काठमाडौं ८ जेठ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संविधानविरोधी प्रावधान राखिएका विधेयक र राजनीतिक मुद्दामा संयुक्त दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्न राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लगायतका साना दलसँग सहकार्य गर्ने भएको छ । सरकारका कामकारबाहीको निगरानी बढाउने भन्दै सोमबार मात्रै उसले छाया सरकार गठन गरेको छ । राजपा अध्यक्षमण्डलले पनि शनिबार बृहत् लोकतान्त्रिक मोर्चाको आवश्यकतामा जोड दिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहित साना दलसँग सहकार्य र छलफल गर्ने अनौपचारिक निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले धमाधम संविधानविरोधी विधेयक ल्याउने र संसद्मा विपक्षी दललाई पेलेरै अघि बढ्ने रवैया देखाएकाले विपक्षी मोर्चा बनाउन आवश्यक भएको बताए । ‘सरकारलाई संविधानविपरीत बाटो हिँड्न नदिन पनि संसद्मा रहेका सबै विपक्षी दलसँगको समन्वय र एकता आवश्यक देखियो,’ पाण्डेले भने, ‘विपक्षीहरूको आवाज सदन र सडकमा समेत प्रभावकारी बनाउन आपसमा छलफल गर्दैछौं ।’ उनले विपक्षीको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन कांग्रेसले छाया सरकार गठन गरेको बताए ।
राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले प्रधानमन्त्री ओली शक्ति सन्तुलनका सबै मान्यतालाई मिच्दै निरंकुश बाटोमा अघि बढेकाले लोकतान्त्रिक मोर्चा आवश्यक रहेको बताए । ‘राज्यका सबै संरचनालाई कमजोर बनाएर प्रधानमन्त्री आफू शक्तिशाली बन्न खोजिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैका लागि लोकतान्त्रिक मोर्चा बनाउने दिशामा राजपा अघि बढेको हो ।’
असन्तुष्टि चुलिँदै
सरकारको कार्यशैलीप्रति सत्तारूढ दलहरूमा समेत असन्तुष्टि छ । नेकपाका शीर्ष नेताहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले सार्वजनिक रूपमै सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । सत्तारूढ समाजवादी पार्टी, नेपालले सरकार छाड्ने चेतावनी दिएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता नभएकामा समाजवादी पार्टी र राजपा दुवै असन्तुष्ट छन् । राजपाले संविधान संशोधन र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राख्दै संसद् अवरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मधेस आन्दोलन एवं थारू आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले ०७३ असोज २ गते गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाए पनि सार्वजनिक गरिएको छैन ।
समाजवादी पार्टीले (तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम) ले ०७५ पुस २१ गते दसबुँदे स्मरण पत्र सरकारलाई बुझाएका थियो । जसको मुख्य मुद्दा संविधान संशोधन थियो । त्यसैलाई सरकारले बेवास्ता गरेपछि उसले सरकारबाट हट्ने चेतावनी दिएको हो । उसले केही दिनमै सरकारलाई संविधान संशोधनका लागि अल्टिमेटम दिने र पूरा नभए सरकारबाट बाहिरिने योजना बनाएको छ ।
सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मी, प्राज्ञिक क्षेत्रसमेत चिढिएका छन् । सरकारले शाहीकालीन विधेयकमा भन्दा पनि बढी सजाय राखेर मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएपछि आमसञ्चार तथा अधिकारकर्मी आन्दोलित छन् । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले मिडियामाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै ०६२ असोज २३ गते जारी गरेको अध्यादेशमा समेत सञ्चारकर्मीलाई ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना नहुने प्रावधान राखिएको थियो । त्यसअघि ५ हजारदेखि १० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था थियो । सरकारले हालै ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकको दफा १८ मा २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान छ । कान्तिपुरबाट
