काठमाडौं २१ बैशाख । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी चार वर्षभित्र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यसहितको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी छन्।
संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बहुचर्चित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको निर्माणसम्मका विषय समेटिएका छन्।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले फराकिलो आधारसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न स्रोत र साधनको दक्षतापूर्ण प्रयोग गरिने बताइन्।
लक्ष्य
अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न लक्ष्य लिइएको थियो।
सोही अनुरूप सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आठ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको थियो, तर सात प्रतिशत मात्रै हासिल हुन सकेको बताइयो।
अबको लक्ष्यबारे राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, “लगातार तीन वर्षदेखिको आर्थिक वृद्धिदरको उत्साहजनक प्रवृत्तिलाई थप उन्नत बनाउँदै आगामी चार वर्षभित्र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिनेछ।”
तस्वीर कपीराइटRSS
नीति तथा कार्यक्रम अनुसार आगामी आर्थिक वर्षभित्रै माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरी ४५६ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिनेछ।
निर्माणाधीन दुईवटा विमानस्थलबारे राष्ट्रपति उनले भनिन्, “गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बाँकी कार्य सम्पन्न गरी सन् २०१९ भित्रै सञ्चालनमा ल्याइनेछ, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सन् २०२१ को शुरूदेखि सञ्चालन गर्नेगरी निर्माण कार्यमा तीव्रता दिइनेछ।”
“निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ गरिनेछ,” उनले भनिन्।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याइने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन्। उनले सो योजनाको दायरा क्रमशः बढाउँदै लैजाने उल्लेख गरिन्।
आलोचना
सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन बारे राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, “विभिन्न निकायहरूवाट प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गरिनेछ, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम वृद्धि गरिनेछ।”
सन् २०३० अगावै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गरी मध्यमस्तरीय आय भएको मुलुक बन्ने, विक्रम सम्वत् २,१०० सम्ममा उच्च मध्यमस्तरीय आय भएको सभ्य, सुसंस्कृत र विकसित मुलुक बनाउने अठोट प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ।
काठमाण्डूलाई भारत र चीन दुवैतर्फ रेलमार्गले जोड्ने वीरगञ्ज-काठमाण्डू र रसुवागढी-काठमाण्डू रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य शुरू गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
तस्वीर कपीराइटRSS
तर कतिपय अर्थविद्ले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा खासै नयाँपन नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
त्यस्तैमध्येका एक राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन्, “वास्तवमा अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम कर्णप्रिय छ र परम्परालाई धान्न उहाँहरूले कन्जुस्याइँ गर्नुभएको छैन।”
नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले ‘मेरो सरकार’ भनेर सम्बोधन गरेकोमा कतिपयले राजतन्त्रकालको झल्को दिएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
कतिपय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले सार्वभौसत्ता जनतामा निहित रहेको पृष्ठभूमिमा जनताको सरकारलाई राष्ट्रपतिले त्यसरी सम्बोधन गर्नु उपयुक्त नभएको तर्क गरेका छन्।
