काठमाडौं १५ फागुन ।
दृष्टान्त : एक
बर्दियाको सन्तोषि कृषक समूहले सहकारी खेती तथा साना सिंचाई कार्यक्रमका लागि सन् २०१२÷१३ मा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट ६५ हजार रुपैयाँको प्रस्ताव स्वीकृत गरायो। कार्यालयले आफ्नो लगतमा ६५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको लेख्यो। कृृषक समूहको खातामा भने ३५ प्रतिशत (२३ हजार रुपैयाँ) काटेर ४२ हजारमात्रै पुग्यो।
बर्दियाकै सिर्जनशिल कृषक समूहले एक लाख रुपैयाँको प्रस्ताव स्वीकृत गरायो। त्यसवापत कर्मचारीले ३० प्रतिशत अर्थात् ३० हजार रुपैयाँ ‘नजराना’ असुले र ७० हजार मात्रै किसानलाई दिए।
दृष्टान्त : दुई
उदयपुरको गुराँश अर्ध व्यावसायिक कृषक समूहले ४६ हजारको प्रस्ताव स्वीकृत गराए। काम गरिदिएवापत उसको खाताबाट १३ प्रतिशतका दरले ६ हजार रुपैयाँ असुल गरी ४० हजार रुपैयाँ मात्रै भुत्तानी दिइयो।
दृष्टान्त : तीन
रौतहटको बनदेवी कृषि सहकारी संस्थाले तरकारी उत्पादनसम्बन्धी प्रस्ताव गरेको तीन बर्षपछि बल्ल व्यावसायिक कृषि तथा ब्यापार आयोजना (प्याक्ट) ले स्वीकृत गर्यो। स्थानीय सामग्री प्रयोग गरेर २२ देखि २५ हजारमा तयार हुने प्लास्टिक घरलाई प्याक्टले फलामको पाइप प्रयोग गरी दुई लाख ५० हजारको प्लास्टिक घर बनाउन प्रस्ताव स्वीकृत गर्यो। महँगो प्रविधि प्रयोग गर्न लगाएर हालसम्म प्याक्टले सामान्य स्तरका किसानलाई अनुदान दिएकै छैंन। उक्त संस्था मन्त्रालयमा धाउँदैछ।
दृष्टान्त : चार
चितवनस्थित न्योपाने गाई फार्मले एक करोड आठ लाख रुपैयाँ बराबरको गाई पालनसम्बन्धी प्रस्ताव प्याक्टबाट स्विकृत गरायो। यसमध्ये प्रस्तावकले ७६ लाख र प्याक्टले ३२ लाख ब्यहोर्ने सम्झौता भयो। प्रस्तावकले २०७४ चैत १६ गते काम सम्पन्न भएको भन्दै भुक्तानी माग गर्यो। अध्ययनका क्रममा उक्त फार्मले सरकारी अनुदान ‘हत्याउन’ केही समयका लागि अन्य व्यक्तिको २५–३० गाई ल्याएर पालेको नाटक गरेको रहस्य खुल्यो।
कृषि उत्पादन बृद्धि गर्ने उद्देश्यसाथ सरकारले बितरण गर्ने अनुदानको चरम दुरुपयोग माथिका चार प्रतिनिधीमुलुक घटनाले देखाउँछन्। यी घटना स्वयं कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गरेको अध्ययनबाट फेला परेका हुन्।
प्रभावकारिताको आधारबिना नै पछिल्लो पाँच बर्ष यता सरकारले पहुँचको भरमा मनलाग्दी रुपमा अनुदान वितरण गरेको छ। अनुदानको पारदर्शिताको बिषयमा प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा बितरण भएको करोडौं रुपैयाँको कुनै स्थानमा लेखाजोखासम्म छैंन। प्रतिवेदनले अनुदान बितरणमा दुरुपयोग भएको निश्कर्ष दिए पनि राज्य र दातृ निकायको कोषबाट करोडौं रुपैयाँको अनुदान कस्ता किसान र संस्थाले पाए भन्ने बिषयमा अझै गहन रुपमा अध्ययन गर्न चुक भएको छ।
अनुदान प्रक्रियामा भएका बेथिती र समस्यालाई धेरै हदसम्म यो अध्ययनले उजागर गरेको छ। मिलोमतो गरी सानो रकमको अनुदानमा ‘सानै रकम’ र ठूलो अनुदानमा ‘ठूलै रकम’ कर्मचारी, ठेक्केदार र परामर्शदार्ताहरुले खाँदै आएका छन्। रकमको लेनदेन गरी सक्कलीभन्दा पहुँचवाला नक्कली किसानको पोल्टामा अनुदान प्रवाह हुँदै आएको छ। ‘कमिशन’ नबुझाउँदासम्म निम्न स्तरका र पहुँच नभएका किसानले अनुदान नै पाउँदैंनन्।
कृषिजन्य बस्तुको सुरुआति उत्पादनदेखि प्रशोधन तथा बजारीकरणसम्मका चरणमा सरकारले उपलब्ध गराउने ‘अनुदान’ बहालवाला र सेवा निवृत कर्मचारीदेखि राजनीतिक पहुँचका आधारमा सिमिति समूहको कमाई खाने ‘भाँडो’ भएको छ। मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने पुरक अनुदानमा टाठाबाठा र पहुँचवालाको हालिमुहाली रहेको अध्ययनले देखाएको छ। प्रतिवेदनले बितरण हुने अनुदान मिलेमतोमा दुरुपयोग हुने गरेको बताएको छ। यसरी मिलेमतो गरी राज्यको लगानी दुरुपयोगका कारण नेपाल कृषिमा दिनानुदिन परनिर्भर हुँदै गएको र ब्यापार घाटा पनि उच्च गतिमा बढ्दै गएको छ।
पछिल्लो समयमा अनुदान दुरुपयोगका विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ट्वीट गर्न नै बाध्य भए। फागुन १ गते ट्वीट गर्दै डा. भट्टराईले लेखेका छन्, ‘लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिका, पाउँदीढीकमा उद्यमी किसान खुशीराम मि श्र (हाम्रा निकट नातेदार) को आलु तरकारी विउविजन बारीको अवलोकन गर्दा एकातिर समृद्ध नेपाल बन्छ भन्ने विश्वास जाग्यो भने अर्कातिर सरकारी अनुदानमा कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत घुस दिनुपर्छ भन्ने सुन्दा दिक्क लाग्यो।’
अनुदानको कार्यक्रम तयार पार्दा किसानभन्दा कर्मचारी आफ्नो सुविधामा अत्याधिक ध्यान दिएको अध्ययनले देखाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिब तेजबहादुर सुवेदी संयोजक रहेको अध्ययन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले ‘कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी प्रलोभन र दबाबबाट पहुँचवालाले लाभ’ लिएको, किसानका लागि आएको रकमको अधिकाँश हिस्सा परामर्शदाता र बिज्ञ कर्मचारीको तलब भत्तामै सक्ने गरेको निश्कर्ष निकालेको छ।
