काठमाडौं १९ फागुन । राष्ट्रिय सभाले प्रदेश लोकसेवा आयोग तीन सदस्यीय रहने व्यवस्थासहितको विधेयक पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार पारेको विधेयकमा पनि यही प्रस्ताव थियो ।
राष्ट्रिय सभामै उत्पत्ति भएको विधेयकमा विधायन व्यवस्थापन समितिले लामो छलफलपछि प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कतिपय सांसदले ५ सदस्यीय बनाउनुपर्ने भनी संशोधन हालेका थिए । उक्त संशोधन समितिबाटै अस्वीकृत भएको हो ।
संविधानको धारा २४४ ले प्रत्येक प्रदेशमा लोकसेवा आयोग रहने व्यवस्था गरेको छ । तर, आयोग गठनको आधार र मापदण्ड संघीय कानुनले निर्धारण गरेबमोजिम हुने भनिएको छ । विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पनि पारित भए प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठनको बाटो खुल्नेछ ।
अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशसभाका सभामुख र प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहने सिफारिस समितिको व्यवस्था गरिएको छ । समितिको सिफारिसका आधारमा प्रदेश प्रमुखबाट अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति हुनेछ । आयोग पदाधिकारीको पदावधि ६ वर्षको रहनेछ ।
आयोगले प्रदेशस्तरमा विभिन्न सेवाका लागि उम्मेदवार छनोट गर्न परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन र सिफारिसलगायत काम गर्नेछ । लोकसेवा आयोगले अपनाएको अभ्यास, विधि र मापदण्डलाई प्रदेश लोकसेवाले पनि अपनाउनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ ।
प्रदेश प्रहरीसेवाको पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा पनि आयोगले नै सञ्चालन गर्नेछ । विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत आवश्यक कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने बाटो खुल्नेछ । कान्तिपुरबाट
