काठमाडौं १० बैशाख । जारी तेस्रो (हिउँदे) अधिवेशनमा नै राजधानीबारे निर्णय गर्ने प्रदेशसभाको तयारीका बिच प्रदेश सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको छ ।
‘अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित’ भएकै अवस्थामा सोमबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले २०७५ वैशाख १० गतेबाट अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालालाई सिफारिस गरेको हो।
प्रदेश सरकारको सिफारिसको आधारमा प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन आव्हान र अन्त्य गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रदेशसभा नियमावली ‘प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन अन्त्य भएमा सो सम्बन्धी जानकारी सचिवले सूचनापत्रद्वारा सदस्यहरुलाई दिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ।
वैशाख ५ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने सूचना सुनाएका थिए। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, विपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर बानिया र सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको उपस्थितीमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा जारी अधिवेशनमा नै राजधानी बारे टुंगो लगाउने सहमति भएको थियो।
कार्यविधी तयार गरी प्रकृया अघि बढाउने बैठकले गरेको सहमतिको विषयमा चैत्र १७ गते बसेको पहिलो बैठकमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले जानकारी गराएका थिए।
चैत्र १७ गतेको बैठकमा अधिवेशन सफलताको शुभकामना दिने क्रममा सबै दलका नेता तथा सांसदहरुले राजधानीबारे प्रकृया शुरु गरेर तत्काल टुंगो लगाउनुपर्ने बताएका थिए। सभामा बोल्दै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले राजधानी तोक्न ढिला गर्न नहुने बताएका थिए।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसंग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले हिउँदे अधिवेशन टुंगिनु अघि राजधानीको विषय पनि टुंगिने दाबी गरेका थिए। ‘कार्यविधी सभामुखले हप्तादिन भित्रमा तय गर्नुहुन्छ, यो बैठक अरु १५ दिन बस्छ, अधिवेशन टुंगिदा राजधानीबारे पनि टुंगो लाग्छ,’ उनले भने, ‘विगत जस्तो शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन।’
प्रमुख विपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर बाँनियाले राजधानी तोक्ने ढिला हुँदा समस्या भइरहेको बताएका थिए। राजधानी तोक्न दलमा चर्को दबाब भएपनि सत्तारुढ नेकपाको तर्फबाट आलटाल हुँदै आएको छ।
असार २६ गते नै प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिले बुझाएको प्रतिवेदन प्रदेशसभा बैठकमा पेश गर्न नै आलटाल गरियो। सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई बुझाएको ३ महिनापछि राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिको प्रतिवेदन प्रदेश सभा बैठकमा २०७५ असोज २२ गते पेश भयो।
प्रतिवेदनमा स्थायी राजधानीको लागि वर्णानुक्रम अनुसार काभ्रे, चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र मकवानपुर सिफारिस भएका थिए। प्रदेश सभामा प्रतिवेदन पेश भएको ७ महिनासम्म पनि निर्णयार्थ पेश भएको छैन।
राजनीतिक बेइमानी भयो :विपक्षी
जारी तेस्रो अधिवेशनमा नै राजधानीबारे टुंगो लगाउने गरी भएको सहमति विपरित अधिवेशन अन्त्य गर्ने सिफारिस भएकोप्रति प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक बेइमानी भएको तर्क गरेको छ।
‘कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा भएको सहमति लत्याएर सरकारले राजनीतिक बेइमानी गर्यो,’ विपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले भने, ‘सभामुखले पनि सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्न सक्नु भएन, उहाँमाथि पनि नैतिक प्रश्न भयो।’
