काठमाडौं २२ फागुन । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा बसेर राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) ले पेस गरेका प्रस्ताव नियमन/अनुगमन गर्ने सहसचिवलाई नै कोषको कार्यकारी (सदस्यसचिव) बनाइएपछि कोषसम्बन्धी निर्णयमा स्वार्थ बाझिन सक्ने देखिएको छ ।
वन तथा वातावरणमन्क्री शत्तिबहादुर बस्नेतले मन्त्रालयमा कोषको प्रमुख सम्पर्क व्यक्ति तोकिएका वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखा प्रमुख सहसचिव यज्ञनाथ दाहाललाई कार्यकारी बनाएका छन्। ‘स्वायक्त निकायमा मन्त्रालयकै व्यत्तिलाई कार्यकारी बनाउनु भनेको अर्को राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग जन्माउनु जस्तै हो,’ वन मन्त्रालयका पूर्वसचिव उदयराज शर्माले कान्तिपुरसित भने, ‘छुट्टै ऐनद्वारा चलेको संस्थामा मन्क्रालयकै व्यत्तिलाई कार्यकारी बनाउँदा फलदायी रिजल्ट नआउन सक्छ।’
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन २०३९ मा कोषले ‘नेपाल सरकारसँग सम्पर्क वन मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमार्फत राख्ने’ उल्लेख छ। सम्पर्क व्यक्तिलाई स्वायत्त निकायको कार्यकारी बनाउँदा कोष फरक संस्था हो भन्ने ऐनले गरेको परिभाषालाई समेत काट्ने शर्माको तर्क छ।
‘प्रकृति र वन्यजन्तु संरक्षणमा दातृ निकायलाई आकर्षित गर्न कोष जन्मिएको हो ताकि उसले दातृ निकायहरूमार्फत बजेट संकलन गरेर संरक्षण क्षेत्रमा अध्ययन–अनुसन्धान गरोस्,’ शर्माले भने, ‘कोषको अस्तित्व राख्ने हो भने स्वतन्त्र विज्ञलाई कार्यकारी बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।’
मन्त्रालयमा बहालवाला अधिकारीलाई कोषमा निर्णायक भूमिकाको जिम्मा दिँदा कोष मन्त्रालय मातहतकै निकाय हो भन्ने सन्देश जाने शर्माको विश्लेषण छ। विगतमा पनि मन्त्रालयका सहसचिवलाई कोषमा कार्यकारी बनाउन खोजिएको थियो। कान्तिपुरबाट
