काठमाडौं ९ जेठ । प्रतिनिधिसभाबाट मात्रै पारित राहदानी विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि संघीय संसद्मा फिर्ता पठाएकी छन् । गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राष्ट्रपतिले विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि संसद्मा फिर्ता पठाएको यो पहिलो हो । यसअघि संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएका थिए ।
दुई महिना समयसीमाभित्र राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक फिर्ता नआएको भन्दै प्रतिनिधिसभा एक्लैले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव छविन्द्र पराजुलीले भने, ‘संविधान र कानुनअनुसार नै फिर्ता गरिएको हो ।’ राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संविधानको धारा ११३-२) बमोजिम विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको उल्लेख छ । संविधानको उक्त धारामा प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्यमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागे त्यस्तो विधेयक पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने प्रावधान छ ।
Citizen
राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । दुवै सदनले प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष विधेयक पठाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । दोस्रोपटक पठाइएको विधेयकमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले वैशाख २५ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा विधेयक पठाएका थिए । राष्ट्रपतिसमक्ष विधेयक पठाइएको बुधबार १५ दिन पुगेको हो । प्रतिनिधिसभाले असोज १० गते पारित गरेको विधेयक असोज ११ गते राष्ट्रिय सभामा टेबल गरिएको थियो । राष्ट्रिय सभाको प्रक्रियामै रहेको उक्त विधेयक दुई महिनाभित्र फिर्ता नआएको भन्दै प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो ।
गत वर्ष बजेट अधिवेशन अन्त्य हुने दिन टेबल भएको उक्त विधेयकमाथि संसद् अधिवेशन नचलेका कारण तीन महिनासम्म राष्ट्रिय सभामा कुनै प्रक्रिया सुरु भएको थिएन । पुस दोस्रो साता सदनको तेस्रो अधिवेशन सुरु भएपछि सभाको बैठकले विधेयकमाथि दफावार छलफलका लाग विधायन समितिमा पठाएको थियो । विधायन समितिले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएका विधेयकमा थप संशोधन गरी आफ्नो प्रतिवेदन फागुन ६ मै राष्ट्रिय सभा बैठकमा पेस गरिसकेको थियो । विधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले विधेयकमाथि प्रशस्तै छलफल र मेहनत गरिएको उल्लेख गरे । तर, सचिवालयबाट भएको ‘मिस म्यानेज’ का कारण दुई महिना समय सीमा गुज्रिएपछि प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको उनले उल्लेख गरे ।
संविधानको धारा १११(५) मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभाले आफूसमक्ष प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझावसहित फिर्ता पठाउनुपर्ने भनिएको छ । सोही धारामा थप भनिएको छ- ‘त्यस्तो समयावधिभित्र राष्ट्रिय सभाले विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधिसभाले तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यको निर्णयबाट प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न सक्नेछ ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले राष्ट्रिय सभाको समितिले गरेको कामलाई पनि विधेयकमा समेट्ने बाटो खुलेको बताए । प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकको दफा १२ मा रहेको राहदानी जारी नगरिने महलमा राष्ट्रिय सभाले व्यापक फेरबदल गरेको थियो । त्यस्तै, निर्देशिका बनाउन सकिने प्रावधान पनि झिकिएको थियो । ‘प्रतिनिधिसभाले पठाएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै प्रमाणीकरण भएको भए आममानिसले राहदानी नपाउने धेरै अवस्था आउँथ्यो,’ उनले भने, ‘सरकारका मन्त्री र सचिवको समेत सहमतिमा राष्ट्रिय सभाबाट गरिएका संशोधन समेटिए राहदानीका लागि सहज हुनेछ ।’ राष्ट्रिय सभाकै अर्का सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले राष्ट्रपतिको निर्णयले कार्यविधिगत त्रुटिलाई सच्याउने अवसर प्राप्त भएको बताए ।
