उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले झन्झटिलो खरीद प्रक्रियाका कारण औषधि तथा स्वास्थ्यका उपकरण खरीद प्रक्रियामा समस्या परेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा, शिक्षा र स्वास्थ्य समितिको आजको बैठकमा उहाँले औषधि संवेदनशील क्षेत्र भएकाले यसलाई बोलपत्र प्रक्रियाभन्दा अन्य प्रक्रियाले खरीद गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ भन्नुभयो । उपप्रधानमन्त्री यादवले भन्नुभयो, “औषधि र उपकरण कम दरभाउको बोलपत्रबाट खरीद गर्ने परम्पराले जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चितसमेत हुन पुगेका छन् । खरीद गरिएका औषधिका पनि तीन महीनामा समयावधि सकिन्छ ।”
संविधान कार्यान्वयन गर्न बनेका प्रजनन स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नियमावली आउन लागेको उहाँले जानकारी दिँदै कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा असर परेको बताउनुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री यादवले भन्नुभयो, “समायोजनले व्यथा दियो, यो व्यथा कहिल्यै निको नहुने भयो । स्वास्थ्य सेवा प्रभावमा समेत असर पर्न थाल्यो ।” स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि नयाँ नीति ल्याउन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
समितिको बैठकमा समितिका सभापति जयपुरी घर्तीलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या उपसमितिका संयोजक खगराज अधिकारीले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभयो । विसं २०७५ मङ्सिर २ गते गठित सो उपसमितिमा समितिका सदस्य उमाकान्त चौधरी, गगनकुमार थापा, भैरवबहादुर सिंह, मनकुमारी जिसी, नमिताकुमारी चौधरी र हितबहादुर तामाङ सदस्यका रुपमा रहनुभएको थियो ।
प्रतिवेदनमा के छ ?
औषधि, उपकरण, जनशक्ति एवं पूर्वाधार निर्माण गरी सबै पालिकाका अस्पताल तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने, केन्द्रीय अस्पतालका औषधि बिक्री वितरण, अन्तरङ्ग, आकस्मिक कक्ष, बिरामी भर्ना श्ययालगायतका क्षेत्रमा थप सुधार गर्नुपर्ने, प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि केन्द्र, सङ्घ र स्थानीय निकायबीचमा थप समन्वय हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले सरकारलाई दिएको छ ।
एम्बुलेन्स र शववाहन सेवालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने, अस्पतालजन्य फोहरमैला निष्कासन, व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने, छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई अनिवार्य दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्नुपर्ने प्रावधानलाई अनुगमन गर्नुपर्ने, सरकारी सबै अस्पतालका सम्पत्ति संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्नेलगायतका सुझाव रहेका छन् ।रासस
