काठमाडौं ९ बैशाख । सरकारले फजुल खर्च भन्दै गत वर्ष साउनदेखि रोक्का राखेको प्रोत्साहन भत्ता निजामती कर्मचारीलाई फेरि बाँड्न थालेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय गरी अतिरिक्त समय र विशिष्टीकृत काम गरेको नाउँमा दुई दर्जनभन्दा बढी निकायका १५ हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई मासिक तलबभत्ताबाहेक ४० प्रतिशतदेखि सय प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिन थालिएको हो ।
आफैंले पहिले रोकेको निर्णय उल्टाउँदै पुनः भत्ता दिने सरकारी व्यवस्थाले मुलुकको ढुकुटीमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व थपिने छ । ६ अर्ब रुपैयाँका दरले बर्सेनि बजेट विनियोजन गर्ने हो भने बिजुलीमा भारतमा निर्भर हुन बाध्य मुलुकमा हरेक वर्ष ४२ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । –कान्तिपुर दैनिकबाट
