काठमाडौं १८ बैशाख । अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट नदिँदा असारे धानका लागि मल अभाव हुने भएको छ । अर्थले अनुदान घटाउने सर्तसहित बजेट दिने जनाएपछि खरिद प्रक्रियामा अन्योल भएको छ । ‘अर्थले थप बजेट पुसमा नै निकासा गरिदिएको भए ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरिद हुन्थ्यो । सर्त पूरा गर्न भनेपछि संकट भयो,’ कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘खरिद गर्न आदेश दिँदा पैसा निकासा हुने नहुने अन्योल भयो ।’
मन्त्रालयका अनुसार विगतका वर्षको पनि ५१ करोड रुपैयाँ बक्यौता बाँकी छ । थप ठूलो रकम भएपछि आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरू हिच्किच्याएका छन् ।
कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखाका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत नेत्रबहादुर भण्डारीका अनुसार अर्थको सर्तसहित मन्त्रालयले युरिया मलको अनुदान ७० प्रतिशतबाट ५७ प्रतिशतमा झार्ने प्रस्ताव तयार पारेको थियो । १२ प्रतिशत अनुदान हटाउँदा प्रतिकिलो ६ रुपैयाँ बढ्ने मन्त्रालयको दाबी थियो । यस्तै डीएपी मलमा प्रतिकिलो ३२ प्रशितत अनुदान दिँदै आएको छ । भारतमा डीएपी महँगो हुँदा मल तस्करी हुँदै आएको जनाएको छ ।
‘डीएपीमा पनि प्रतिकिलाे ६ रुपैयाँ बढाएर बिक्री गर्ने मूल्य समायोजनका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाएका थियो,’ भण्डारीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भएन । प्रस्ताव फिर्ता आयो । मूल्य समायोजन पनि भएन ।’ मुलुकमा वाषिर्क ७ लाख टन रसायनिक मल चाहिन्छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मल खरिद गर्न ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकमबाट २ लाख २५ हजार टन मल भित्रिएको छ । मल अपुग भएपछि अर्थसँग थप बजेट माग गरेको थियो ।
कृषिले चालु आर्थिक वर्षका लागि थप ३ अर्ब बजेट माग गरेको थियो । मूल्य समायोजन नहुँदा अर्थले बजेट पनि उपलब्ध गराएको छैन । मलमा मात्रै अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुँदा राज्यले धान्न सक्दैन भन्ने अर्थको भनाइ छ । जसले गर्दा सर्त राखेको जानकारहरू बताउँछन् । अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्सले खरिद बिक्री गर्दै आएका छन् । कृषि सामग्रीले ७० र साल्टले ३० प्रतिशत कोटा पाएका छन् । यी दुई निकायले सीमा क्ष्ाेत्रमा डीएपी प्रतिकिलो ४३ रुपैयाँ र युरिया १४ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएका छन् ।
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले पनि पैसाको दुविधा भएको बताए । ‘अर्थले सर्त राखेपछि ग्लोबल टेन्डरका लागि कम्पनीहरूलाई पनि अन्योल भयो । विगतको ५१ करोड बाँकी छ । रकम ग्यारेन्टी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने भयो,’ उनले भने, ‘सर्त राखेपछि थप ठूलो रकमको जोखिम लिन कम्पनीहरू पनि हिच्किचाएका छन ।’ मन्त्रालयका अनुसार कृषि सामग्रीको ३ हजार ३ सय ४५ टन र साल्टको २ हजार ५४ टन मौज्दात छ । असारे धानका लागि डीएपी १९ हजार ७ सय २२ र युरिया ३० हजार ८ सय ९१ टन अपुग रहेको जनाएको छ । पर्याप्त मौज्दात नभएपछि सरकारले चैते धानलाई मल अभाव हुन नदिन सरकारले चिया, उखु र केरा किसानलाई मल दिएको छैन ।
‘मौज्दात सकिन लागेको छ । सातामै साल्टको २२ हजार टन मल आउँदै छ । साल्टले थप टेन्डर पनि गरेको छ,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘जेठ महिनासम्मका लागि समस्या हुँदैन । असारलाई केही गाह्रो हुन्छ कि भन्ने छ । त्यसको लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्दै छौं ।’ प्रधानमन्त्री कार्यलयले मूल्य समायोजन नभए पनि आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न निर्देशन दिएकाले अभाव हुन नदिने बताए ।
