प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको समानुपातिक विकासका लागि प्रदेश सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिने बताउनुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयद्वारा आज यहाँ आयोजित आम सञ्चारमाध्यमको प्रवद्र्धनमा प्रदेश सरकारको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुहुँदै संविधानको मर्म र भावनालाई बाँझिने गरी सञ्चारसम्बन्धी विधेयक सरकारले पारित नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले पत्रकारले आ–आफ्नो आचारसंहितामा रहेर सरकारको स्वस्थ आलोचना गर्दा सरकारलाई मार्गदर्शन हुने र जनताको हितमा काम गर्दा कमी कमजोरीलाई सुधार गरी भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलतामा ल्याउन सकिने विचार राख्नुभयो ।
सो कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि पत्रकारिताको बृहत हितका लागि नीति कार्यक्रममा दीर्घकालीन कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र आम सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्दा लाग्दै आएको दोहोरो कर प्रणालीलाई केही न्यूनीकरण गर्न केन्द्रीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने बताउनुभयो ।
उक्त कार्यक्रममा प्रदेश नं ३ का प्रेस रजिष्ट्रार रेवतीप्रसाद सापकोटाले पत्रकारलाई संस्थागत रुपमा वृत्ति विकासका साथै सरकारको तर्फबाट विद्युतीय, छापा र अनलाइन सञ्चारलाई अनुदान उपलब्ध गराउने कार्ययोजना रहेको बताउनुभयो ।
सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण गिरी, प्रदेश नं ३ का अध्यक्ष प्रताप विष्ट, काठमाडौँका अध्यक्ष शान्तराम बिडारी, धादिङका अध्यक्ष नवराज छत्कुली, सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घका सुवास खतिवडा, रामेछापका सभापति रमेश ढुङ्गेल र बानका उज्ज्वल चौलागाईंले प्रेस स्वतन्त्रताको साथै आम सञ्चारको प्रवद्र्धनमा प्रदेश सरकार र सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयको सकारात्मक भूमिका रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै आम सञ्चारमाध्यमलाई दर्ता गर्ने प्रक्रियालाई सहज र आत्मनिर्भर बनाउन र विज्ञापनलाई मौलिक हकको रुपमा उपलब्ध गराउन सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा पत्रकार महासङ«घका १३ वटै जिल्लाका अध्यक्ष, केन्द्रीय सदस्य, रेडियो प्रसारण संस्थाका प्रतिनिधि, अनलाइन सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिसहित करीब ५० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।रासस
