जीवन भण्डारी : काठमाडौ, ९ चैत : प्रमुख पार्टीको सहभागिता बिना नै थाईल्याण्डमा आइतबार बहुप्रतिक्षीत निर्वाचन हुन लागेको छ । सैन्य प्रमुखको नेतृत्वमा चलेको सरकारलाई निर्वाचनमार्फत् लोकतान्त्रिक सरकारमा परिणत गराउने प्रयास स्वरुप हुन लागेको निर्वाचनमा प्रमुख दल नै सहभागी नभएपछि निर्वाचनको पूर्णता माथी नै संशय उत्पन्न भएको छ ।
देशका दुई जना पूर्व प्रधानमन्त्रीको पार्टी नै विघटन गरेर गरिएको निर्वाचनमा कति मतदाताको सहभागीता रहला र कति जनताको समर्थन रहला भन्ने संशय उत्पन्न भएको हो । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय थाक्सिन सिनावात्रा र यीङ्लक सिनावात्राको थाई रक्षा चार्ट नामक पार्टीलाई अदालतले विघटन गरिदिएपछि सो पार्टी निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाएको हो । पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसार आम निर्वाचनका लागि मतदान गर्ने दिन आउन दुई हप्ता बाँकी रहँदा अदालतले रक्षा चार्ट पार्टी विघटनको फैसला गरेको थियो ।
थाई राजकुमारीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने प्रयास गरेर पार्टीले अवैध र गलत काम गरेको भन्दै अदालतले विघटन गरिदिएको हो । संवैधानिक अदालतका नौ सदस्यले सर्वसम्मत सो पार्टी विघटन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
अर्बपति थाई नेता थाक्सिन सिनावात्रा थाइल्यान्डको राजनीतिमा निकै प्रभावशाली व्यक्तित्व मानिनुहुन्छ । उहाँलाई सेना र बैंककस्थित धनाढ्य वर्गले नरुचाए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा लोकप्रिय हुनुहुन्छ भन्ने गरिएको छ । सिनावात्रालाई सन् २००६ मा सैनिक सत्ताविद्रोहबाट पदच्यूत गरिएको थियो । तर सन् २०१४ मा उहाँकी बहिनी यीङ्लकको सत्तामा पुनरागमन भएको थियो ।
केही समयमै उहाँलाई पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा सत्ताबाट हटाइएको थियो । त्यसपछि पाँच बर्षदेखि सैनिक नेता प्रयुत चान–ओ–चाले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ । चुनावमार्फत् नागरिक नेताका रुपमा स्थापित हुन उहाँले गराउन लाग्नु भएको लोकतान्त्रिक भनिएको निर्वाचन नै प्रमुख दल विना हुन लागेको हो ।
थाइल्याण्डकी राजकुमारी उबोलरत्ना महिडोलले केही हप्ता अगाडि रक्षा चार्टबाट उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेपछि मुख्य दल निर्वाचनबाट बञ्चित हुनु पर्ने अवस्था सृजना भएको हो । उहाँले उम्मेदवारी घोषणा गरेको केही घण्टामै उहाँका भाइ तथा थाइल्याण्डका राजा माहा वाजिरालोङकोर्नले आफ्नी ठूली दिदीको घोषणाप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको थियो । राजपरिवारका सदस्य दलीय र सक्रिय राजनीतिमा संलग्न हुनु उचित नहुने राजाको भनाई थियो ।
थाइल्यान्डको आधुनिक इतिहासमा राजपरिवारका कुनै सदस्यले मुख्य राजनीतिक भूमिकामा दाबी गरेको यो पहिलो घटना थियो । सन् १९३२ मा संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था भएयता थाइल्यान्डमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा कुनैपनि राजसंस्थाका व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छैनन् । थाई राजतन्त्रलाई परम्परागतरुपमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि पवित्र संस्थाका रुपमा हेर्ने गरिन्छ । थाइल्यान्डको कडा कानुनी व्यवस्थाका कारण राजतन्त्रविरुद्ध आलोचना गर्न पनि पाइन्न । राजतन्त्रले मुलुकमा राजनीतिक संकट उत्पन्न भएका बखत हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ ।
तत्कालिन राजा भूमिबोल अदुल्यादेज र रानी सिरिकितको जेठी सन्तान उबोलरत्नालाई सन् १९७२ मा राजपदवी दिइएको थियो । उबोलरत्नाले सन् १९७२ मा अमेरिकी नागरिक पिटर जेन्सनसँग विवाह गरेपछि राजपदवी त्याग्नु भएको थियो । तर, जेन्सनसँग सम्बन्ध विच्छेदपछि उहाँ पुनः थाइल्यान्ड फर्किनु भयो र उहाँलाई पुनः राजपरिवारकै सदस्यको सम्मान दिइएको छ ।
त्यो सम्मान अहिले सम्म कायमै रहेकाले उहाँले राजनीतिमा लाग्न नमिल्ने राजाको भनाई थियो । राजपरिवारका सदस्यहरु राजनीतिमा सक्रिय हुनु संविधान, परम्परा, संस्कृति र संवैधानिक राजतन्त्रको मान्यता विपरित हुने राजाको तर्क थियो ।
