काठमाडौं २० फागुन । सर्वोच्च अदालतले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेलको सरुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सरकारी कार्यालयमाा हुने भ्रष्टाचार घुसखोरीविरूद्ध संघर्षरत उपसचिव सञ्जेलललाई बिराटनगरस्थित कर्मचारीका नेता र केही व्यापारीको दबाबमा ७० दिनमै सरूवा गरिएको थियो ।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले आज उपसचिव सञ्जेललाई त्यस मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले गरेको सरुवा कानूनसम्मत नदेखिएकाले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । उपसचिव सञ्जेलले आफूलाई गैरकानूनी र अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा यही फागुन १७ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
निजामती कर्मचारी ऐनविपरीत ७० दिनमा दुईपटक सरुवा गरेको निवेदनमा उल्लेख छ । उपसचिव सञ्जेललाई गत असोज ११ मा निर्वाचन आयोगको क्षेत्रीय निर्देशकबाट वरिष्ठ श्रम अधिृकतका रुपमा श्रम कार्यालयमा विराटनगरमा सरुवा गरिएको थियो । त्यसलगत्तै गत पुस ५ गते व्यावसायिक सीप तथा तालीम प्रतिष्ठानमा इटहरीमा सरुवा गरिएको थियो ।
सरकारी कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीविरद्ध आवाज उठाउँदै उपसचिव प्रेम सञ्जेलले जबरजस्ती सरूवा गरिएपछि भ्रष्टाचार रोकेर देखाउन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलई कडा चुनौती दिएका थिए । अन्नपूर्णपोष्टबाट
