काठमाडौं १८ जेठ । प्रदेश १ मा १ लाख ३६ हजार जनसंख्या बेरोजगार पाइएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तेस्रो नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणमा प्रदेश १ को बेरोजगारीको अवस्था देखाएको हो । विभागले शुक्रबार विराटनगरमा कार्यक्रम आयोजना गरी नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४/७५ को नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो ।
प्रदेश १ को १५ वर्षमाथि उमेरका जनसंख्यामध्ये बेरोजगार रहेका १ लाख ३६ हजारमध्ये सहरी क्षेत्रमा ९२ हजार र ग्रामीण क्षेत्रमा ४४ हजार रहेको सर्वेक्षण नतिजामा उल्लेख छ । यस प्रदेशमा ११ दशमलव २ प्रतिशत रहेको बेरोजगारी दरमा पुरुष १० दशमलव ८ र महिला ११ दशमलव ९ प्रतिशत छन् । मुलुकमा १५ वर्षमाथि उमेरका ९ लाख ८ हजार बेरोजगार रहेका मध्ये ५ लाख ११ हजार पुरुष र ३ लाख ९७ हजार महिला छन् ।
विभागका निर्देशक देवेन्द्र कारञ्जितले प्रदेश १ स्थित १५ वर्षमाथि उमेरका कुल ३५ लाख ५६ हजार जनसंख्यामध्ये १२ लाख ८ हजार रोजगारीका क्षेत्रमा रहेको बताए । ‘यस प्रदेशमा हप्तामा ४४ घण्टा काम गर्ने गरेका मध्ये पुरुषले ४८ र महिलाले ३९ घण्टा काम गर्छन्,’ उनले भने, ‘यहाँका रोजगार जनसंख्याले औसतमा मासिक १६ हजार ५ सय ९ रुपैयाँ तलब/ज्यालाबाट आम्दानी गर्छ, जसमा पुरुषले १८ हजार ३ सय २८ र महिलाले ११ हजार ३ सय ४९ रुपैयाँ प्राप्त गर्छन् ।’
ग्रामीण क्षेत्रभन्दा सहरी क्षेत्रका जनसंख्या रोजगारी क्षेत्रमा छन् । ‘रोजगारी क्षेत्रमा रहेको जनसंख्यामध्ये ७ लाख ६९ हजार सहरी क्षेत्रको र ४ लाख ३९ हजार ग्रामीण क्षेत्रको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश १ स्थित ४५ लाख ३४ हजार ९ सय ४३ जनसंख्यामध्ये १५ वर्षमाथि उमेरका ३१ दशमलव ८ प्रतिशत प्रदेश १ मा रोजगारी क्षेत्रमा रहेको छ ।’
मुलुकको २ करोड ७ लाख ४४ हजार जनसंख्यामध्ये ७० लाख ८६ हजार रोजगारी क्षेत्रमा रहेको उनले सुनाए । प्रदेश १ मा श्रमशक्ति सहभागिता दर ३७ दशमलव ८ प्रतिशत छ । मुलुकमा सबभन्दा बढी प्रदेश ३ मा ४३ दशमलव ८ र सबभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २४ दशमलव १ प्रतिशत जनसंख्या रोजगारमा रहेको नतिजामा उल्लेख छ । बेरोजगारी दर सबभन्दा बढी प्रदेश २ मा २० दशमलव १ र सबभन्दा कम प्रदेश ३ मा ७ प्रतिशत छ ।
प्रदेश १ का उद्योगी व्यापारीहरूले उद्योगमा र निर्यात क्षेत्रमा अनुदान दिएर यस प्रदेशमा उद्योगीलाई आकषिर्त गरी रोजगार सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्धडाले प्रदेश सरकारले रोजगारी सिर्जनाका लागि उद्योग क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने बताए । ‘अहिले उद्योग स्थापनाका लागि उपकरण र पुँजीभन्दा बढी जग्गामै लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यस प्रदेशमा रोजगारी सिर्जनाका लागि उद्योगग्रामको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष अशोक मुरारकाले रोजगारी सिर्जनाका लागि उद्योग र निर्यातमा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले रोजगारी सिर्जना हुने गरी आउँदो वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तयारीका लागि सुझाव संकलन गरिरहेको बताए । ‘आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ल्याउने बजेटमा प्रदेशको आवधिक योजनामा टेकेर ठोस योजना छनोट गरेर बजेट विनियोजन गर्छौं,’ उनले भने, ‘खुद्रा योजनामा बजेट छरेर रोजगारी सिर्जना र दिगो विकास नहुने भएकाले आउँदो वर्षको बजेटमा ठोस योजना मात्रै ल्याउन लागेका छौं ।’कान्तिपुरबाट
