काठमाडौं ३१ बैशाख । सरकार गठन भएको १५ महिना बित्दासम्म प्रदेशमन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाउन आनाकानी गरेका छन्। आर्थिक मामिलामन्त्री विजय यादव, सामाजिक विकासमन्त्री नबलकिशोर साह, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री योगेन्द्रराय यादव र उद्योग, वन तथा पर्यटन राज्यमन्त्री सुरेश मण्डलले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका हुन्।
सुशासन ऐनमा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। १३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा अन्य मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक गरेका छैनन्। मन्त्रिपरिषद्ले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्न कडा निर्देशन दिएको कर्मचारीले बताए। एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, ‘कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ त्यो जानकारी बाहिर नल्याउन कडा निर्देशन छ।’
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पदभार सम्हालेपछि सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुशासन र पारदर्शिता हुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
प्रदेशसभाका १८ सदस्यले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। सम्पत्ति विवरण नबुझाएका प्रदेशसभा सदस्यको नाम प्रदेशसभा सचिवालयले उपलब्ध गराउन मानेन।
प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले भने, ‘सम्पत्ति विवरण नबुझाउने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेशसभा सचिवालयले केही गर्न सक्दैन। तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सतर्कता केन्द्रमा सचिवालयबाट बुझाइने विवरणमा सम्पत्ति विवरण नबुझाएका सांसदलाई कम्तीमा पाँच हजार जरिबाना हुनसक्छ।’
स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि बुझाएनन
प्रदेश २ का एक सय ३६ स्थानीय तहमध्ये ५० जना जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा धनुषाका ५ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि छन्।
त्यस्तै महोत्तरीका ३, सिरहाका ५, सप्तरीका ३, रौटहटका १२, सर्लाहीका ४, बाराका ८ र पर्साका ७ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। धनुषा, सप्तरी र सिरहाबाहेक प्रदेश २ का अन्य जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाँकी छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट
