काठमाडौं १० फागुन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसमा विधानको बहस निरन्तर धकेलिँदै गएको छ । महासमितिका पाँचवटा प्रस्तावलाई परिमार्जन गरेर अन्तिम टुंगो लगाउन एक महिनामा बसेका कांग्रेस केन्द्रीय समितिका आठ दिनका बैठक प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिन असफल भएका छन् । गत १० माघमा विधान परिमार्जनसहितका विषयमा छलफल गर्न बसेयता पटक–पटकका आठ दिनका बैठकमा मुख्य गरी महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन केन्द्रीय पनि जितेर आउने कि स्वतः हुने भन्नेमा मुख्य विवाद छ । समानुपातिकतर्फ एकपटक मात्रै प्रतिनिधित्वको अवसर दिने र सधैं दिने भन्ने विवाद पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
बिहीबार केन्द्रीय समितिको बैठक नै बस्न सकेन । सभापति देउवा, नेता पौडेल, उपसभापतिद्वय निधि र गच्छदार, महमन्त्रीद्वय डा. शशांक कोइराला, पूर्णबहादुर खड्का र कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीबीच छलफल चल्यो । नौ दिनअघिदेखि घोषणा गरिएको केन्द्रीय समिति बैठक बस्न सकेन । विधान, राजनीतिक प्रस्ताव, सांगठनिक प्रस्तावसहितका विषयमा केही दिन अनौपचारिक छलफल गराउने भन्दै सभापति देउवाले १२ फागुनमा मात्र केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने भनेपछि केन्द्रीय सदस्य चार घन्टा केन्द्रीय कार्यालयमा बसेर फर्किए ।
यी हुन् विवादको मुख्य विषय
महासमितिबाट पारित अरू प्रस्तावमाथि नेताहरूबीच खासै विवाद छैन । तर, विधानका केही प्रावधानमा भने समान मत छैन । केन्द्रीय सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने कि निर्वाचित भएर आउने र समानुपातिक आरक्षण एकपटक मात्र दिने कि पटकपटक भन्नेमा सबैभन्दा बढी विवाद छ । नयाँपत्रिकाबाट
