काठमाडौं २३ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्य व्यस्तताका कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को साङ्गठनिक एकता तथा जिल्ला इञ्चार्ज र सहइञ्चार्ज विषयमा भइरहेको सचिवालय छलफल बिहीबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
पोलिटब्युरो गठन, केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन तथा जिल्ला इन्जार्ज र सहइन्चार्ज बारे टुङ्गो लगाउन बुधबार नेकपा केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बसेको थियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा जिल्ला इन्चार्ज तथा सहइन्चार्जको बारेमा टुङ्गो लगाउन सकारात्मक रूपमा छलफल अगाडि बढे पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यव्यस्तताका कारण बिहीबारसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “आजको बैठकमा जिल्ला कमिटीका जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्ज तोक्ने विषयमा राम्रो छलफल भयो । त्यो विषयमा नीतिगत तथा सबै पक्षमा गम्भीरतापूर्वक विचारविमर्श भयो । सकारात्मक रूपले त्यसलाई अगाडि बढाउने दिशातर्फ बढेको छ । प्रधानमन्त्रीको विशेष कार्यक्रम रहेकाले जिल्ला कमिटीको इन्चार्ज र सहइन्चार्जको विषय टुङ्ग्याउने विषयमा प्रवेश गर्दागर्दै समय अभावको कारण सम्भव भएन ।’
बिहीबार विहान ९.०० बजे बस्ने बैठकबाट जिल्ला कमिटीको इन्चार्ज र सहइन्चार्जको टुङ्गो लगाई बाँकी रहेका समयमा साङ्गठनिक एकता तथा कार्यविभाजनको विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ ।
नेकपाका अध्यक्षद्वयले केही दिनदेखि गरेको गृहकार्यको आधारमा मङ्गलबारदेखि सचिवालयको बैठक शुरु भएको हो । लामो प्रयासपछि वैशाख ९ गते ७७ वटै जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष र सचिवको टुङ्गो लगाइएको थियो । त्यसपछि इन्चार्ज र सहइन्चार्ज तोक्ने विषयमा छलफल शुरु भएको थियो ।
जिल्ला कमिटीको इन्चार्ज तथा सहइन्चार्ज तोक्दा दोहोरो जिम्मेवारी दिने कि नदिने विषयमा नेताहरू बीचमा मत बाझिएपछि त्यसलाई टुङ्ग्याउन ढिलाइ भएको हो ।
केन्द्र तथा प्रदेशका सांसद र मन्त्री भएका व्यक्तिलाई इन्चार्ज र सहइन्चार्ज दिने कि नदिने विषयमा सचिवालय सदस्यहरूको बीचमा मत बाझिएको हो । यसअघि पनि प्रदेश कमिटी बनाउँदा सांसद मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई पनि सो पदको जिम्मेवारी दिएपछि पार्टीमा विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
त्यो विवाद अझै कायमै छ । त्यस्तो विवाद जिल्ला कमिटीमा नहोस् भनेर नेताहरुको बीचमा घनिभूत छलफल भइरहेको बताइएको छ ।
प्रदेश कमिटीमा दोहोरो जिम्मेवारी दिएको भनी आपत्ति जनाउनु हुने सचिवालयका सदस्य माधवकुमार नेपालले जिल्ला कमिटीमा पनि कसैले दोहोरो जिम्मेवारी नपायोस् भन्ने अडानमा राखेको जनाइएको छ ।
बैठकमा सहभागी सचिवालय एक सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशमा एउटा र जिल्लामा अर्को मापदण्ड प्रयोग गर्न नहुने भन्नुहुँदै प्रदेशकै मापदण्ड अनुसार जिल्ला कमिटीको टुङ्गो लगाउने प्रस्ताव गर्नुभयो तर त्यसमा सचिवालय सदस्य नेपालले मान्नुभएको छैन ।
नेपालको प्रस्तावमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमले समर्थन गर्नुभएको छ भने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावमा महासचिव विष्णु पौडेल, सचिवालय सदस्य एवं रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले समर्थन गर्नुभएको छ ।
यता यो विवादको विषयमा अध्यक्ष प्रचण्ड र सचिवालय सदस्य एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापा मौन बस्नुभएको छ । दुई खालको प्रस्ताव आएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले बीचको बाटो पहिल्याउनतिर लाग्नु भएको जनाइएको छ
गोरखापत्रका अनुसार यसअघि जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष र सचिव चयनमा विवाद भएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले दुवै पूर्व पार्टीमा रहेका जिल्ला अध्यक्षहरूमध्ये वरिष्ठताका आधारमा एकजना अध्यक्ष र एकजना सचिवको जिम्मेवारी पाउने गरी टुङ्गो लगाउनु भएको थियो । वरिष्ठताका आधारमा एउटा पार्टीले अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउने हो भने अर्कोले सचिव जिम्मेवारी पाउनुपर्ने मापदण्ड तय थियो ।
