काठमाडौँ, २७ चैत । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपालको संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा सांसदको प्रश्नको जवाफमा उहाँले भन्नुभयो, “संविधान र कानूनमा व्यवस्था भएअनुरुप सरकारले नागरिकको हकको संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा उक्त निर्णय गरेको हो ।”
गृहमन्त्री थापाले भन्नुभयो, “हाम्रो उत्प्रेरणाको मूल स्रोत र आधार भनेको जनता हुन् । कुनै पनि संविधान, ऐन, कानून, नियम जनताको हितमा बन्नुपर्छ, राज्यको काम भनेको जनताको हित र अधिकार संरक्षण गर्ने हो ।”नेपालको संविधानले कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्न हुन्न भनेर मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेको बताउँदै उहाँले नागरिक हकको संरक्षण गर्न मन्त्रालयले उक्त परिपत्र गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता उपलब्ध गराउन गृहमन्त्रालयबाट भएको परिपत्रका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा उजुरी परेपछि अदालतले मन्त्रालयको निर्णय हाललाई यथावत् राख्न आदेश दिएको थियो ।
अदालतबाट उक्त विषयको छिनोफानो गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्ने आदेश भइसकेको छ । नागरिकतासम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सदनमा छलफलका क्रममा रहेकै बेला सरकारलाई परिपत्र गर्न पर्ने के त्यस्तो हतार र दबाब प¥यो भनी सांसदहरुले मन्त्री थापासँग प्रश्न राख्नुभएको थियो ।
बैठकमा गृहमन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले २०६८ देखि २०७० सालसम्म जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गर्नेका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता बाँडिएको कुरा स्मरण गराउँदै विधेयक पेश भएको लामो समय बितिसक्दासमेत ऐन नआएपछि अदालतको आदेशअनुसार जनतालाई परेको मर्का हटाउन उक्त निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले चैत १९ गते गरेको नागरिकतासम्बन्धी परिपत्रको विरुद्धमा उजुरी परेपछि सर्वोच्च अदालतले गत सोमबार निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई वैशाख ३ गते छलफलका लागि बोलाएको थियो ।तस्विरः मुकुन्द कालिकोटे
