काठमाडौं २९ बैशाख । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने क्रममा उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरू नै नक्कली मोही र किर्ते कागजात बनाउने क्रममा संलग्न रहेको भेटिएको छ । उनीहरूले मोही नै नलाग्ने जग्गामा मोही खडा गरेको र सरकारी हुनुपर्ने बाँकी जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको पाइएको हो ।
‘जसले आफू मोही हुँ भनेर दाबी गरेका छन्, तिनकै वैधतामाथि प्रश्न उठेका बेला अरू नक्कली मोही खडा भए,’ डिल्लीबजार मालपोत कार्यालय स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘मोहीलाई दिएर बाँकी हुनुपर्ने सरकारी जग्गा समेत भूमाफिया भनी किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले आफ्नो र परिवारको नाममा दर्ता गराएका हुन् ।’
२०६६ चैत २९ गते मन्त्रिपरिषद्ले सरकारकै नाममा रहेको ललिता निवासको जग्गालाई प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा ‘जग्गा प्राप्ति गर्ने’ र त्यहाँका मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना दिने भनी निर्णय गरेको थियो । २०२१ सालको नापीका आधारमा भने उक्त जग्गा सोझै सरकारी हो । २०२५ सालपछि भूमिसम्बन्धी ऐनको पहिलो संशोधनले सरकारी जग्गामा मोही नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । २०६६ चैतको विवादास्पद निर्णय गर्दा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए । यस्तो विवादास्पद प्रस्तावमा प्रत्यक्षतः दुई मन्त्री र सचिवसमेत जोडिएको तथ्य फेला परेको छ ।
नाम एउटा, मोही अर्कै
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको क्षेत्र विस्तारका क्रममा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले मालपोत कार्यालयमा पत्राचार गरेर मोहीको विवरण मागेको थियो । जबकि विस्तारको योजना बनाउनासाथ मोहीको विवरण आवश्यक पर्दैन । भूमि व्यवस्थापन कार्यालयका एक जानकारका अनुसार सरकारी जग्गामा मोहीको कल्पनै हुँदैन, भए सरकारले खोज्ने होइन, मोहीले नै दाबी गरेर आउनुपर्थ्यो ।
तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको पत्रको जवाफमा मालपोत कार्यालयले २०६६ माघ १० गते चलानी नं. ९००९ को पत्रमा मोही भनेर दाबी गरिएका केही व्यक्तिको विवरण पठायो । पत्र पुगेपछि टिप्पणी तयार गर्ने क्रममा थप नक्कली मोही खडा गरिए । जस्तै, नगरतर्फ २३ ‘क्ष’ को ७६ नम्बर कित्तामा पर्ती जग्गा रहेकामा त्यसमा २ रोपनी १२ आना जग्गामा डाइवर भाइचा भनी नक्कली मोही खडा गरियो । भूमि प्रशासनमा लामो समय काम गरेका एक अधिकृतका अनुसार यी विवरण उतार्ने काममा मालपोतका कर्मचारी अर्जुन खतिवडा थिए भने प्रेम खापुङ मालपोत कार्यालयका प्रमुख थिए ।
मालपोत कार्यालयको अभिलेखअनुसार साविकको नगर २३ ह कित्ता नम्बर ४० को १३ आना २ पैसाको जग्गामा हर्षनारायण डंगोल मोही कायम भएको देखिन्छ । त्यसलाई हाल साविक गर्ने काममा २५३ र २४७ नम्बरको कित्ता बनाइयो । पछि सर्जिमिनका क्रममा रामकृष्ण महर्जनका नाममा नक्कली मोही देखाई जग्गा दिलाइयो । सुवेदार रामबहादुर नाम गरेका मोहीको ठाउँमा कान्छा महर्जन नामको मोही सर्जिमिनबाट खडा गरियो ।
त्यस्तै १०४ नम्बरको कित्तामा बलभद्र जैसीका ठाउँमा रेना गुरुङलाई मोही बनायो । मालपोत कार्यालयले डाइभर भाइचाबाहेकको हकमा परिवर्तन नगरेकामा पछि भौतिक मन्त्रालयमा फाइल पुगेपछि भने धमाधम परिवर्तन गरियो । त्यतिबेला भौतिक सचिव थिए दीप बस्न्यात ।
भौतिक मन्त्रालयले मोहीहरूको अनुसूची बनाउने क्रममा विभिन्न नाम परिवर्तन गरेको तथ्य देखिन्छ । नाम परिवर्तनकै आधारमा खडा गरिएका मोहीले आधा/आधा जग्गा उनीहरूले पाए । मालपोत कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘१२ जना मोहीले यसरी मोही बनेर जग्गा पाए ।’ अर्को उदाहरण, कित्ता ६९ मा मीनबहादुर आलेमगरको नाम भएकामा मचानानी महर्जनका नाममा मोही कायम भयो । धनबहादुरका नाममा भएकामा श्रीकृष्ण महर्जनले पाए । स्रोतले भन्यो, ‘यसरी खडा गरिएका मोहीका नाममा आएका सबै सम्पत्ति शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र परिवारका नाममा आयो । पछि त्यसमा भाटभटेनीका सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ जोडिए ।’
