काठमाडौं २१ फागुन । ६० वर्षअघि २२ वर्षको उमेरमा बिहे गर्दा कम्ता रमाइलो थिएन उनलाई । साथीभाइको शुभकामनादेखि ससुरालीको मेजमानी झल्झली आउँछ आँखामा । जवानीमा श्रीमतीसँग जिस्किँदाको पल सम्झिँदा उनलाई अहिले पनि कुतकुती लाग्छ । झन् २ छोरा, २ छोरी जम्मिएपछि उमेरसँगै जिम्मेवारी पनि बढेको जस्तो लाग्थ्यो उनलाई ।
तर अहिले ठ्याक्दै उल्टो भएको छ । घर, परिवार र सम्बन्ध सबै कुरामा वितृष्ण पैदा भएको छ, उनलाई । ‘त्यो बेला दुखसुख घर सम्हालेको जो कसैलाई मर्ने बेलामा छोडपत्र गर्ने रहर कसलाई हुन्छ र ?’, गौरीशंकर गाउँपालिका–८, खारे निवासी कुँवर थरका ८२ वर्षीय वृद्धले प्रश्न गरे ?
गत भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐनले सम्बन्ध विच्छेद गर्न पुरुषलाई पनि सहज बनाएपछि जिल्ला अदालतमा गत भदौ ७ गते ७८ वर्षीय श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गराएका ती वृद्धले जवानीमा श्रीमतीसँगै बसेको दिन सम्झँदै यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।
‘करिब २६ वर्षअघि (२०५० साल) देखि विभिन्न बहानामा झगडा मात्र गरिरहँदा पनि सहेर बसेको थिएँ’, खारेस्थित घरमा एक्लै बस्दै आएका उनले भने, ‘त्यसपछि २०६६ सालदेखि वृद्धअवस्थाको मलाई घरमा एक्लै छोडी काठमाडौँमा बसिन्, वास्तै गरिनन् ।’
त्यतिले पनि नपुगेर श्रीमतीले दोलखा जिल्ला अदालतमा २०७३ चैत १६ गते अंश चलन मुद्दाा दर्ता गरेपछि सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रिया अघि बढाएको उनले बताए । दुवै छोरीको बिहे भइसकेपछि दुवै छोरालाई अंश पनि दिइसकेको उनको भनाइ छ । ‘उनी २०६६ सालदेखि बेग्लै बस्दै आएकी छन्, घरमा आऊ, वृद्धअवस्थामा सँगै बसौँ, मेरो साहारा तिमी मात्रै हौ भनेर सम्झाउँदा नमानेपछि अंश छुट्टयाई जानेलाई के गर्नु त’, उनी भन्छन् ।
पत्नीलाई उनले २०७४ साउन २६ गते काठमाडौंमा भेटेर वृद्ध अवस्थामा रोगले च्यापेर हात गोडा चल्न छोडिसकेकाले सँगै बस्न आग्रह गरेको उनले सुनाए । ‘तर अंश लिइसकेकाले सँगै बस्न नसक्ने जवाफ दिएपछि सम्वन्ध विच्छेद गर्नु नै उचित ठानी निवेदन दर्ता गराएँ’, सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्ने भित्री कारण खुलाउँदै उनले भने, ‘सबै त सकियो भने किरिया चाँही किन बाँकी राख्नु त ।’
८२ वर्षीय वृद्धको सम्वन्ध विच्छेद मुद्दामा श्रीमती पक्षबाट म्याद बुझ्ने र प्रतिवादी लगाउने काम नभएको दोलखा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार सुमनप्रसाद कुसवाहाले जानकारी दिए । प्रतिवादी नलगाएपछि विच्छेद मुद्दा दर्ता भएको एक वर्ष नपुगी फैसला गर्न नमिल्ने कानुनले व्यवस्था गरेको श्रेस्तेदार कुसवाहाले जनाए ।
मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ को दफा ९४ मा पतिले पनि सम्बन्ध बिच्छेदका लागि सीधै अदालतमा जान सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यससँगै यी वृद्धसहित दोलखा जिल्ला अदालतमा ४० जना पुरुषले सम्बन्ध विच्छेदका लागि निवेदन दर्ता गराएको श्रेस्तेदार कुसवाहाले बताए । तीमध्ये ३५ निवेदनको फैसला हुुन बाँकी छ । दुवैथरीले दिएका कुल ७८ मध्ये मिलापत्र २३, फैसला ४ र फिर्ता लिएका ३ गरी अब ४८ मुद्दा फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ । अन्नपूर्णपोष्टबाट
