काठमाडौं २७ बैशाख । महसुल नतिरी ट्रंक र डेडिकेटेड (समर्पित) लाइन उपयोग गरिरहेका ग्राहकको बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटिदिने भएको छ। एउटा सबस्टेसनदेखि अर्काे सबस्टेसनसम्म तानिएको तार ट्रंक लाइन हो र निश्चित प्रकृतिका ग्राहकका लागि निर्मित डेडिकेटेड लाइन हो। यी चौबीसै घन्टा बिजुली आपूर्ति हुने सुविधायुक्त लाइन हुन्।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यस्तो विशिष्टीकृत सुविधा उपभोग गरेर २०७३ सालदेखि महसुल नतिरेका ग्राहकको लाइन काट्ने चेतावनी दिएका हुन्। तीन वर्षदेखि यस्ता उच्च प्रभावशाली ग्राहकबाट विद्युत् महसुल नउठाएर उनीहरूलाई सुविधा दिएको भन्दै प्राधिकरणको आलोचना भइरहेको छ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार विशिष्ट प्रकृतिको सुविधा उपभोग गरेबापत करिब चार अर्ब ३० करोड रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ। ‘रकम नतिरे ती उद्योगको लाइन काटिनेछ,’ उनले भने।
प्राधिकरणबाट एक सय ८४ वटा उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन लिएका छन्। तीमध्ये ६७ उद्योगीले ‘विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३’ अनुसार शुल्क नतिरेको घिसिङले बताए। विनियमावलीको दफा ५ अनुसार विद्युत् महसुल अन्य दस्तुर तथा सेवाशुल्क र बिलिङसम्बन्धी व्यवस्थामा प्राधिकरणको डेडिकेटेड र टं«क लाइनबाट विद्युत् सेवा लिने औद्योगिक, व्यापारिक, गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकले विद्युत् शक्ति खपत गरेबापत मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क र इनर्जी शुल्क बुझाउनुपर्नेछ।
उद्योगीले २० घन्टा वा सोभन्दा बढी समय डेडिकेटेड फिडरसरह विद्युत् आपूर्ति लिएका थिए। लोडसेडिङको समयमा उपभोग गरेबापतको महसुल भुक्तानी नगरे क्षतिपूर्तिसहितको रकम लाग्नेछ। प्राधिकरणले तोकिएभन्दा बढी समय बिजुली उपभोग गर्ने तर पैसा नतिर्ने ती उद्योगीलाई बिजुली चोरी वा क्षतिपूर्तिको रकम जोड्ने हो भने अहिले तिर्नुपर्ने शुल्कभन्दा निकै महँगो पर्ने दाबी घिसिङको छ।
लोडसेडिङको समयमा सर्वसाधारणलाई अन्धकारमा राखेर उद्योगीले सुविधा लिएका थिए। सोको बिलिङ प्राधिकरणले ‘प्राविधिक कारण’ ढिलो गरेकाले चार वर्षअगाडिको महसुल तिर्नुपर्ने विषय अहिले सार्वजनिक भएको हो।
उद्योगीले विद्युत् प्राधिकरणले चार वर्षअगाडिको शुल्क तिर्न लगाए उद्योग नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएपछि घिसिङले महसुल नतिर्नेलाई चोरीको मुद्दा चलाउनेसम्मको चेतावनी दिएका छन्।
प्राधिकरणले देशबाट लोडसेडिङ हटिसकेकाले अब डेडिकेटेड सुविधा हटाउन खोजिरहेको छ। यसका निम्ति नयाँ विद्युत् महसुल निर्धाण गर्नुपर्ने हुन्छ। हालको सामान्य महसुल बढाउने र डेडिकेटेड शुल्क घटाउने गरी प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको भए पनि स्वीकृत नभएकाले अझै डेडिकेटेड लाइन जारी रहेको घिसिङको भनाइ छ।
प्राधिकरणले अहिले महँगोमा बिजुली किनेर सस्तोमा उद्योगलाई दिएको दाबीसमेत गरेको छ। प्राधिकरणले हाल औसत ७ रुपैयाँ ५० पैसामा किनेर औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ २७ पैसामा बिजुली दिइरहेको घिसिङको भनाइ छ।
प्राधिकरणले ६६ केभी प्रसारण लाइनबाट ३ तीन सय १५ मेवागाटसम्मको बिजुली उद्योगीलाई नै दिएको छ। यस्तो बिजुलीको महसुल ४ रुपैयाँ १५ पैसादेखि प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ३० पैसा सम्म र डिमान्ड शुल्क दुई सय ४० रुपैयाँ जोड्दा खरिदभन्दा सस्तोमा उद्योगलाई दिइएको छ। उद्योगलाई आपूर्ति गरिएको बिजुलीमा प्रतियुनिट एक रुपैयाँ २३ पैसा घाटा सहेर पनि प्राधिकरणले सेवा दिइरहेको घिसिङले बताए।
‘प्राधिकरणले उपभोग गरेको बिजुलीको पैसा तिर्नुप¥यो भन्दा उद्योगी धमाधम अदालत गएका छन्,’ बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले भने, ‘वीरगन्जमा पाँच, पाटनमा तीन र काठमाडौंमा एक उद्योगीले विद्युत् महसुलविरुद्ध गएका छन्। तर उनीहरूको मागविरुद्ध पाटन उच्च अदालतले भने अन्तरिम आदेश दिएन।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले विद्युत् प्राधिकरणले भनेजस्तो उद्योगी÷व्यवसायीले विद्युत् महसुल सुविधा नलिएको दाबी गरेका छन्।
‘विद्युत् सुविधा लिन निवेदन दिएर सहमति गरेका उद्योगले तिर्छन्’, उनले भने, ‘सुविधा नलिएका उद्योगले तिर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन।’ उद्योगी÷व्यवसायीले बक्यौता भुक्तानी गर्न नसक्ने मुरारकाको भनाइ छ। ‘प्राधिकरणले नियमविपरीत बक्यौता पठाएको छ’, उनले भने, ‘यस्तो प्रवृत्तिले उद्योगी मारमा परेका छन्।’
