काठमाडौं १८ फागुन । नेपालको संविधानले अदालतको आदेश सबैले मान्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । अदालतको आदेश र फैसला उस्तै प्रकृतिका अन्य मामिलामा कानुनसरह नै लागू हुने व्यवस्था छ । आमाका नाममा नागरिकता दिन सर्वोच्च मातहतका अदालतले पटक–पटक गरेको फैसलाका हकमा भने यो नियमले काम गरेको देखिँदैन ।
आमाका नामबाट नागरिकता लिन चाहनेले अदालतको ढोका ढकढक्याउँदा पनि नागरिक हुनुको निस्सा पाउन सकेका छैनन् । ‘यो महिलालाई मान्छे नै नगन्ने पितृसत्तात्मक सोचको प्रतिविम्ब हो,’ आमाका नामबाट नागरिकताका पक्षमा तीन दशकदेखि कानुनी लडाइँ लड्दै आएकी अधिवक्ता मीरा ढुंगाना भन्छिन्, ‘पुरुष सीडीओहरूले आमाको नाममा नागरिकता दिन इन्कार गरेर पटक–पटक अदालतको अवहेलना र कानुन उल्लंघन गर्दै आएका छन्, तिनलाई कारबाही कहिल्यै हुँदैन किनभने कारबाही गर्ने ठाउँमा पनि पुरुष नै छन् ।’
Citizen
उनले २०६३ मा एउटा मुद्दा लडेकी थिइन्, अविवाहित आमाबाट जन्मिएकी दोलखाकी सविना दमाईलाई नागरिकता दिलाउन । जितिन् पनि । त्यसै मुद्दामा सर्वोच्चले पचहत्तरै जिल्लाका सीडीओलाई परिपत्र गरी बिनाभेदभाव नागरिकता दिनू भनी आदेश गरेको थियो ।
‘त्यही एक फैसला नै काफी थियो आमाको नामबाट नागरिकता पाउन,’ ढुंगाना भन्छिन्, ‘तर फैसलालाई पूर्ण रूपमा लत्याउने काम भयो, हरेक पटक आमाको नाममा नागरिकता लिन अदालतमा मुद्दै लड्नुपर्ने अवस्था छ, जिते पनि कतिपय अवस्थामा नागरिकता दिइएको छैन, यो महिलामाथि भएको ठूलो अन्याय मात्रै नभएर अत्याचारै हो ।’
पछिल्लो पटक आमाको नाममा नागरिकता नपाउँदा हैरानी खेप्नेमध्येमा परेकी छन्, महिला विश्वकप छनोट प्रतियोगितामा नेपालका तर्फबाट सहभागी झापाकी अप्सरी बेगम । उनले १९ वर्षको उमेरसम्म पनि नागरिकता पाएकी छैनन् । बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिकका सन्तान भए पनि बाबुले ‘जन्मका आधारमा’ नागरिकता बनाएकैले अप्सरीले नागरिकता पाउन नसक्ने भनी प्रशासनले जवाफ दियो ।
उनी भन्छिन्, ‘बाबुले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाले छोरीको वंशजको नागरिकता बनाउन नमिल्ने भनी ३ वर्षअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले फर्काएको थियो ।’ २०५६ असार २३ गते झापाको मेचीनगरमा जन्मेकी उनले दोस्रो पटक निवेदन दिँदासमेत प्रशासनले ‘नमिल्ने’ भनी जवाफ फर्कायो । आमाको नामबाट वंशजको आधारमा नागरिकता दिन नमिल्ने प्रशासनको दोस्रो जवाफ थियो । उनले बाबुको नामबाट सम्भव नभए आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन पाऊँ भनी निवेदन दर्ता गर्दा ‘कानुन बनिनसकेको’ भन्ने जवाफ पाइन् ।
उनका बाबु आफफ मियाँले जन्मका आधारमा २०६३ मा नागरिकता बनाएका थिए । आमा लैमा बेगमले २०५५ सालमै वंशजको आधारमा नागरिकता लिएकी थिइन् । उनका हजुरबा र हजुरआमादुवैको वंशज नागरिकता छ । अप्सरीका दाइको पनि वंशजको आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र जारी भइसकेको छ । उनले कान्तिपुरसित भनिन्, ‘कानुनले कसरीकाम गर्छ, थाहा छैन । तर १९ वर्षदेखि नेपालमै बसेर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटरसम्म भइसक्दा पनि नागरिकता बन्न मेरो कुन योग्यता पुगेन ?’
नेपालको संविधानअनुसार दुई ढंगले अप्सरीले नागरिकता पाउन सक्ने देखिन्छ । संविधानको धारा ११ को उपधारा २ मा वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने आधार दिइएको छ । जसमा ‘कुनै व्यक्ति जन्म हुँदाको बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने’ व्यवस्था छ ।
धारा ११ कै उपधारा ३ मा ‘संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यी दुईमध्ये जुनसुकै प्रावधानबाट अप्सरीले नागरिकता पाउन सक्ने देखिन्छ ।
काठमाडौंका सज्दा र असिम सापकोटा पनि यस्तै पीडित पात्र हुन् । उनीहरूकी आमाले एक मुस्लिम नागरिकसँग विवाह गर्नु र उनी बेपत्ता हुनु नै नागरिकता नदिइनुको ‘भरपर्दो’ बहाना बन्यो । २०४१ वैशाख २१ गते काठमाडौंबाट नागरिकतालिएकी अनिता सापकोटाले बारा डुमरवाना घर भएका समिम सिद्धिकीसँग घरजम गरिन् । उनीहरूबाट २०४४ असारमा छोरी सज्दा र २०५० फागुनमा असिमको जन्म भयो । त्यसको तीन वर्षपछि २०५३ मंसिरमा बाराको डुमरवानास्थित पुर्ख्यौली घर हिँडेका समिम एकाएक बेपत्ता भए । पछि उनीहरूले खोजतलास गर्दासमेत बाबु भेटिएनन् ।
नागरिकताका लागि उनीहरूले २०६८ मंसिरमा महानगरपालिकाको वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिएका थिए । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन खोज्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशमा दर्ता भएन । प्रक्रिया पुर्याएर निवेदन दिँदा पनि नागरिकता पाउने अवस्था नभएको भन्दै जिल्ला प्रशासन काठमाडौंले निवेदन दर्ता गर्नै अस्वीकार गरेको थियो ।
कान्तिपुरबाट