बाँकीमा किर्ते
झन्डै ३५ मध्ये २७ रोपनी जग्गा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका क्रममा तानिएको थियो । २७ मध्येको करिब १३ रोपनी ७ आना जग्गा मोहीका नाममा व्यक्तिहरूलाई बाँडियो । भूमिसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाअनुसार खेतीकिसानी गर्ने मोहीको आधा स्वामित्व हुन्छ भने आधा जग्गाधनीको भागमा आउँछ ।
सरकारकै दाबीअनुसार उनीहरूले कमाएको जग्गामध्ये मोहीलाई आधा जग्गा दिएपछि बाँकी जग्गा सरकारका नाममा हुनुपर्ने थियो । स्रोतले भन्यो, ‘बाँकी जग्गासमेत लाजमर्दो गरी व्यक्तिका नाममा सारियो ।’
२०६७ वैशाख ३१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि त्यसका आधारमा खडा गरिएका मोहीहरूले धमाधम निवेदन दिएर जग्गा हात पारे । बदमासी कतिसम्म थियो भने २०६७ असार ८ गते मोही देवनारायण महर्जनका नाममा जग्गा दर्ताका लागि निवेदन पर्यो । उनले निवेदनमै ‘यो कित्ताको आधा मोहीलाई दिई आधा मलाई दिनु’ भन्ने व्यहोरा थियो ।
कित्ता नम्बर १०६ को पर्ती जग्गाबाट मोहीलाई भाग लगाउने क्रममा दुई टुक्रा बनाइयो । मोही खडा गरिएका ग्वाराभाइ महर्जनको ५४८ नम्बरको कित्ता आयो । बाँकी ५४९ नम्बरको कित्ता सरकारको हुनुपर्नेमा माधवी सुवेदी र उमा ढकालको नाममा नामसारी भयो । मालपोत कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘यो मोही नै नभएको जग्गा हो ।’
कित्ताकाटकै क्रममा २४३ नम्बरको कित्ता सरकारको नाममा हुनुपर्नेमा उमा ढकाल र माधवी सुवेदीको नाममा दर्ता भयो । १४२ नम्बरको कित्ता श्रीकृष्ण महर्जनको नाममा दर्ता गरी बाँकीमा उमा र माधवीको नाममा दर्ता भयो । भूमाफिया भनेर किटान गरिएका रामकुमार सुवेदीले लक्ष्मी ढकालको नाममा ११५ नम्बरको कित्ता पाउनुपर्ने भनी निवेदन दिए । कुनै अध्ययन, अनुसन्धान नगरी निवेदन सदर भएर जग्गा दर्ता भयो । लक्ष्मी, शोभाकान्त ढकालकी छोरी हुन् ।
अर्को निवेदनमा कुनै सरोकार नभएकी लक्ष्मी ढकालले निवेदन दिएकामा निवेदनअनुसार एक रोपनी जग्गा उनको नाममा गयो । कित्ता नम्बर १, ३ र १२ को जग्गा मोही द्वारिका महर्जनले आफ्नो नाममा दर्ता गरे । बाँकी आधा जग्गा उनले बिनाआधार डीएलएफ कम्पनीलाई दिनु भनी निवेदन लेखे । त्यही निवेदकका आधारमा बाँकी सरकारी हुनुपर्ने जग्गा उक्त कम्पनीका नाममा भयो । त्यसैगरी रजनी पनेँरुले पनि जग्गा पाइन् । ‘हकै नलाग्ने व्यक्तिलाई बीचमा खडा गरेर धमाधम जग्गा दर्ता गरिदिनु किर्ते काम हो,’ भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यस्ता धन्दामा मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख हरिकृष्ण तिमिल्सिना प्रयोग भएका थिए ।’
नियतमाथि प्रश्न
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरको क्षेत्र विस्तारबाट सुरु भएको योजना नक्कली मोहीलाई जग्गा वितरण र बाँकी सरकारी जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेर टुंगिएको देखिन्छ । सरकारी निवासको सम्भार र हेरचाह भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयकै क्षेत्राधिकार भए पनि उसले ‘मोही’का विषयमा अस्वाभाविक रुचि देखाएको देखिन्छ ।
उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाँदा दीप बस्न्यात सचिव थिए, जो पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखसमेत भए । मन्त्रालयबाट प्रस्ताव सदर गरी मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने काममा तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार थिए । हाल कांग्रेसमा प्रवेश गरेका गच्छदार त्यतिबेला तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बाट सरकारमा सामेल थिए । कान्तिपुरबाट
