काठमाडौं १६ जेठ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेट बुधबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेका छन्। चालु वर्षको बजेटको तुलनामा दुई खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँले बजेटको आकार बढाएर उनले लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम र अन्य विकास निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेका छन्। अघिल्लो बजेटले पार्टी घोषणापत्रलाई बेवास्ता गरेको तथा बजेटको आकारकै कारण प्रभाव जमाउन नसकेको भन्दै सत्तारूढ दलका सांसदले नै आलोचना गरेपछि यसपटकको बजेटमा अर्थमन्त्री थप उदार देखिएका छन्।
उनले वृद्धभत्ता तथा अशक्त/अपांग, एकल महिला र लोपोन्मुख जनजातिले प्राप्त गर्ने भत्ता प्रतिमहिना एक हजारका दरले बढाएका छन्। करिब २१ लाख जनसंख्याले यस्तो भत्ता लिँदै आएका छन्। यसबाहेक उनले तल्लो तहका कर्मचारीको २० प्रतिशत र अधिकृतदेखि माथिका कर्मचारीको तलब १८ प्रतिशत वृद्धि गरेका छन्। कर्मचारी तलबका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ११७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा आगामी वर्षका लागि १४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ।
सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि दिइँदै आएको बजेट ४ करोडबाट बढाएर ६ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ। निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याएको भए पनि राजस्वले चालु खर्च मात्र धान्ने र विकास निर्माणका लागि ऋण परिचालन गर्ने सोचले बजेट निर्माण गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्ले बताउँछन्। ‘अहिले बाह्य लगानी र ऋणका स्रोत सुकिरहेका बेला विकास निर्माणका काम जति सबै ऋण लिएर गर्न सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘स्रोत व्यवस्थापनमा अर्थमन्त्री अनुशासित र मितव्ययी हुनुपर्थ्यो। जोखिम मोलेरै भए पनि अर्थतन्त्रलाई नयाँ कोर्समा लैजाने कोसिस गर्नुपर्थ्यो।’
चालु आर्थिक वर्षमै १३ खर्ब १५ अर्बको बजेटमध्ये १२ खर्ब रुपैयाँमात्र खर्च हुने अनुमान छ। स्रोतको उपलब्धता नहुँदानहुँदै पनि ऋणको आकार बढाएर बजेटको आकार जबरजस्ती बढाइएको वाग्लेले बताए। अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालु खर्चको आकार ६२.४ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ र पुँजीगत खर्च २६.६ प्रतिशत र ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी तथा संस्थानमा लगानी गरिने वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा एक खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा राजस्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ (६४ प्रतिशत), विदेशी ऋण दुई खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ (१९.५ प्रतिशत), आन्तरिक ऋण एक खर्ब ९५ अर्ब (१२.७ प्रतिशत) र वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड (३.७८ प्रतिशत) परिचालन गरिने उल्लेख छ। ‘चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले चाहेजति आन्तरिक ऋण उठाउन सकेको छैन।
८६ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र बिक्री गर्न खोज्दा ५३ अर्ब रुपैयाँका लागि मात्र आवेदन परेको छ’, वाग्लेले भने, ‘ऋण बढाएर बजेटको आकार तन्काउन जरुरी थिएन।’ वाग्लेले बलियो सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गरेर मितव्ययी र बजेट अनुशासन कायम गर्नुपर्नेमा संक्रमणकालमा भत्काइएको बजेट अनुशासनहीनताको परम्परा धान्ने गरी आएको बताए।
यद्यपि निजी क्षेत्रले भने कार्यान्वयन भए बजेटले पूर्वाधार र लगानीको वातावरणको व्यवधानलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। ‘बजेट कार्यान्वयनको विगतको शिथिलताल अन्त्य गर्नैपर्छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले भनिन्।
आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्र ८.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने लक्ष्य राखिएको छ भने उपभोक्ता मुद्रास्फिति ६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटले आयकर छुटको सीमा ५० हजार रुपैयाँ वृद्धि गरी व्यक्तिका लागि वार्षिक ४ लाख र दम्पतीको हकम ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकेको छ। बजेटले विद्युतीय माध्यम या कार्डबाट हुने भुक्तानीमा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर छुट भई खातामै जम्मा हुने व्यवस्था छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट
