काठमाडौं १३ जेठ । सजाय तोकिएका अभियुक्तले कैद भुक्तानका लागि अदालतमा आत्मसमर्पण गरेमा २० प्रतिशत मिनाहा हुने भएको छ। सर्वोच्चका तीनजना न्यायाधीश संलग्न पूर्ण इजलासको यो फैसलासँगै कैद तथा जरिबाना मिनाहामा लामो समयदेखिको दुविधासँगै प्रशासनिक झन्झट अन्त्य भएको छ। तर यो सुविधा मुलुकी फौजदारी संहिता र देवानी संहिता लागू हुनुपूर्व गत भदौ १ गतेअघि दर्ता भएका फौजदारी मुद्दाका प्रतिवादीले मात्र पाउनेछन्। यो नजिरले अन्तिम फैसला कुरिरहेका मुलुकभर जेलमा रहेका सयौंको संख्यामा रहेका कैदीबन्दीलाई राहत दिनेछ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा डिल्लीबजार सदरखोरमा कैद भोगिरहेका वसन्त रावलले दिएको निवेदनमा बिहीबार यस्तो फैसला भएको थियो। उनलाई सर्वोच्च अदालतबाट गत वैशाख ४ गते तीन वर्ष ६ महिना जेल सजाय तोकिएको थियो। रावलले वैशाख २३ गते सर्वोच्चमा उपस्थित भएर २० प्रतिशत कैद मिनाहाको मागसहित निवेदन दिए। तर सहरजिस्ट्रार नेत्रप्रसाद आचार्यले नयाँ संहिताले सजाय मिनाहाको व्यवस्था नराखेको भन्दै निवेदन खारेजीको प्रशासनिक निर्णय दिएपछि रावलले वैशाख ३० गते अर्को निवेदन दिए। २०७५ भदौ १ गतेदेखि नयाँ संहिता आएपछि पुरानो कानुनका आधारमा सजाय मिनाहा हुने वा नहुने भन्नेमा विवाद खडा भएपछि सर्वोच्चले सहयोगीका रुपमा नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारबाट ‘एमिकस क्युरी’ का रुपमा एकएक जना वरिष्ठ अधिवक्तासमेत झिकाएको थियो।
रावलको निवेदनमा सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान र हरिप्रसाद फुँयालको पूर्ण इजलासबाट पुराना फौजदारी मुद्दामा आत्मसमर्पण गर्ने कैदीबन्दीले मिनाहाको सुविधा पाउने अन्तिम फैसला भएको हो। संहिता लागू हुनुअघि बहाल रहेको मुलुकी ऐन, दण्ड सजाय महलको दफा ४१ (क) ले अन्तिम फैसला भएको ६० दिनभित्र अदालतमा आत्मसमर्पण गरेमा कैद र जरिबानामा २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको थियो।
नयाँ संहितामा भने जरिबानाका हकमा मात्र यस्तो सुविधा छ। ‘अब २०७५ साल भदौ १ गते अगाडि फौजदारी कसुरमा मुद्दा दायर भएका अभियुक्तको हकमा अन्तिम फैसला हुँदा ६० दिनभित्र अदालतमा आत्मसमर्पण गरेमा छुट पाउने बाटो खुला भयो। यो फैसलाले प्रशासिनक अन्योल र दुविधा अन्त्य गरिदिएको छ,’ रावलका कानुनव्यवसायी रहेका अधिवक्ता रमेशप्रसाद खनालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यो फैसलाले थुनामा रहेका हजारौं व्यक्तिलाई कानुनी रूपमा राहत दिनेछ।’
रावललाई जिल्ला अदालत कञ्चनपुरबाट दुई वर्ष कैद र उच्च अदालत महेन्द्रनगरले बढाएर तीन वर्ष ६ महिना कैद सजाय तोकिएको थियो। उनले पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेको २३ दिन कटाएर तीन वर्ष पाँच महिना सात दिन भुक्तान गर्न बाँकी थियो। सर्वोच्चबाट उच्चकै फैसला सदर हुने गरी गत वैशाख ४ गते अन्तिम फैसला सुनाएको हो। यी प्रतिवादीविरुद्ध फौजदारी मुद्दा पेस हुँदाको मितिमा मुलुकी ऐन दण्ड सजाय महलको प्रावधान कायम रहेको अवस्थामा पछि बनेको संहिताले प्रभाव नपार्ने जिकिर सर्वोच्चमा थियो।
साविक महलको व्यवस्थाअनुसार जरिबाना वा कैदको सजाय लागेको व्यक्ति अन्तिम फैसला हुँदाको दिन वा फैसला भएको ६० दिनभित्र आफैं अदालतमा उपस्थित भएमा २० प्रतिशत कैद जरिबानामा कट्टटा गरी बाँकीको लगत कायम हुने भनिएको छ।
