काठमाडौं २१ फागुन । सरकारले नाकाबन्दी नेपालको सुरक्षाका लागि मुख्य खतरा भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई रोक्न भएसम्मका उपाय अबलम्बनको नीति अख्तियार गर्ने भएको छ । रक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५’ मा भारतले २०७२ मा लगाएको नाकाबन्दीपछि उत्पन्न परिस्थिति र त्यसले सिर्जना गरेको नेपालीको चेतनालाई आधार बनाएर आउने दिनमा मुलुकको सुरक्षा लागि अपनाउनु पर्ने उपाय उल्लेख गरिएको हो । प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति-२०७५’ को प्रतिवेदन बुझाउँदै रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल ।
नीतिमा राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको सीमाको मात्रै नभएर यसभित्रका जनताको पनि सुरक्षा भएको भन्दै लोकतन्त्र, विधिको शासन र मानवअधिकारको पनि सुरक्षा हुनुपर्ने उल्लेख छ । भारतीय नाकाबन्दीले आम उपभोग्य सामान अभाव हुँदा जनता चौतर्फी रुपमा प्रताडित भएका थिए । समस्या समाधान गर्न नसक्दा लोकतन्त्रमा आघात पुगेको सुरक्षा नीति परिमार्जन समितिको विश्लेषण छ ।
नाकाबन्दीको असरले मानव अधिकार हनन भएको अवस्थालाई विश्लेषण गरी आउने दिनमा पनि यस्तो हुन सक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले भूपरिवेष्ठित देश नेपालको मुख्य सुरक्षा खतरा नाकाबन्दी नै भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
गत असोज १ गते प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएको राष्ट्रिय सुरक्ष्ाा परिषदको बैठकले ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३’ परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार उपप्रधानमन्त्री पोखरेल संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय परिमार्जन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले परिमार्जित नीति सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको हो । प्रतिवेदन बुझै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको सुरक्ष्ाा किल्ला भनेकै नेपाली जनता भएको बताए ।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले बदलिएको राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा नेपालका सुरक्षा खतरा के-के हुन् र तिनलाई सम्बोधन गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने पहिचान गरी नयाँ नीति अख्तियार गरेको बताए । परिमार्जित सुरक्षा नीतिलाई आगामी सुरक्षा परिषदको बैठकमा पेश गर्न प्रधानमन्त्रीले सोमबारै तोक आदेश गरेका छन् । त्यसलाई सुरक्षा परिषदले अनुमोदन गरेपछि मन्त्रिपरिषद्मा जानेछ ।
नेपालमा पहिलोपटक २०७३ मा देश सञ्चालन के कुरामा केन्दि्रत भई अघि बढ्नु पर्छ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तयार भएको थियो । राजनीतिक स्थायित्व आएको र नेपालको कुटनीतिक सम्बन्ध पनि बदलिएको अवस्थामा उक्त नीतिमा परिमार्जन आवश्यक भएको ठानी सरकारले समिति गठन गरेको थियो ।
समितिका अन्य सदस्यमा पूर्व महान्यायाधीवक्ता हरि फुयाल, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई, राष्ट्रपतिका सामाजिक तथा राष्ट्रिय सल्लाहकार लालबाबु यादव, पूर्व सैनिक अधिकारीहरु बालानन्द शर्मा, पूर्ण सिलवाल र देवेन्द्रबहादुर मेधासी सदस्य थिए भने प्रधान सेनापती, रक्षा सचिव र गृह सचिवहरु आमन्त्रित सदस्यका रुपमा थिए । कान्तिपुरबाट
