सुर्खेत, २० वैशाख । कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले कर्णाली प्रदेशको पहिलो आधार प्राङ्गारिक कृषि भएको बताउनुभएको छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा रहेको बुलबुले कृषि बजार व्यवस्थापन समितिको भवनको उद्घाटन कार्य क्रममा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीसमेत रहनुभएका केसीले प्राङ्गारिक कृषिका माध्यमबाट कर्णालीको गरीबी अन्त्य गरिने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले आगामी आवदेखि प्रदेशका गरीब किसानको जीवनस्तर माथि उठ्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री केसीले वास्तविक कृषकको सुझाव लिएर प्रदेशको कृषि नीति बनाउने र त्यसैको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण हुने विश्वास दिलाउनुभयो । आगामी दिनमा गरीब किसानले प्राप्त गर्नसक्ने अनुदानको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
सूचना केन्द्रको विकास
मन्त्री केसीले कर्णालीको स्थानीय उत्पादनको बारेमा जानकारी लिन सूचना केन्द्रको विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेशको भूगोल सुहाउँदो उत्पादनको जानकारी लिने खालको सूचना केन्द्र बनाउनुपर्ने उहाँको धारणा थियो । कर्णालीमा अब स्थानीय उत्पादनको वृद्धि गर्ने योजना जरुरी भएको उहाँले औँल्याउनुभयो । किसानले उत्पादन गरेका वस्तुको बजारीकरण प्रदेश सरकारले गर्ने मन्त्री केसीको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हर्कबहादुर खत्रीले किसानले उत्पादन गरेका वस्तुलाई बजारीकरण गर्ने वातावरण निर्माण गरिदिन मन्त्री केसीसँग आग्रह गर्नुभयो । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले कृषिमा आकर्षण बढ्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके मात्रै वास्तविक किसानको जीवनस्तर माथि उठ्ने भन्दै किसानमैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने खत्रीले बताउनुभयो । अध्यक्ष खत्रीले कर्णालीको भूगोलअनुसारको उत्पादनको पकेट निर्माण गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
शीतभण्डार बनाउन माग
सुर्खेतका कृषकले प्रदेश राजधानी भएको वीरेन्द्रनगरमा सुविधासम्पन्न शीतभण्डार निमार्ण गर्न माग गरेका छन् । वीरेन्द्रनगरमा शीतभण्डारको व्यवस्था भए केही समय कर्णालीकै स्थानीय उत्पादन खान पाइने वीरेन्द्रनगरका पर्वल शाहीले बताउनुभयो । “शीतभण्डार भए जुम्लाका स्याउ र दैलेख तथा जाजरकोटका सुन्तला केही समय खाना पाइन्थ्यो, अहिले शीतभण्डार छैन, छिट्टै बिग्रिन्छ अनि बाहिरको वस्तु खानुपर्ने बाध्यता छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
कर्णालीको स्थानीय उत्पादनलाई जोगाइराख्न समस्या भएकाले बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता भएको उहाँले बताउनुभयो । कर्णालीमा स्थानीय उत्पादन वृद्धि गरी भण्डारण गर्न पनि शीतभण्डारको आवश्यकता भएको शाहीको भनाइ छ । रासस
