काठमाडौं १७ बैशाख । सत्तारुढ दल नेकपाको बैठकमा बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल मुछिएको घटना छानबिनको माग उठेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको सचिवालय बैठकमा नेताहरूले जग्गा प्रकरणमा महासचिव पौडेल मात्र नभई पार्टीलाई समेत मुछेर आक्रमण बढेको भन्दै छानबिन माग गरेका हुन्।
वरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनाल, सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा ईश्वर पोखरेलले छानबिन गरी यथार्थ बाहिर ल्याउनु पर्ने धारणा राखेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए। ‘पार्टी महासचिवलाई मुछेर आक्रमण तीव्र बनाइएको छ। साथमा पार्टीलाई पनि मुछ्ने काम भएको छ, उहाँ (महासचिव)लाई मात्र किन एक्लो पार्ने ? यस विषयमा पार्टी केही बोल्नुपर्छ,’ रक्षामन्त्रीसमेत रहेका नेता पोखरेलले बालुवाटार जग्गाको विषय पार्टी बैठकमा प्रवेश गराएका थिए।
अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यसबारे चर्चा नगरे पनि त्यसपछि बैठकमा वरिष्ठ नेता नेपालले सम्पूर्ण कागजात संकलन गरेर छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गा हिनामिना छानबिन गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनले बालुवाटारको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन दिएको थियो। अतिक्रमित जग्गामध्ये नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको पनि ८ आना देखिएपछि यो विषयले पौडेल विवादित बन्न पुगेका छन्।
उक्त जग्गा भूमाफियामार्फत व्यक्तिको नाममा ल्याउने नीतिगत निर्णय नेकपाकै वरिष्ठ नेता नेपालको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा भएको पनि सार्वजनिक भएको छ। आफूसमेत विवादमा तानिएपछि नेपालले सम्पूर्ण कागजात झिकाइ छानबिन माग गरेका हुन्।
वरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनाल, सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा ईश्वर पोखरेलले छानबिन गरी यथार्थ बाहिर ल्याउनु पर्ने धारणा राखेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए।
वरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनाल, सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा ईश्वर पोखरेलले छानबिन गरी यथार्थ बाहिर ल्याउनु पर्ने धारणा राखेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए।
नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव
शीर्ष नेताले निर्वाचन घोषणापत्रमा आधारित वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका छन्। चालु वर्षको कार्यक्रममा पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेखित विषय नसमेटिएको, समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम नआएको र परिवर्तनलाई व्यवहारतः आत्मसात गर्ने कार्यक्रम नदेखिएको आलोचना भएपछि यसपटक घोषणापत्र केन्द्रित हुन सरकारलाई शीर्ष नेताले सुझाव दिएका हुन्।
सचिवालय बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमकेन्द्रित छलफल गरेका थिए। सरकारले २० वैशाखमा संसद्मा ०७६ सालको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नु पर्ने विषयमा सुझाव मागेकाले सुझाव राखेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए। अन्नपूर्णपोष्टबाट
