काठमाडौं ९ फागुन । साउनयता विदेशी मुद्रा सञ्चिति ७ प्रतिशतले घटेर ९ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलरमा सीमित छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यो सञ्चितिले ७ दशमलव ८ महिनाको वस्तु र सेवाको मात्र आयात धान्न सक्छ। विदेशी मुद्रा आम्दानीको मजबुत स्रोत नहुने मुलुकले ८ महिनाको आयात धान्नसक्ने भन्दा सञ्चिति कम भएपछि सजगता अपनाउँछन्। ६ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त नहुने देखिए नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक पर्ने अर्थशास्त्रीको मत छ।
आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा १० अर्ब ८ करोड अमेरिकी डलर बराबर विदेशी विनिमय सञ्चिति थियो। कमजोर निर्यात, विदेशी सहयोगको शोधभर्ना सुस्त हुनु र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढ्न नसकेपछि एक मात्र आशाभरोसा रेमिट्यान्स आयलाई मानिँदै आएको थियो। पर्यटकको संख्याअनुसार पर्यटन क्षेत्रको आय बढ्न सकेको छैन भने अध्ययन, उपचार, पर्यटन (भ्रमण) र वैदेशिक रोजगारीमा बिदेसिने नेपालीले गर्ने खर्च बढ्न थालेपछि सरकारले पाँचौं महिनादेखि नै विदेशी मुद्राको उपलब्धतामा नियन्त्रण गर्न थालेको हो। चालु वर्षको पहिलो ६ महिनामा नेपालीले विदेश यात्रामा झन्डै ४८ अर्ब रुपैयाँ खर्चेका छन् जबकि नेपालले पर्यटकबाट सोही शीर्षकमा ३६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कमाएको छ।
सरकारले नीतिगत हस्तक्षेपमार्फत सवारीसाधन खरिदमा बैंकले सवारी मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। केही समयअघि बैंकरसँगको भेटमा अर्थमन्त्रीले निजी प्रयोजनका महँगा सवारी खरिदमा कर्जा प्रवाह नियन्त्रण गर्न सुझाएका थिए।
त्यस्तै, विदेश जाने नेपालीलाई २ हजार ५ सय अमेरिकी डलरसम्म नगद सटही सुविधा दिइएकोमा घटाएर १ हजार ५ सय अमेरिकी डलरमा झारिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले ५ सय अमेरिकी डलरसम्मको सटही सुविधा पाएकोमा २ सय अमेरिकी डलरमा सीमित गरिएको छ। भारतमा कार्डमार्फत हुने भुक्तानीमा पनि महिनामा एक लाख भारतीय रुपैयाँसम्मको भुक्तानी पाइन्छ।
आयात मात्र होइन। नेपालमा लगानी गरिरहेका विदेशी लगानीकर्तालाई नाफा तथा लाभांश फिर्ताका लागि विदेशी मुद्रा नै दिनुपर्छ। केही समयअघि बुटवल पावरका विदेशी लगानीकर्ताले लगानी फिर्ता लैजाने निर्णय गरे। विदेशी लगानीको कम्पनीले नाफा फिर्ता लैजाने अवस्थाले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ठूलै दबाब सिर्जना हुने अवस्था रहेको पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री बताउँछन्।
अर्कोतर्फ, विदेशी ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि यही सञ्चिति खर्च हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशी वित्तीय संस्थाबाट परिवत्र्य मुद्रामा ऋण ल्याउन अनुमति दिएसँगै केहीले ऋण भिœयाएका पनि छन्। त्यसको साँवा ब्याज भुक्तानी पनि दिनुपर्ने हुन्छ। स्रोत सीमित तर विदेशी मुद्रामा सिर्जित दायित्व बढ्दै गएकाले सञ्चिति बढाउनेतर्फ सजग हुनुपर्ने उनी बताउँछन्। अन्नपूर्णपोष्टबाट
