काठमाडौं २५ फागुन । कर्मचारी समायोजनमा तीन महिना खटिएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव केदार पनेरु बिहीबार फूर्तिसाथ भन्दै थिए, ‘कर्मचारी समायोजन सिध्याउन लागें ।’ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बिहीबारसम्म समायोजन भएका कर्मचारीको तथ्यांक भने समायोजन महाशाखा प्रमुख पनेरुले भनेजस्तो उत्साहजनक छैन ।
तीन तहमा समायोजन भएका ५३ हजार ६ सय १२ कर्मचारीमध्ये अधिकांश अर्थात् ३४ हजार ७ सय ६३ कर्मचारी संघमै छन् ।
मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया समायोजन सकिन लाग्दा पनि विभिन्न समूहका कर्मचारीले संघमा दरबन्दी कायम राख्न दबाब दिन नछाडेको बताउँछन् । ‘कसरी हुन्छ संघमै रहन कर्मचारी साथीहरू दौडधुपमा हुनुहुन्छ,’ थपलियाले भने ।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नमानेपछि खाइपाई आएको तलबमा दुई ग्रेड थपको आशा देखाएर सरकारले मंसिर अन्तिम साता कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । हतार-हतार ल्याइएको अध्यादेश पनि कर्मचारी समायोजन गर्न असफल भएको देखिन्छ ।
समायोजन भएका कर्मचारी
जम्मा ५३६१२ जना
संघ ३४७६३
प्रदेश ८१५५
स्थानीय तह ८५४७
फाजिलमा १०९४
समायोजन फाराम भर्न दिइएको म्यादभित्र ७७ हजार ३४ जनाले फाराम भरेका थिए । जसमा सरकारी सेवाका ७५ हजार ३ सय ६७ र अन्य सेवाका १ हजार ६ सय ६७ जना थिए । राष्ट्रिय निजामती किताबखानामा भने कर्मचारीको संख्या ८९ हजार छ । निजामतीबाहेक करिब २७ हजार स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी छन् । २७ हजारमध्ये २४ हजार स्थानीय तहमा समायोजन हुनेछन् ।
पनेरुका अनुसार निजामती सेवाका ६१ हजार कर्मचारी मात्र समायोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ । तीमध्ये वन, कृषि र इन्जिनियरिङलगायतका ५ हजार जनाको समायोजन डाटा सिस्टममा छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा ८ हजार १ सय ५५ र स्थानीय तहमा ८ हजार ५ सय ४७ जना मात्र समायोजन भएका छन् । दरबन्दी खारेज भएका एक हजार ९४ जना फाजिलमा समायोजन भएका छन् ।
समायोजन फाराम खुला गर्नुअघि सरकारले तीन तहमा रहने कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण गरेको थियो । जसअनुसार संघमा ४७ हजार ९ सय २०, प्रदेशमा २२ हजार ७ सय ५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ कर्मचारी रहनेछन् ।
पछिल्लो पटक सरकारले थप ५ वटा अस्पताल संघअन्तर्गत राख्ने निर्णय गरेपछि संघमा कर्मचारी संख्या बढेको छ । पनेरुका अनुसार अझै दरबन्दी मिलाउनुपर्ने भएकले संघमा रहने कर्मचारीको संख्या बढ्ने बताउँछन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीका अनुसार स्थानीय तहहरूमा समायोजनपछि कर्मचारीको संख्या करिब ४० हजार पुग्छ । प्रदेशमा भने दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पूर्ति गर्न नयाँ भर्नाबाहेक विकल्प छैन । कानुनी रिक्तताका कारण प्रदेशले सिधै कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने अवस्था छैन । कान्तिपुरबाट
