काठमडौं १७ जेठ । विवादास्पद रुपमा नियुक्त लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव विष्णुप्रसाद ढकाललाई सरकारले बर्खास्त गरेको छ । अनियमिततामा मुछिएका र अख्तियारको कारवाही सिफारिसमा परेका तत्कालीन सहसचिव ढकाललाई सरकारले गत साउनमा लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य-सचिवमा नियुक्तिको निर्णय गरेको थियो । नियुक्ति लगत्तै सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशका कारण उनी दुई दिनभन्दा बढी काम गर्न पाएका थिएनन् ।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले सदस्य-सचिव नियुक्तिको निर्णय गरेको थियो। जिल्ला विकास समिति ललितपुरमा हुँदा विनियम निर्माणको अनियमिततामा मुछिएका उनलाई पछि अख्तियारले कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो। ढकालको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा परेको थियो। नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको जोडबलमा पर्यटन मन्त्रालयको सिफारिसमा उनी २०७५ साउन १० नियुक्त भएका थिए। नियुक्तिको निर्णय लगत्तै उनले पाल्पाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट साउन १३ गते राजीनामा दिएका थिए। नियुक्तिको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशका कारण उनले काम गर्न पाएका थिएनन्।
सरकारले २०७३ सालमा विभिन्न विकास समिति, कोषहरु र परिषदमा नियुक्तिका लागि मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेको थियो। ‘सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापपदण्डको दफा ३ कोष तथा परिषदको हकमा स्नातकोत्तर र ५ वर्ष सम्बन्धित कामको अनुभव भएको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था राखिएको छ। मापदण्डले नियुक्तिका लागि सार्वजनिक सूचना निकाल्ने, उमेदवारबीच प्रतिस्पर्धा गराउने र त्यसका आधारमा योग्य व्यक्ति छान्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ।
लुम्बिनी विकास कोषको पदाधिकारीका लागि २२ जना उमेदवारबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। प्रतिस्पर्धामा कांग्रेस सांसद भरत शाहको श्रीमती अनिता ढुंगाना शाह पनि थिइन। उक्त प्रतिस्पर्धामा पुरातत्व विकासका केही अधिकारी सहित लुम्बिनी विकास कोषबाट अवकाश पाएका केही अधिकारीहरु समेत सामेल थिए। तत्कालीन अवस्थामा कांग्रेसको नेतृत्वमा नै सरकार बनेको हुनाले उनैको नियुक्ति हुनसक्ने आशंकाका साथ प्रतिस्पर्धीहरु सशंकित भएका थिए।
सरकार परिवर्तनपछि मुद्दामा विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र पर्यटन मन्त्रालयबाट परेको लिखित जवाफमा समेत २२ जना प्रतिस्पर्धीबाट सदस्य–सचिव नियुक्त गर्ने प्रतिवद्धता भएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव राजीव गौतमले २०७४ साल चैत ८ गते पठाएको पत्रमा मापदण्डका आधारमा प्रतिस्पर्धामा छानिएका २२ जना आवेदकहरुमध्ये नै नियुक्त हुने भनी उल्लेख छ। पर्यटन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले दिएको लिखित जवाफमा ‘आफूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने देखी तोकिएको मापदण्ड उचित होइन’ भन्नु गलत हुने भन्दै मापदण्ड अनुसार नै नियुक्ति हुने भनी जवाफ लेखेका थिए।
अदालतमा पठाएको लिखित जवाफ विपरित सरकारले साउन १० गते ढकाललाई कोषको सदस्य–सचिवमा नियुक्त गर्यो। २०७४ सालको पुसमा निकालिएको सूचना अनुसार प्रतिस्पर्धा गर्ने २२ जनामा ढकाल सामेल थिएनन्। ढकालको नियुक्ति लगत्तै २२ प्रतिस्पर्धीमध्ये केहीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। त्यही मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशका कारण ढकालले कामकारवाही गर्न नपाएका हुन्।
विवादास्पद पृष्ठभूमी
५८ वर्षे उमेरहदबाट अवकाश हुनुअघि नै राजीनामा दिएर कोषमा नियुक्त हुने प्रयासमा रहेका सहसचिव विष्णु ढकालको ‘ट्रयाकरेकर्ड’ निर्विवाद छैन। उनी जिल्ला विकास समिति ललितपुरमा हुँदा गाविसहरुको विनियम बनाउन ४१ लाख रुपैंया निकासा दिने विवादास्पद निर्णयमा सामेल भएका थिए। कान्तिपुरले नै उक्त घटनावारे सार्वजनिक गरेपछि भुक्तानी भइसकेको २९ लाख रुपैंया अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निवेदनमा असुलउपर भएको थियो। कान्तिपुरबाट
