सरकारले आगामी १० वर्षभित्र संस्थागत विद्यालय मुनाफारहित तवरले सञ्चालनमा ल्याउने योजनासमेत सार्वजनिक गरेपनि सामुदायिक विद्यालयमा भने अझै सुधारको सङ्केत देखिएको छैन । चितवनका सामुदाय विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकले भने सरकारी विद्यालयमा समस्या चाङ रहेको गुनासो गरेका छन् ।
चितवन क्षेत्र नं २ ९ख० का सांसद विजय सुवेदीले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकसँग आयोजना गरेको छलफल तथा सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा उनीहरुले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न राज्य संवेदनशील हुनुपर्ने बताए ।
भरतपुर–११ को नयाँकिरण माविका प्रधानाध्यापक रामेश्वर अधिकारीले विद्यालयमा जनशक्तिको अभावले परिणाम देखिने खालको काम हुन नसकेको बताउनुभयो । “विद्यालयमा ल्याब, पुस्तकालयका लागि भौतिक संरचना र आवश्यक उपकरण छ”, अधिकारीले भन्नुभयो, त्यो सम्हार गर्ने शिक्षक छैनन् । सानो तार छुटे पनि बनाउन सक्ने दक्ष कर्मचारीको अभाव छ ।”
उहाँले सरकारले विनियोजन गर्ने बजेट पहुँचको आधारमा नभई आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “केही विद्यालयलाई मात्र नमूना घोषणा गरेर सरकारले विभेद गरेको छ, राज्यले विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक बनाइदिनु हुँदैन ।”
हिमालयन आधारभूत विद्यालयका प्राचार्य नहेन्द्र खड्काले भन्नुभयो, “निमाविका लागि मात्रै चार निजी स्रोतका शिक्षक राखेका छौँ । स्रोतका लागि विद्यालयको संरचना र जग्गा भाडामा लगाउनुपर्ने बाध्यता छ ।” उहाँले सरकारले तल्लो तहका विद्यालयलाई झन् कम प्राथमिकतामा राखेको भन्दै त्यसले गुणस्तरमा सुधार नआउने बताउनुभयो । “सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी थोरै छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
भानु मावि नारायणगढ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बद्री अधिकारीले राम्रो शिक्षा दिने हो भने सामुदायिक विद्यालयले पनि पैसा लिनुपर्ने धरणा राख्नुभयो । “गुणस्तरीय शिक्षा दिनका लागि विद्यालय पनि सम्पन्न हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “निःशुल्क भनेकै आधारमा सरकारी विद्यालय फस्टाउँदैनन् ।” उहाँले नयाँ प्रविधि र ज्ञानअनुसार शिक्षक पनि परिवर्तन हुन सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
मोहन मावि भरतपुर–१२ का प्राचार्य कमलप्रसाद पाण्डेले विद्यालयमा मन्टेश्वरी कक्षा सञ्चालनका लागि सरकारले दरबन्दीसहितको सेवा सुविधाको व्यवस्था गुर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । आर्थिक रुपले कमजोर रहेका सामुदायिक विद्यालयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ चितवनका प्रमुख भूमिलाल सापकोटाले कर्मचारीको दरबन्दी, भौतिक स्रोतसाधन, दक्ष शिक्षक र कर्मचारी सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष रहेको बताउनुभयो ।
शिक्षविद् रमाकान्त सापकोटाले राजनीतिक पार्टीले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर निर्वाचनमा गए पनि निर्वाचित भइसकेपछि भुल्ने गरेको बताउनुभयो । “सार्वजनिक शिक्षा सङ्कटमा छ, उहाँले भन्नुभयो, केही ठूला विद्यालयले मात्र राम्रो नतिजा ल्याएका छन् ।” उहाँले सरकारले नै शिशु कक्षासम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
“जिल्लामा सुविधासम्पन्न र शैक्षिक गुणस्तर भएका विद्यालय छन्”, सापकोटाले थप्नुभयो, “अझै सरकारी विद्यालयको मार्केटिङ हुन सकेको छैन ।” सरकारको लगानीअनुसारको प्रतिफल आउन नसकेकामा सापकोटाले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सरकारी विद्यालयले पूर्वाधारलाई भन्दा आन्तरिक व्यवस्थापनलाई जोड दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले सरकारी विद्यालयलाई उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गर्ने खालको बनाउन सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्ने प्रदेश नं ३ का प्रदेशसभा सदस्य विजय सुवेदीले बताउनुभयो । “प्रत्येक विद्यालयको न्यूनतम मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षाका न्यूनतम पूर्वाधारमा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ ।” उहाँले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत शिक्षाका समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।रासस
