काठमाडौँ, १२ फागुन । सरकारले बढी प्रतिफल दिने र तुलनात्मक लाभ बढी भएका आयोजनामा मात्रै बजेट प्रस्ताव गर्नेगरी नयाँ कानूनी व्यवस्था गर्न लागेको छ । विगतमा तुलनात्मक लाभको मूल्याङ्कन नगरी हचुवाका भरमा आयोजना छनोट गर्ने मनपरी व्यवस्थाको अत्य गर्दै नयाँ कानूनी प्रावधान ल्याउन लागेको हो ।
विगतमा राजनीतिक पहुँच र प्रभावमा आयोजना छनोट गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको, लामो समयसम्म आयोजना पूरा हुन नसकेको तथा सामाजिक र आर्थिकरुपमा कुनै पनि लाभ दिन नसकेपछि सरकारले त्यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने तयारी गरेको हो ।
सरकारले सङ्घीय संसद्मा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसद्मा दर्ता गराउनुभएको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मा आयोजनाका लागि बजेट प्रस्ताव गर्दा बढी प्रतिफल दिने, तुलनात्मक लाभ हुने र सामाजिकरुपमा समेत उच्च प्रभाव पार्ने आयोजना छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
विकास निर्माण तथा भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कार्यक्रम ल्याउँदा लाभ बढी भएका क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्ने र त्यसको समग्र मूल्याङ्कन भएको हुनुपर्नेछ । नयाँ योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट माग गर्दा पूँजीगत प्रकृतिको भए स्वीकृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा आगामी वर्ष खर्च हुनसक्ने रकमको प्राविधिक र आर्थिक पुष्ट्याइसमेत प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । विगतमा सम्भाव्यता अध्ययन नभएका र खर्च गर्नसक्ने आधारसमेत नभएका आयोजना छनोट गरिँदा समस्या देखिएको ठहरसहित सरकारले सम्भाव्यता अध्ययनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको हो ।
यस्तै सम्भाव्यता अध्ययन भई स्वीकृत भइसकेका तथा क्रमागतरुपमा कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाको हकमा क्रमागत आयोजना स्वीकृतिको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी खरीद गुरुयोजना तथा वार्षिक खरीद योजना वा सम्झौताअनुरुप आगामी वर्षको कार्ययोजना र प्रतिफलप्राप्तिका लागि आवश्यकपर्ने रकमसमेत प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ । बजेट प्रस्ताव गर्दा सिर्जित दायित्व तथा प्रतिबद्धताअनुसार व्ययभार पर्ने तलब, भक्ता र प्रशासनिक खर्चलगायतका लागि रकम छुट्याएर मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
स्वीकृति बेगर दायित्व सिर्जना गर्न बन्देज
विधेयकमा मन्त्रालय तथा विभाग र अन्य निकायलाई समेत अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर बहुवर्षीय दायित्व सिर्जना हुने गरी खर्चको प्रतिबद्धता जनाउन बन्देज लगाएको छ ।
सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको अनुदान सङ्केतअन्तर्गत कुनै बजेट उपशीर्षकमा चालू खर्चतर्फ नपुग भएमा सोअन्तर्गत रकम वचत भएको अन्य चालू बजेट उपशीषर्कबाट विनियोजित ऐनअनुसार व्यवस्था गरिनेछ । तोकिएको सीमाभित्र रही खर्च व्योहोर्ने स्रोत परिवर्तन नहुने गरी सोही आवको बजेटबाट चालूतर्फका खर्च शीर्षकमा सम्बन्धित सचिवले रकमान्तर गर्नसक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
रकमान्तर गर्दा तलब, पारिश्रमिक भक्ता, पोशाक, खाद्यान्न, पानी तथा बिजुली, सञ्चार महसुल र घरभाडा जस्ता अनिवार्य दायित्व तथा पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजित रकम भने चालू खर्चमा रकमान्तर गर्न पाइने छैन । पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्था तथा ऋण भुक्तानीको रकमान्तर अर्थ मन्त्रालयले नै गर्नेछ ।
यस्तै विधेयकले सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकको दफा २४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चमा एकरुपता ल्याउन र मितव्यता कायम गराउन सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायमा लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको लेखा अधिकृतले तोकेका व्यक्ति संयोजक हुनेछ ।
बेरुजु असुल गरिने
यस्तै बेरुजु रकम आयजेथाबाट असुलउपर हुने गरी दफा ४७ मा व्यवस्था गरिएको छ । असुलउपरका लागि प्राप्त भएको बेरुजु रकम कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले सम्बन्धित व्यक्तिको जायजेथाबाट सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गर्नेछ ।
विधेयकअनुसार कारोवारको विवरण स्पष्ट र पारदर्शी हुनुपर्नेछ । प्रचलित कानून पूरा नगरी कारोवार भएको वा कुनै कुनै कैफियत देखिएमा सम्बन्धित व्यक्ति नै जिम्मेवार तथा जवाफदेही हुने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी जिन्सी व्यक्तिगत प्रयोगमा ल्याएको वा प्रयोग गर्न दिइएको पाइए क्षति वा नोक्सानी प्रयोग गर्न दिने र प्रयोग गर्ने दुवैबाट दामासाहीले असुल उपर गर्ने प्रावधान विधेयकमा उल्लेख छ ।रासस
