प्रकाश सिलवाल : काठमाडौँ, ४ फागुन / आर्थिक विकास, समृद्धि र एक्काइसौँ शताब्दी अनुकूल सामाजिक उन्नयनमा सघाउन सरकारले ¬‘राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति, २०७५¬’ ल्याउने भएको छ ।
मानिसको जीवनलाई गुणस्तरीय बनाउन र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित सो नयाँ नीतिले वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान, आविष्कारका लागि प्रतिभालाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्दै लगानी अभिवृद्धि गराउनेछ ।
संविधानको मौलिक हकका भावना र सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्यलाई विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रबाट सघाई सामाजिक रुपान्तरणको दीर्घकालीन लक्ष्य बोकेको सो नीतिको मस्यौदामा राजनीतिक र अग्रज विज्ञहरुको राय लिएपछि कार्यान्वयन गरिनेछ ।
संविधानमा वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्नेे तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाको संरक्षण गर्ने नीति लिइने उल्लेख छ । राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गरी त्यसमा सर्वसाधारण जनताको सहज र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने संविधानको विकाससम्बन्धी नीतिमा उल्लेख छ ।
प्रस्तावित नीतिले विज्ञान र प्रविधिसम्बन्धी एक मन्त्रिस्तरीय परिषद् गठनको प्रस्ताव पनि गरेको छ । विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रलाई ओझेलमा पारिएको र प्रतिभाको पलायन हुने गरेको तथा राज्यले यस क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नगरेको गुनासो बढेका बेला सरकारले यस क्षेत्रको नव प्रवर्तनका लागि नीति ल्याउन पहल गरेको हो । हाल यस क्षेत्रमा शून्य दशमलव ३५ प्रतिशत लगानी छ भने करीब ९० हजार जनशक्ति तथा १२० सम्बन्धित संस्था छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णराज विसीले मुलुकको आर्थिक वृद्धिका लागि विज्ञान र प्रविधिको व्यावसायीकरण र ज्ञानमा आधारित उद्यमको विकास तथा वैज्ञानिक संस्कार र अनुसन्धानमा आधारित शिक्षाको माध्यमबाट सामाजिक रुपान्तरणका लागि नीति ल्याउन लागिएको बताउनुभयो ।
नीतिको पहिलो मस्यौदाका लागि गठित प्राज्ञ डा दिनेशराज भुजू संयोजकत्वको कार्यदलले गत माघ १८ गते दिएको प्रतिवेदनलाई मन्त्रालयले सुझावका लागि वेभसाइटमा समावेश गरेको छ । सचिव विसीले सुझाव पाउन दुई साताका लागि दिइएको समय सकिएकाले अब मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा रहेको सल्लाहकार समितिमा छलफल भई वरिष्ठ विज्ञहरूको रायका लागि पठाइने जानकारी दिनुभयो ।
त्यसपछि प्रतिवेदनलाई राष्ट्रिय सम्मेलन गरी आम सुझाव लिएर अनुमोदन गराइने उहाँको भनाइ छ । यसअघि विसं २०४६ मा पहिलो राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि नीति बनेको थियो भने विसं २०६१ मा सो नीति संशोधन भएको थियो । नयाँ नीति, २०७५ जारी भएपछि पुराना नीति खारेज हुनेछ । रासस
