काठमाडौं २८ बैशाख । आफूहरूलाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यभन्दा तल्लो मर्यादाक्रममा राख्ने सरकारको निर्णयप्रति प्रदेशका मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । अघिल्लो मर्यादाक्रममा नेपाल सरकारका सहायक मन्त्रीलगत्तै रहेका उनीहरूलाई अहिले संघीय सांसद, पूर्वमन्त्री, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशभन्दा पछाडि लगिएको छ ।
सरकारले माघ २६ गते राजपत्रमा प्रकाशित मर्यादाक्रम खारेज गर्दै नयाँ मर्यादाक्रम सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिनिधिसभाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रभित्रबाट दुई जना प्रदेशसभा सदस्य चुनिने भएकाले संघीय सांसदका सदस्यहरूले प्रदेशका मन्त्रीभन्दा आफ्नो मर्यादा माथि लैजान दबाब दिँदै आएका थिए । गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले सिंगो प्रदेशको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्रको व्याख्याकै आधारमा तल सार्नु गलत भएको बताए । ‘प्रदेशसभा सदस्य भएसम्म त्यो हिसाबले सोच्नु ठीकै हुन्छ ।
तर, सिंगो प्रदेशलाई नेतृत्व गर्ने मन्त्रीलाई सांसदभन्दा तल राख्न खोज्नु सुहाउँदो विषय होइन,’ उनले भने, ‘हरेक विषयमा केन्द्रीयतावादी सोच हाबी हुने गरेको छ । यहाँ पनि त्यही देखियो ।’ यसअघिको मर्यादाक्रममै प्रदेशका मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आफ्नो मर्यादा केन्द्रको राज्यमन्त्रीलगत्तै राखिनुपर्ने माग गरेका थिए । त्यसविपरीत अझै तल सारिएपछि उनीहरूले थप अपमानित महसुस गरेका छन् ।
प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनलले पनि नयाँ मर्यादाक्रमप्रति आपत्ति जनाए । उनले केन्द्रले कार्यकारी भूमिकामा रहेका प्रदेशमन्त्रीलाई होच्याउने काम गरेको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीलाई केन्द्रको मन्त्रीसरह मानिएको छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीलगत्तैको मर्यादामा रहने मन्त्रीहरूलाई केन्द्रको सांसदभन्दा पनि मुनि लगिनु बेठीक हो, यसलाई सच्याइनुपर्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रको यस्तै रबैया रहे उसले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रम प्रदेशले नमान्ने र प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र आफ्नैखाले मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न बाध्य हुनेछ ।’
मर्यादाक्रम सच्याउने क्रममा नेपाली सेनाको असन्तुष्टि सम्बोधन गरिए पनि संवैधानिक निकायका आवाज सुनिएको छैन । यसअघि निर्धारित मर्यादाक्रममा सेनाको अधिकृत तहलाई अन्य सुरक्षा निकायका अधिकृत र निजामतीका अधिकृतभन्दा पछाडि राखिएको प्रति सेनाको असन्तुष्टि थियो । नयाँ मर्यादाक्रममा त्यसलाई सच्याएर सहसेनानीलाई शाखा अधिकृतभन्दा अगाडि र उपसेनानीलाई नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका निरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धानका अधिकृतभन्दा अगाडि ल्याइएको छ ।
