आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विकास निर्माण र औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सङ्घीय सांसदहरुले जोड दिनुभएको छ ।
सङ्घीय संसद्, राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले पेश गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता कर प्रस्ताव बाहेक सम्बन्धी छलफलमा भाग लिँदै सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले जनताको आकांक्षालाई समेटेको बताउनुभयो । आगामी वर्ष युवा परिचालनको वर्षका रुपमा लिइएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले विगतका सरकारले वहुवर्षीय आयोजना शुरु गरे पनि पूरा हुन नसकेकोमा यस सरकारले पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको दावी गर्नुभएको छ ।
आगामीे बजेटले शैक्षिक विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने र औद्योगिक क्षेत्र खोल्ने भनिएकाले तीव्र विकासको वर्ष हुने सांसद श्रेष्ठले बताउनुभयो । सांसद जितेन्द्रनारायण देवले नीति तथा कार्यक्रमभन्दा पहिले आर्थिक सर्वेक्षण किन आउँदैन भन्ने प्रश्न गर्नुहुँदै सर्वेक्षणको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत र कर्मकाण्डी भएको बताउनुहुँदै विगत वर्षको भन्दा फरक कार्यक्रम नआएको विचार राख्नुभयो । सडक र हवाई मार्गको सम्भावना भए पनि त्यसको विकास गर्ने विषय प्राथमिकतामा नपरेको बताउनुभयो ।
सांसद खिमलाल भट्टराईले ठूला परियोजनासँगै जनतालाई गरीबीबाट मुक्त गर्नुपर्ने बताउनुहुँदै पूर्वाधारको विकासको हिसाबले नेपाल अघि बढेको समेत उल्लेख गर्नुभयो । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले उत्पीडित समुदाय र एकल महिलालगायतलाई समावेश गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।विकास बजेट कार्यान्वयनका लागि एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकताकासाथ कार्यान्वयन गरिनुपर्ने सांसद भट्टराईको भनाइ थियो ।रासस
