काठमाडौं २५ फागुन । मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा प्रस्तावित समिम मिया अन्सारीलाई ‘जस्केला’ बाट नियुक्तिको बाटो खोलिदिने संसदीय सुनुवाइ समितिको अकर्मण्यताप्रति संविधानविद्हरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादमा मुछिएका अन्सारीलाई ४५ दिने म्याद कटाएर समितिले स्वतः नियुक्तिको बाटो खोलिदिनु ‘संविधानमाथिको जालझेल’ भएको उनीहरूको तर्क छ ।
सत्तासीन नेकपाभित्रै दुई धार देखिएपछि समितिले ४५ दिने म्याद कटाएर अन्सारी नियुक्तिको बाटो खोलिदिएको हो । ‘सिफारिस व्यक्तिका विषयमा यति धेरै प्रश्न उठिसकेपछि त्यसको निराकरण नगरी स्वतः नियुक्तिको बाटो खोलिदिनु संविधानमाथिको जालझेल हो,’ संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘एकातिर समितिबाट बेथितिको सुरुवात भएको छ भने अर्कोतर्फ समितिले कर्तव्य पालना गर्न नसकेर अकर्मण्यता देखाएको छ ।’
नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा विवादास्पद देखिएका अन्सारीलाई पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधर नेता सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत गर्ने पक्षमा थिए । तर, पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट सांसद अन्सारीलाई अस्वीकृत गर्न तयार नभएपछि समितिले ४५ दिने म्याद कटाउने उपाय निकालेको हो । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ समितिले निर्णय नगरे नियुक्तिका लागि बाधा नपुग्ने संघीय संसद्को संयुक्त कार्यसञ्चालन नियमावलीमा व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्ले अन्सारीको सिफारिस गरेको फागुन २५ गते (शनिबार) ४५ दिन पुग्दै छ ।
वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षधर सुरेन्द्र पाण्डे र योगेश भट्टराईले स्वैच्छिक रूपमा आफ्नो सिफारिस फिर्ता लिन अन्सारीलाई मंगलबारको समिति बैठकमै आग्रह गरेका थिए । तर, अन्सारीले आफू कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने अडान लिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओली पक्षधर सुमन प्याकुरेल र पार्वत गुरुङले अन्सारीविरुद्ध एक शब्द पनि नबोलेपछि सत्तासीन नेकपाभित्रै सहमति जुट्न सकेन ।
सत्तासीन नेकपाभित्र एकमत जुट्न नसक्नु र अर्को सत्तासीन फोरमले समिति बहिष्कार गरेपछि सुनुवाइ समितिले ४५ दिने म्याद कटाउन कसरत गरेको हो । म्याद कटाउने उद्देश्यले नै सुनुवाइ समितिको मंगलबारको बैठकले अन्सारी, उनका बुवा र आमाको नागरिकताबारे थप प्रमाण बुझ्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेको छ ।
‘समितिको काम रकमी भयो,’ संविधानविद् एवं राष्ट्रियसभा सांसद रामनारायण बिडारीले भने, ‘समितिले त्यति धेरै छलफल गरिसकेपछि सदर वा बदरको निर्णय गर्नुपथ्र्यो ।’ समितिको निर्णय नै नबस्ला, समितिले अनावश्यक ढिलासुस्ती गरिदेला कि भनेर मात्र ४५ दिनको समय निर्धारण गरिएको उल्लेख गर्दै बिडारीले भने, ‘तर जस्केलाबाट उन्मुक्ति दिन ४५ दिनको समय निर्धारण गरिएको हो भन्ने कुरा समितिले बुझ्न भएन ।’
१५ सदस्यीय समितिलाई सिफारिस अस्वीकृत गर्न दुईतिहाइ मत अर्थात् १० जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ । समितिमा ९ जना नेकपा र एक जना सत्तासीन फोरमका राजेन्द्र श्रेष्ठ सदस्य छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली पक्षधर सांसद अन्सारीको विपक्षमा उभिन नसकेको र फोरमका श्रेष्ठले बैठक बहिष्कार गरेका कारण सत्तासीन दलसँग अस्वीकृत गर्न दुईतिहाइ मत पुग्न गाह्रो छ ।
‘विवादास्पद कुरामा समितिले निर्णय नगरे समिति देखावटी मात्र हो भन्ने सन्देश गएको छ’, संविधानविद् एवं राष्ट्रियसभा सांसद अधिकारीले भने, ‘सदर वा बदर जे भए पनि समितिले निर्णय गर्नुपथ्र्यो ।’ प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले बहिष्कार गरेको र सत्तासीन फोरम पनि अनुपस्थित रहने गरेको बैठकमा सत्तासीन दलका सांसदले एकमतले निर्णय गर्न नसक्नु दुःखद भएको संविधानका जानकार बताउँछन् ।
समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण भने समय अपुग भएका कारण अन्सारीबारे निर्णय गर्न नसकिएको तर्क गर्छन् । ‘हामीले थप प्रमाण संकलन गर्दा गर्दै ४५ दिन कट्यो,’ कर्णले भने,‘ सुनुवाइका लागि ४५ दिन अपुग हो भन्ने कुरामा सोच्ने बेला आएको छ ।’ काम गर्दा गर्दै ४५ दिनको समय कटेकाले समितिको अकर्मण्यता भन्न नमिल्ने कर्णको तर्क छ । अन्नपूर्णपोष्टबाट