राजाको यही आशयका आधारमा प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकी राजकुमारीलाई निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको घोषणा ग¥यो । थाइल्याण्डमा राजसंस्थालाई उच्च सम्मानका साथ पवित्र संस्थाका रुपमा हेरिने भएकाले राजसंस्थाको आशयलाई पालना गरेको पाइन्छ ।
आफ्ना भाइको असन्तुष्टि र निर्वाचन आयोगले अयोग्य घोषणा गरेपछि ६७ वर्षीया राजकुमारी उबोलरत्नाले पनि क्षमा माग्दै आफू उम्मेदवार नबन्ने बताउनु भएको थियो । उहाँले पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राको राजनीतिक प्रभावका कारण उम्मेदवारी घोषणा गरेको बताइएको छ । यसरी राजपरिवारलाई विवादमा पारेको र गलत राजनीतिक चलखेल गरेको भन्दै रक्षा दललाई निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी अदालतले बन्देज लगाएको हो ।
अदालतले सिनावात्रा परिवारका दुई सदस्यसहित सो पार्टीका केही नेताहरुलाई एक दशकसम्म राजनीतिमा प्रतिबन्द पनि लगाएको छ । सरकार प्रमुख तथा सैनिक नेता प्रयुतले भने प्रधानमन्त्री पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्दै फालाङ प्रचारत सैनिक पार्टीबाट उम्मेदवार बन्नु भएको छ ।
सन् २०१४ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री यीङ्लक सिनावात्रादेखि पटक पटक सर्दै आएको निर्वाचन आइतबार हुन लागेको हो । त्यसको पुर्वअभ्यास स्वरुप अघिल्लो आइतबार नमुना मतदान भएको थियो । मतदानमा उल्लेख्य सहभागीता रहेको थियो ।
पाँच करोड मतदाता मध्ये एक करोड देश बाहिर
आइतबार हुुने बहुप्रतिक्षीत निर्वाचनका लागि भने देशभरी पाँच करोड दश लाख भन्दा बढी मतदाता रहेका छन् । ती मध्ये झण्डै एक लाख २० हजार मतदाताले देश बाहिरबाट मतदान गर्न पाउने छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार देश बाहिरबाट मतदान गर्नेहरू ६७ देशमा रहेका छन् ।
मतदान गर्ने आप्रवासीमध्ये सबैभन्दा धेरै अष्ट्रेलियामा रहेका छन् भने दोस्रो धेरै अमेरिकामा रहेका छन् । अष्ट्रेलियामा १६ हजार १८३ जना र अमेरिकामा १५ हजार १० जना मतदाता रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । त्यसैगरी तेस्रो धेरै मतदाता भएको मुलुकमा चीन परेको छ, जहाँ थाइल्याण्डका दश हजार ९९६ जना मतदाता रहेका छन् ।
दश हजार उम्मेदवार
निर्वाचनका लागि झण्डै दश हजार उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । निर्वाचन आयोगले दिएको अन्तिम नामावली अनुसार देशभरी दस हजार ७९२ जना उम्मेदवार भएका छन् । फेब्रुअरी महिनाको सुरूमा निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारीका लागि कुल ११ हजार १८१ जनाले निवेदन दिएका थिए । उनीहरु मध्येबाट छानबिन गरेर दस हजार ७९२ जना भएका हुन् ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारीका लागि निवेदन दिएकामध्ये ३८९ जनालाई अयोग्य घोषणा गरेर निवेदन खारेज गरिएको जनाएको छ । थाइल्याण्डमा देशभरी गरेर कुल ३५० निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । तर हरेक निर्वाचन क्षेत्र र पार्टीको सूचीबाट गरी कुल पाँच सय जना सांसद निर्वाचन हुने व्यवस्था रहेको छ ।
चालिस दलबीच प्रतिश्पर्धा
निर्वाचनका लागि करिब ४० राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा नाम दर्ता गराएका छन् । सैनिक शासक रहेकोले उक्त निर्वाचनमा दलले सहभागिता नजनाउने अनुमान गरिएका बेला सरकारले दलहरुलाई दर्ताका लागि बाटो खोलिदिएपछि दलहरु दर्ता भएका हुन् । सैनिक सरकारले राजनीतिक दल तथा तिनका भातृ संगठनहरुलाई लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध खुल्ला गरेपछि निर्वाचनको वातावरण बनेको हो । थाइल्याण्डको सेनाको सरकारले राजनीतिक पार्टीहरूमाथि चुनावी अभियानमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
चार वर्षअघि थाइल्याण्डको सेनाले निर्वाचित सरकारलाई हटाउँदै सत्ता आफ्नो हातमा लिएको थियो । थाइल्याण्डमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि सत्ता हालमा लिनु परेको सेनाले बताउँदै आएको छ ।
थाइल्याण्डमा झण्डै एक दर्जन पटक सेनाले सत्तामा हस्तक्षेप गरिसकेको छ । पछिल्लो पटक पाँच वर्षदेखि सैन्य शासनमा रहेको थाइल्याण्डमा यो चुनावपछि आधिकारिक रुपमा पुनः प्रजातन्त्र स्थापित हुने अपेक्षा गरिएपनि मुख्य दलकै सहभागिता बिनाको निर्वाचनले केही आशङ्क भने उत्पन्न गराएको छ ।
