राजाराम कार्की/सुशील दर्नाल :काठमाडौँ, २ चैत : सरकारले भूमिहीन दलितका लागि एकपटक जमीन उपलब्ध गराउने कानून पारित गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएकाले उनीहरुका लागि सो कानून ‘आकाशको फल आँखातरी मर’ जस्तै भएको छ ।
संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न ‘भूमिसम्बन्धी (साताँै) संशोधन) ऐन, २०७५’ मा भूमिहीन दलितलाई एकपटक तोकिएबमोजिम जमीन उपलब्ध गराउने भनिएको छ । सङ्घीय संसदले पहिलो पटक संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ बमोजिम सो ऐन पारित गरेको थियो ।
नामसारी र अंशबण्डाबाहेक अरु कसैलाई हक हस्ताणतरण गर्न नपाइने गरी सो ऐन पारित भएको थियो । सो ऐन बनेको तीन वर्षभित्र भूमिहीन दलितलाई जग्गा वितरण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।
राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (रादने) को तथ्याङ्कअनुसार मुलुकभर १५ लाख भूमिहीनमध्ये १० लाख दलित छन् । सरकारले सबै प्रकारका सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न हालसम्म १२ सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न एक आयोग गठन गरिसकेको छ ।
रादनेका अध्यक्ष गणेश विश्वकर्माले छिटोभन्दा छिटो वास्तविक भूमिहीन दलित पहिचान गरी जमीन उपलब्ध नगराए आन्दोलनमा उत्रने बताउनुहुन्छ ।
“भूमिसम्बन्धी (साताँै) संशोधन) ऐन, २०७५’ भदौ ३० र ३१ मा संसद्को दुवै सदनले संशोधनसहित पारित गरेको थियो । ऐन पारित भएको छ महीना नाघिसक्दासमेत सरकारले कुनै समिति वा कार्यदल गठन नगर्नाले दलित समुदाय आक्रोशित भएको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले राससलाई बताउनुभयो ।
नेपालमा कृषि मजदूर, भूमिहीन र सीमान्तकृत, मझौला र कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसानको हातमा जमीन छैन । छैटौँ कृषि गणना २०६८ मा एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमीन नभएका कारण कृषि पेशा गर्न नपाएको उल्लेख छ । गणनामा ८३ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा निर्भर रहेकामा ७१ प्रतिशत जनता पूर्णकालीन कृषक रहेको जनाएको छ । बयालिस ४२ प्रतिशत कृषकले कृषि पेशा अपनाउन नपाएको उल्लेख छ ।
दलित अगुवा मीठाराम विश्वकर्माले सरकारले कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने अठोट व्यक्त गरे पनि दलितका लागि जमीन नहुँदा कृषि क्षेत्रमा परनिर्भरता बढेको जानकारी दिनुभयो ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार हाल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमीनमा खेती गरिँदै आएको छ । दश लाख ३० हजार हेक्टर जमीन बाँझो छ । राज्यसँग खेती गर्न मिल्ने बगर, पर्ति र सार्वजनिक जमीन सुरक्षित भए पनि भूमिहीन दलितलाई जग्गा वितरण गरिएको छैन । हाल खेती गर्न मिल्ने तर खेती नगरिएको जग्गा दुई लाख ६२ हजार हेक्टर छ ।
विसं २०६८ मा भएको राष्ट्रिय कृषि गणना गणनाले नेपाल खाद्यान्नमा परनिर्भर रहेको जनाएको छ । धान र गहुँमा छ मकैमा १२, कोदोमा १९, जौमा ३५, फापरमा ४०, दलहनमा २१ र तोरीमा १३ प्रतिशतले उत्पादन ह्रास हुँदै गएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
सो गणनाले एक लाख २९ हजार हेक्टर जमीन बाँझो देखाएको छ । प्रत्यक्ष कृषि परिवारको चलनमा रहेको जग्गाको क्षेत्रफल २५ लाख २५ हजार हेक्टर छ । सो अवधिमा नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर र युवाजनशक्तिको विदेश पलायनले मुलुकको समग्र कृषिमा दुइ गुणा परनिर्भरता बढेको भनाइ विज्ञको थियो ।
जमीनलाई उपयोगमा ल्याउन नीति निर्माताले नियम र कार्यविधि बनाएका छन् । नियम र कार्यविधि बनाइँदैमा उत्पादन बढ्दो रहेनछ । हाल देशमा फलफूल तरकारी, माछा र मासुबाहेक प्रतिमहीना रु दुई अर्बको खाद्यान्न आयात भएको बताइएको छ ।
भूमिहीन मधेशी दलित रसलाल रामले–सीमित व्यक्तिका हातमा प्रचुर खेतीयोग्य जमीन छ । गाँउबाट मानिस शहर झरेका छन् । गाउँमा खेतीयोग्य जमीन बाँझै छ । शहरका खेतीयोग्य जमीन टुक्राटुक्रा गरी घडेरीका रुपमा बिक्री वितरण भइरहेका छन् । सरकार नीति बनाउँछ तर कार्यान्वयन नगर्ने ती विज्ञले गुनासो थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ का लािग सरकारले जारी गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले आगामी पाँच वर्षमा नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रक्षेपण सहित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अघि सारिएको छ ।
सो परियोजनाले पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनका अवधारणबाट कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरी खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना कार्यान्वयनमा ल्याए पनि काम गर्ने दलित समुदायसंग जमीन छैन । रासस
