर्दा नेपाल तयारी पोशाक उद्योगले ५ दशमलव ९७ अर्बको सामान निर्यात गरेको अध्यक्ष अर्यालले बताउनुभयो ।
अन्य देशको तुलनामा नेपाली तयारी पोशाकको उत्पादन लागत महङ्गो भएकाले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर रहेको व्यवसायीहरु स्वीकार गर्छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका कार्यवाहक अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले सरकारी प्रयास देखिएपनि अझै लगानी प्रवद्र्धन हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो ।
नेपाल सरकारद्वारा हालै मात्र स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित विभिन्न २६ वस्तुलाई निर्यातमा तीन प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ तर थप प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन १० देखि १५ प्रतिशत अनुदान आवश्यक रहेको सङ्का पूर्वअध्यक्ष चण्डिराज ढकालले बताउनुभयो । निर्यात र आयातमा सन्तुलन नभए समस्या पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सङ्घले निर्यातसँग सम्बन्धित उद्योगलाई नगद अनुदान दिनुपर्ने, बैंक तथा वित्तिय संस्थाद्वारा सहुलियतपूर्ण ब्याजदर सहितको कर्जा दिनुपर्ने, आयकर छुट, एकमुष्ट कर प्रणाली, निर्यातजन्य उद्योगको प्रवद्र्धन तथा बजारिकरणका लागि कोष बनाउनुपर्ने, एकिकृत रुपमा ल्याव स्थापना हुनुपर्ने, कच्चा पदार्थ स्वदेशमा उत्पादन गर्ने नीति बनाउन सके उद्योगले फड्को मार्ने व्यवसायीहरुको विश्वास छ ।
नेपाल उद्योग परिङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त ढकाल विदेशी ‘ब्राण्ड’लाई निरुत्साहित गरी स्वदेशी ‘ब्राण्ड’ प्रवद्र्धन गर्नु जरुरी रहेको बताउनुभयो । उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपालमा तयारी पोशाक उद्योग फष्टाउनसक्ने सम्भावना औँल्याउनुभयो ।
व्यवसायीको गुनासोप्रति संकेत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकरको नीति रहेकाले उत्पादन लागतमा छुट दिनेदेखि साझेदारी गर्ने र रुग्ण धागो तथा कपडा उद्योगलाई सञ्चालन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै यसका लागि निजी क्षेत्रलाई आफ्ना इच्छाप्रकट गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ ।
अर्थमन्त्री डा खतिवडाले स्वदेशी कपडालाई सुरक्षा निकाय, स्कूल, स्वास्थ्य संस्थाले अनिवार्य स्वदेशी उत्पादन किन्नुपर्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी गर्न लागिएको समेत जानकारी दिनुभयो । विगतमा द्वन्द्वलगायत केही आन्तरिक कारणले र अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरु समेतले समस्या पारेको जिकिर गर्दै उहाँले धेरै ऐन नियमहरू संशोधनको चरणमा रहेकाले त्यसपछि एउटा औद्योगिक वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।रासस
