काठमाडौं २० फागुन । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले दर्जनभन्दा बढी विषय विज्ञलाई पन्छाउँदै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) मा सदस्यसचिव नियुक्ति गरेका छन् । उनले आफूनिकट मानिने सहसचिव यज्ञनाथ दाहाललाई जिम्मेवारी दिएका हुन् ।
गत कात्तिक २८ देखि रिक्त उक्त पदमा अध्यक्षका हैसियतले बस्नेत आफैंले मन्त्रालयबाट काम गर्दै आएका थिए । कोषको ऐनमा अध्यक्षले सदस्यसचिव मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । कोषको संरक्षक प्रधानमन्त्री हुन्छन् ।
सदस्यसचिव बन्न वन, वन्यजन्तु अनुसन्धान र जैविक विविधता संरक्षणमा विज्ञता हासिल गरेका दर्जनभन्दा बढीले रुचि देखाउँदै आएका थिए । ‘अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भनेर मन्त्रालयको जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख दाहाललाई जिम्मेवारी दिइएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले आइतबार कान्तिपुरसित भने । सदस्यसचिवको जिम्मेवारी पाएपछि दाहालले महाशाखा र कोषमा आधा-आधा समय दिने प्रतिक्रिया दिए । कोषको कार्यालय खुमलटारमा छ ।
दाहालले मन्त्रालयमा जैविक विविधता, वातावरण र ईआईए हेर्दै आएका छन् । मन्त्री बस्नेतले नै उनलाई करिब ६ महिनाअघि महाशाखामा ल्याएका थिए । त्यसअघि उनी वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रमा उपमहानिर्देशक थिए । बस्नेतले आफूनिकटका सहसचिवलाई मात्र बढी जिम्मेवारी दिने गरेको भन्दै मन्त्रालयमै टिप्पणी हुने गरेको छ ।
कोषको विनियम २०५३ को नियम १३८ मा सदस्यसचिवलाई ३ करोड रुपैयाँसम्मका कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने अधिकार छ । त्यसभन्दा माथिको रकमसम्बन्धी निर्णय मन्त्रीले गर्छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्त्री बस्नेतकै अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले करिब ८५ करोड रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ ।
कोषको सदस्यसचिवका लागि वन मन्त्रालयका पूर्वसचिवदेखि पार्टी कार्यकर्तासम्मले रुचि देखाएका थिए । पूर्व वन सचिव कृष्णचन्द्र पौडेल, निकुञ्ज विभागका पूर्वमहानिर्देशकद्वय मेघबहादुर पाण्डे र फणीन्द्रराज खरेल, टोपबहादुर खत्री, किरण पौडेल, पाँचवर्षे पदावधि सकिएका गोविन्द गजुरेल, कोषकै वरिष्ठ अधिकारीहरू सिद्धार्थ वज्राचार्य, दीपक सिंह र सरिता ज्ञवाली, चितवनका कमल घिमिरे, कोषमा बोर्ड सदस्य रहेका शम्भुप्रसाद दंगाल, पपुलर जेन्टिल भुसाल, सेनाको वन्यजन्तु निर्देशनालयमा निर्देशक रहेका बाबुकृष्ण कार्की र मन्त्रीका जिल्लावासी नेकपा युवा नेता रामदीप आचार्यलगायतले लबिइङ गरेका थिए ।
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका भाइ एवं वनको सुशासन र कार्य अधिकारमा विद्यावारिधि गरी इन्डोनेसियामा कार्यरत गंगाराम दाहाललाई सदस्यसचिव बनाइए कोषका लागि हितकर हुने सुझाव विज्ञहरूले मन्त्रीलाई दिएका थिए । सदस्यसचिव गोविन्द गजुरेलको पाँचवर्षे कार्यकाल कात्तिक २८ मा सकिएपछि कोषका अधिकारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको थिएन । कोषमा दीपककुमार सिंह र सिद्धार्थबज्र वज्राचार्य दुई जना कार्यकारी निर्देशक छन् ।
कोषको कर्मचारी प्रशासन तथा आर्थिक प्रशासन विनियम २०५३ को नियम १३८ मा कार्यकारी निर्देशकले १५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र खर्च गर्न अख्तियारी दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसभन्दा बढीको रकमसम्बन्धी र वैदेशिक भ्रमण स्वीकृतिसम्बन्धी निर्णय मन्त्री बस्नेतले नै गर्दै आएका थिए । कान्तिपुरबाट
