काठमाडौं ११ बैशाख । लोकतन्त्र दिवस। मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तन भएको दिन। दोस्रो जनआन्दोलनमार्फत सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामै फर्केको दिन, वैशाख ११ गते। त्यही आन्दोलनको बलमा १० वर्षे सशस्त्र युद्ध समाप्ति। वंश शासन अन्त्य भई लोकतन्त्र स्थापना। संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण। मुलुकमा लोकतन्त्र, शान्ति र स्थायित्वको सुरुवात।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अर्को एजेन्डा थियो, समृद्धि र विकास। तर १२ वर्ष बित्दा पनि यो एजेन्डा प्राथमिकतामा नपर्दा जनता निराश बन्न थालेका छन्। सोही आन्दोलनको जगमा धेरै काम भए। राजनीतिक स्थायित्व भई विकास र समृद्धिको मुद्दा अगाडि आउन थालेको छ। यद्यपि नेताहरूको व्यवहारबाट आमनागरिक सन्तुष्ट छैनन्।
बैशाख ११ गते आउँदा २०६३ सालमा लोकतन्त्र पुनर्वहालीका लागि भएको आन्दोलनका दृष्यहरु नेपालीहरुको मन मस्तिस्कमा आउने गर्दछन् । २०६२ साल चैत २६ गतेबाट सुरु भएको आन्दोलन २०६३ बैशाख ११ गते विघटित संसदको पुनस्थापनासंगै सफल भएको थियो ।
तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गरी सत्ता र शक्ति आफ्नो हातमा लिएपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसहितका तात्कालीन सात दल विघटित प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनालगायतका माग राखेर सडकमा ओर्लिएका थिए २०६२ साल चैतमा ।
राजनैतिक दल मात्र होइन सम्पूर्ण क्षेत्रका पेशाकर्मीहरु पनि आन्दोलनको अग्रमोर्चामा उत्रिएका थिए भने साथ दिएका थिए सवै तह र तप्का नेपाली जनताले । उक्त आन्दोलन लोकतन्त्रका लागि नेपाली जनताको अभूतपूर्व प्रदर्शन थियो ।
त्यही एकताले राजा ज्ञानेन्द्र आफ्नो हातबाट सबै शक्ति र सत्ता जनतामा फर्काउन बाध्य भएका थिए । ०६२–६३ मा भएको जनआन्दोलनमा २५ जना नेपाली सपूतले जीवन वलिदान दिए भने सयौं घाइते भए ।
जसमध्यका केही घाइते अहिले पनि उपचारकै क्रममा छन् । २०६१ माघ १९ को शाही कू लगत्तैदेखि शुरु भएको आन्दोलनले गति लिदै २०६२ चैतदेखि निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको थियो ।
जनताको शान्तिपूर्ण आन्दोलनका अगाडि राजाले घुँडा टेकेका थिए भने त्यसपछि शुरु भएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यासमा तत्कालिन विद्रोही माओवादी समेत समाहित भएको थियो ।
लोकतन्त्र प्राप्तिको १२ वर्षको यस दौरानमा संविधान सभाका दुई दुई वटा निर्वाचन भए भने देशले संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान पनि प्राप्त गर्यो । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रीक व्यवस्थाको अभ्यासमा अघि बढिरहेको छ ।
तर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप, वेपत्ता छानबीन आयोग मार्फत माओवादी द्वन्दका घाउमा मल्हम लगाउने र युद्धकालमा लूटिएका नागरिकका घरजग्गा फिर्ता तथा द्वन्द्व पीडितको पुनस्र्थापना जस्ता काम भने १२ बर्ष बित्दा पनि हुन सकेका छैनन् ।
राजाको हातबाट सत्ता खोसेका जनताको आँखामा रहेको सपना १२ बर्ष पूरा हुँदा पूरा हुनु त कता हो कता ती सपना निराशामा परिणत हुन थालेको छ ।
