गोरखा २९, फागुन । जिल्लामा पहिलोपल्ट खुल्ला तथा दूरशिक्षा अध्यापन गराइने भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्र्तगत जिल्लामा रहेको एकमात्र आङ्गिक क्याम्पस गोरखा क्याम्पसमा चालू शैक्षिक सत्र २०७५÷७६ देखि नै खुल्ला तथा दूरशिक्षा अध्यापन गराउन लागिएको हो ।
त्रिभुवन विश्वद्यिालयअन्र्तगत शिक्षा शास्त्र सङ्काय डिनको कार्यालय र फिनल्याण्डको विश्वविद्यालयसँग भएको सम्झौताअनुसार गोरखा क्याम्पसमा खुल्ला तथा दूरशिक्षा सञ्चालन गर्न लागिएको क्याम्पस प्रमुख विकासकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
दूरशिक्षा अध्यापनका लागि क्याम्पसले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो । “कोर्षसमेत तयार भइसकेको र अध्यापन गराउने शिक्षक फिनल्याण्ड गएर एकमहीनाको तालीम लिएर आइसक्नुभएको छ”, क्याम्पस प्रमुख श्रेष्ठले भन्नुभयो, “यहि शैक्षिक सत्रदेखि यो कार्यक्रम लागू हुँदैछ ।” चार वर्षे कार्यक्रमअन्र्तगत यसअघि पनि यस्तै खालको कार्यक्रम सञ्चालन भएको भए पनि प्रभावकारी हुन नसकेपछि अहिले एकवर्षे खुल्ला कार्यक्रम शुरु हुन लागिएको उहाँको भनाइ छ ।
तत्कालका लागि गोरखा क्याम्पसमा स्नातक तहमा सामाजिक शास्त्र शिक्षा र गणित शिक्षामा एकवर्षे कार्यक्रम लागू हुने उहाँले बताउनुभयो । विभिन्न पेशा र व्यवसायमा लागेका मानिसहरु क्याम्पसमा उपस्थित हुन नसक्दा अध्ययन गर्न चाहेर पनि पूरा गर्न सकिरहेका छैनन्, उहाँहरुलाई घरमै बसीबसी अध्ययन गर्नसक्ने व्यवस्था यो कार्यक्रमले ल्याएको छ” क्याम्पस प्रमुख श्रेष्ठले भन्नुभयो । खुल्ला तथा दूरशिक्षा गर्न चाहनेहरुले भर्ना गर्न र परीक्षाका मात्र लागि क्याम्पस आउनुपर्ने र अरु बेला घरमै बसेर अध्ययन गर्न सक्नेछन् ।
दूरशिक्षा सञ्चालनका लागि क्याम्पसले ल्याव तयार गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । क्याम्पस प्रमुख श्रेष्ठले जो जहाँ रहेर पनि आफ्नो अध्ययन गर्ने चाहना पूरा गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्य क्याम्पसको रहेको बताउनुभयो । सिक्ने र सिकाउने व्यक्तिहरू दुई भिन्नभिन्न स्थान र समयमा बसेर विभिन्न श्रव्य, दृश्य, जस्ता सामग्रीहरूको माध्यमबाट शिक्षा प्रदान गर्ने विधि दूरशिक्षा हो ।
विद्यालयमा सामाजिक शिक्षा पठाउने शिक्षकको अभाव भइरहेको बेला एकवर्षे बिएड सामाजिक शिक्षाको अध्ययनले दक्ष शिक्षक उत्पादन गर्ने आफूले आशा लिएको उहाँले बताउनुभयो ।
भर्ना भएका सबैलाई इन्टरनेट प्रविधिबाट पढ्ने र पढाउने व्यवस्था मिलाइने क्याम्पसले जनाएको छ । गोरखा क्याम्पसमा यही चैतको शुरुदेखि नै अध्यापन शुरु हुने क्याम्पस प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । अहिले देशभरिका सात वटा क्याम्पसले मात्र यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनुमति पाएका छन् । ती क्याम्पसहरुमा गोरखाको गोरखा क्याम्पस, काठमाडाँैको ताहाचल क्याम्पस, भक्तपुरको सानोठिमी क्याम्पस, डडेलधुरा, सुर्खेत, सिरहा र बुटवल जिल्लाका त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्र्तगतका आङ्गिक क्याम्पस रहेका छन् ।
हिंसा न्यूनीकरण गर्न सात बुँदे संयुक्त घोषणापत्र जारी
गोरखाका तीन वटा स्थानीय तहहरुले सबै खालका हिंसा न्यूनीकरणका लागि संयुक्तरुपमा सात बुँदे घोषणापत्र जारी गरेका छन् ।
जिल्लाको पालुङटार नगरपालिका, बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका र सिरानचोक गाउँपालिकाले एक कार्यक्रमका बीच हिंसा न्यूनीकरणका लागि प्रतिबद्धतासहितको घोषणापत्र जारी गरेका हुन् । जिल्लाको पालुङटार नगरपालिकामा एक कार्यक्रमका बीच घरेलु हिंसा न्यूनीकरण गर्न पहल गर्ने अभियानस्वरुप घोषणापत्र जारी गरिएको पालुङटार नगरपालिकाकी उपप्रमुख पम्फा बसेलले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै हिंसाका कारण विस्थापित भएकाको संरक्षणका लागि आवश्यक कोषको स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा गरिएको छ । “कतिपय हिंसाका घटना पीडितको संरक्षणको अभाव लुकाइने गरेको पनि पाइयो, उपप्रमुख बसेलले भन्नुभयो, “त्यसका लागि पनि स्थानीय सरकारबाटै पहल हुनुपर्ने भएकाले तीनवटै स्थानीय तहले संयुक्त अभियानको थालनी गरेका हौँ ।”
घोषणापत्रमा हिंसा पीडितको सुनुवाइका लागि गाउँपालिकाभित्रै इजलासको व्यवस्था गरी उनीहरुको तत्काल संरक्षण र उचित न्यायको व्यवस्था गर्न तीनवटै स्थानीय तहले पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसले घरेलु हिंसा न्यूनीकरणका लागि पहल गर्न मद्दत पुग्ने बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सनमाया गुरुङले बताउनुभयो ।
घोषणापत्रमा समुदायमा भएका लैङ्गिक हिंसाका घटनालाई सम्बन्धित निकायसम्म पु¥याउने वातावरण बनाउन स्थानीय न्यायिक समितिले सचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, पीडित तथा सेवाग्राहीलाई हिंसासम्बन्धी कानूनी प्रक्रियाका बारेमा दिने, न्यायको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
हिंसा प्रभावितको जीविकोपार्जन सुधारका लागि सिफारिस प्रणालीका माध्यमबाट विभिन्न निकायको सहकार्यमा सहयोगका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा गरिएको छ । यो घोषणाले नगरपालिका तथा गाउँपालिकाभित्र हुने सबै खालका हिंसा न्यूनीकरण गर्न सजिलो हुने स्थानीय तहले विश्वास लिएका छन् ।
उचित संरक्षणको अभावले गर्दा पीडितले भएकाले घटनाको उजुरी नगर्ने साथै उजुरी भएको घटना पनि फिर्ता हुने गरेको पाइएकाले आफूहरुले छलफल गरी संयुक्तरुपमा अघि बढ्न प्रयास गरेको उपाध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ । रासस
