कास्की, ५ फागुन । गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापनाको पहिलो वार्षिकोत्सवको अवसरमा कार्यप्रगति समेटिएको पुस्तक ‘गण्डकी प्रदेश सरकारको एक वर्ष’ मा पहिलो कार्यप्रगतिको रुपमा कानून तथा कार्यविधि निर्माणलाई उल्लेख गरेको छ ।
आवश्यक ऐन, कानून तथा कार्यविधि निर्माण प्राथमिकतामा राखेको सरकारले चालू आर्थिक वर्षलाई नीति तथा संरचना निर्माण वर्षको रुपमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरेको थियो ।
विसं २०७४ फागुन ४ गते मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर कार्यभार सम्हालेको दिनलाई सरकारले वार्षिकोत्सवको रुपमा लिएर वर्ष दिनका काम सार्वजनिक गरेको हो । “सरकारको पहिलो वर्षलाई हामीले प्रादेशिक नीति तथा संरचना निर्माण वर्षका रुपमा लिएका छौँ”, मुख्यमन्त्रीे गुरुङले भन्नुभयो ।
वर्ष दिनको अवधिमा प्रदेशसभाबाट विभिन्न २१ विधेयक पारित भई ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । प्रदेशसभाबाट यी कानून निर्माण गर्नुलाई सरकारले महत्वपूर्ण उपलव्धिका रुपमा लिएको छ । त्यस्तै यस अवधिमा चार विधेयक प्रदेशसभामा छलफलमा छन् ।
सरकारले बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ११७ कार्यविधि तथा निर्देशिका स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरिएको जनाएको छ । मुख्यमन्त्री गुरुङका अनुसार प्रदेश सरकारले आफ्नो महत्वपूर्ण कार्यका रुपमा कानून निर्माणलाई नै लिएको छ । यसका साथै सरकारको एक वर्ष प्रदेशको जग निर्माणमा केन्द्रित रहेको उहाँको भनाइ छ ।
“प्रदेश सरकार नितान्त नयाँ संरचना हो । आवश्यक नीति, कानून र कार्यविधि निर्माण र भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन गर्दै सरकारले कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ । त्यसमा उपलव्धि हासिल भएको छ”, गुरुङले भन्नुभयो ।
सरकारले एक वर्षमा प्रदेश राजधानी र नामाकरण, प्रादेशिक संरचना निर्माणको लागि स्थान पहिचान, पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, मानव संशाधन र सुशासन प्रदेश समृद्धिको संवाहकको रूपमा पहिचान तथा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि २०८०÷८१ सम्मका लागि पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र तयार गरेको छ ।
त्यस्तै सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक समिति, प्रादेशिक विकास तथा सुशासन समिति, प्रशासन तथा विधेयक समिति, प्रदेश कानून मस्यौदा समिति, आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार समिति निर्माण, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको लागि प्रदेश समन्वय समिति गठन , प्रदेश शान्ति सुरक्षालाई मजबुत बनाउन प्रादेशिक सुरक्षा समन्वय समिति गठन र मुख्यमन्त्रीहरुको प्रथम बैठक वर्ष दिनभित्र सरकारले सम्पन्न गरेको छ ।
मित्रराष्ट्र चीनको हाइनान प्रान्त र गण्डकी प्रदेशबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरी दुवैतर्फबाट उच्चस्तरीय भ्रमण, पोखरामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बहुउपयोगी खेलमैदानका लागि चिनियाँ पक्षबाट सम्भाव्यता अध्ययन गरी डिपिआर तयार भई सङ्घ सरकारसँग स्वीकृतिको चरणमा रहेको, पोखरामा चक्रपथ तथा मोनोरेल सञ्चालनको पूर्वाधार निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौताका लागि स्वीकृति माग गरिएको र प्रदेशमा गाईपालन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता अघि बढेको सरकारले बताएको छ ।
पोखरा दुम्कीबास सडकलाई दू्रतमार्गका रुपमा निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनीबाट सम्भाव्यता अध्ययन थालिएको, प्रदेशका एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रमअन्तर्गत ३६ सडकमध्ये ११ को ठेक्का आह्वान गरिएको, १५८ प्रादेशिक सडकमध्ये एउटा सम्पन्न भएको र छ वटाको सम्झौता भएको तथा ७८ को बोलपत्र आह्वान गरिएको, ११९ सडक स्थानीय तहको साझेदारीमा कार्यान्वयन भइरहेको, सङ्घबाट हस्तान्तरित ४१ सडक पुलमध्ये तीन निर्माण सम्पन्न भएको, ४७ झोलुङ्गे पुुलको डिपियार तयार गरिएको र नवलपरासीको कावासोतीमा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय स्थापना गरेको छ ।
सिँचाइतर्फ ११८ योजनाका लागि ठेक्का सम्झौता गरिएको तथा छ वटाको निर्माण सम्पन्न भई १३ हेक्टर जमीन सिँचित भएको, ५२२ खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता भएको, फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन, प्रदेशमा विद्युत् सेवा नपुगेका स्थान पहिचान र काठेपोल विस्थापनका लागि स्टिलपोल खरीदको तयारी सरकारले गरेको छ ।
प्रदेशभित्र बहुउद्देश्यीय सभाहलका लागि ३० स्थानमा निर्माणकार्य अघि बढेको, १०५ पार्क निर्माणका लागि स्थान पहिचान, दुई सार्वजनिक भवन, एक अस्पताल र एक सरकारी भवन निर्माणको ठेक्का आह्वान तथा ११९ वडामा स्वास्थ्यचौकी निर्माणका लागि जग्गा खोज्ने काम भएको बताइन्छ ।
विकास आयोजनाको अनुगमनको लागि ‘वार रुम’, ‘हेलो मुख्यमन्त्री कक्ष’ स्थापना तथा सरकारको कार्यसञ्चालन प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय सुशासन गुरुयोजना निर्माण गरिएको, गण्डकी विश्वविद्यालय तथा आयुर्वेद अस्पताल निर्माणको तयारी, प्राविधिक महाविद्यालय, बहुसांस्कतिक ग्राम र विशिष्टिकृत सेवाका अस्पताल र खेलकूद संरचना निर्माणका लागि जमीन पहिचान गरिएको सरकारले जनाएको छ ।
चार सय मोडल फार्मको लागि प्रस्ताव आह्वान गरी स्थलगत अनुगमन, ३६ नमूना कृषि गाउँ छनोट, कृषक वर्गीकरण शुरु तथा विषादी विश्लेषण प्रयोगशाला स्थापना गर्न स्याङ्जा र आँबुखैरेनीमा स्थान छनोट सरकारले गरेको बताएको छ ।
तीन सय घरबास होमस्टेको पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न प्रस्ताव आह्वान गरिएको, फेवातालको संरक्षणका तथा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन तथा विदेशी पर्यटकको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्य शुरु गरिएको सरकारले जनाएको छ । रासस
